काठमाडौं- सत्ता-गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरु प्रधानमन्त्रीका लागि लबिङ गर्न थालिसकेका छन्। तर समानुपातिकको मतगणना अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा सत्ता-गठबन्धनमा सामेल दलहरुकै स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिँदैन।
गणना बाँकी झन्डै ९ लाख मत यही अनुपातमा आउने हो भने नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा ३२ सिट पाउनेछ। प्रत्यक्षमा ५४ जित र एक अग्रता गरी ५५ हुनसक्ने देखिन्छ। कांग्रेसले दुवै तर्फबाट गरी ८७ सिट ल्याउनेछ।
गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १७ सिट जितेको छ। समानुपातिक बढीमा १४ पाउने देखिन्छ। जम्मा ३१ सिट माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नेछ।
यसैगरी एकीकृत समाजवादीले १० सिट प्रत्यक्षमा जितेको छ। यही अनुपातमा मत आउँदा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले समानुपातिकमा भाग पाउने छैन।
अहिलेको परिस्थितिअनुसार तीन ठूला दलको मत जोड्दा जम्मा १ सय २८ पुग्छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिन्छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जितेको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट जोड्दा गठबन्धनको जम्मा १ सय ३३ सिट हुन्छ। चुनाव र मतगणना हुन बाँकी तीन क्षेत्र समेत सत्ता-गठबन्धनले नै जित्दा १ सय ३६ पुग्छ।
अझै दुई सिट अभाव हुने भएकाले गठबन्धन बाहिर रहेका साना दल वा स्वतन्त्र रुपमा जितेका केहीलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र सबै फरक पृष्ठभूमिका भएकाले गठबन्धन बलियो बनाउन कुनै एक दललाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।
एमाले बाहेकका दलहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ७ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिक गरी सम्भवत: २१ सिटसहित संसद्मा हुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ प्रत्यक्ष र त्यही हाराहारीमा समानुपातिक पाउनेछ। जनता समाजवादी पार्टीले ७ प्रत्यक्ष र ५ जति समानुपातिकमा ल्याउनेछ।
यसैगरी जनतमत पार्टी १ स्वतन्त्र र ४ समानुपातिक गरी पाँच सिटसहित संसद्मा उपलब्ध हुनेछ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३ र एक स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको छ।
यी सबैमध्ये कुनै एक पार्टी नै सत्ता-गठबन्धनको सरकार जोगाउन प्रशस्त हुनेछ। सत्ता-गठबन्धनले अनुकुल पार्टी खोज्नेछ। खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 'पूर्व प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकारमा नजाने' भनिसकेकाले दलका शिर्ष नेताहरु कसरत नै गर्ने छैनन्। राप्रपालाई एमालेले साथ दिएर चुनाव जित्न सघाएकाले पहिलो प्रयास त्यतातिर हुने देखिँदैन। जसपाले चुनावकै मुखमा गठबन्धन छाडेकाले पुनर्मिलनको सम्भावना कम छ।
यस्तो अवस्थामा दुई पार्टी र एक स्वतन्त्र समूह केही सजिलो गरी उपलब्ध हुनेछन्। सुदूरपश्चिमको कैलालीको तीन र बर्दियाको एउटा क्षेत्रमा स्वतन्त्र जिताएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ता-गठबन्धनको पहिलो रोजाइमा परेको छ।
गठबन्धनले जेलमा रहेका उक्त पार्टीका नेता रेशम चौधरीसँग संवाद समेत अघि बढाइसकेको छ। चौधरीको जेलमुक्ति तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक मुख्य अजेन्डा बनाएको पार्टीसँग त्यहीअनुसार डिल गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
उक्त पार्टी सत्तामा सहभागी हुँदा सत्ता-गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने लाभ हुने देखिन्छ। त्यसकारण पहिलो प्रयास उक्त पार्टीलाई समेट्नका लागि गरिने देखिन्छ।
दोस्रो तराईबाट उदाएको जनमत पार्टी हो। उक्त पार्टीसँग पनि सत्ता-गठबन्धनका नेताहरुले निकटता बढाएका छन्। मधेश प्रदेश सरकारसहितको डिल उक्त पार्टीले गर्ने देखिन्छ।
जनमतका नेताहरुका अनुसार जुन पक्षसँग गठबन्धन गर्दा पनि मधेश प्रदेशको नेतृत्वको दावी रहनेछ। तर यसपल्ट ठूला दल आफैंले मधेशको नेतृत्व लिने प्रयास गर्ने भएका कारण त्यसमा सहमति हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
अर्को, चुनावको अघिल्लो दिन एमाले छाडेको प्रभु साहको समूह हो। उक्त समूहले दुई सिट जितेको छ। प्रभु समूहलाई ल्याउँदा पनि गठबन्धनको बहुमत भने पुग्छ।
एमाले सरकारको सम्भावना कति?
नेपाली राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही देखिँदैन। पाँच वर्षअघि जम्मा ६३ सिट पाएको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको घटनाले आगामी पाँच वर्षका लागि कुनै सम्भावनालाई खारेज गर्न मिल्दैन।
हाल सत्ता-गठन्धनमा रहेका दल बाहेकलाई जोड्दा बहुमत बाहिरै छ तर बाहिर रहेकाहरुमा समस्या छ। एमालेले नेतृत्व गर्न पाउँदा प्रधानमन्त्रीका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अघि सर्नेछन्। उनी अघि सर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछि हट्ने निश्चित छ। किनभने, उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भनिसकेका छन्, 'पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदैनौं।'
ओली नेतृत्वमा जान नचाहने अर्को समूह प्रभु साहको हो। उनले ओलीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेकै कारण चुनावको मुखमा एमाले छाडेका हुन्।
यी समस्या राम्रोसँग केलाएरै एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर पुनर्मिलनको प्रस्ताव गरेका हुन्। तर प्रचण्डले अहिल्यै यो गठबन्धनबाट निस्किने संकेत गरिरहेका छैनन्।
कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ। यदि कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेतामा पराजित भएर महामन्त्री गगन थापाले जितेमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउन सक्छ। राजनीतिमा भएको पुस्तान्तरण स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा प्रचण्डले ओली स्वीकार्न सक्ने आकलन भने गरिँदैछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
