काठमाडौं– छुई भयो, पर सरेँ, नछुने भएँ, कागले छोको, भान्सा नछिर्ने भएँ, आदि जस्ता थुप्रै शब्दहरु प्रयोग गरेर महिनावारीलाई घिन र अछूत्को दायरामा राख्ने गरिन्छ। शब्दको दायरा काफी नभएरै होला सायद महिलाहरुलाई शारिरीक दायरामा पनि राख्ने गरिन्छ।
छाउगोठ जसको परिभाषामा हाउगोठ भन्न सकिन्छ। घरदेखी टाढा जंगलको आसपास वा गाइवस्तु राख्ने गोठमा हारेको महिना कम्तिमा ४ दिनसम्म महिनावारी भएका महिलाहरुलाई बस्न बाध्य बनाइन्छ।
छाउपडी प्रथा सुदुर पश्चिम क्षेत्रमा बढी मात्रामा मानेको पाइन्छ। तर छाउपडी प्रथाको मतलव छाउगोठमा राख्ने मात्र नभइ सहरमा बस्ने महिलाहरुलाई भान्साकोठा, पूजा कोठा, मन्दिरहरुमा जानबाट निषेध गर्नु पनि आधुनिक रुपको छाउपडी प्रथा होइन र? नेपालमा महिनावारी हुने जनसंख्या मध्य ८०% महिलाहरुले महिनावारी चक्रको क्रममा कुनै न कुनै रुपमा बहिष्कार भोग्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (DNF) को तर्फबाट अध्यक्ष डिल बहादुर विश्वकर्मासमेतविरुद्ध ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, काठमाडौं समेत’ भएको मुद्दामा छाउपडी प्रथालाई कुरिति घोसित गरि, छाउगोठ भत्काउन र छाउपडी प्रथा मान्ने क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरुसमेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई छाउपडी प्रथा कायम रहेका जिल्लाहरु तथा स्थानहरुमा महिला तथा बालबालिका माथि सो प्रथाबाट पर्न जाने र परिरहेका असरको समीक्षा गरी त्यसबारे गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यहरुको पहिचान गरी यथासक्य चाँडो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने आदेश दिएको थियो।
सो आदेशको कार्यान्वयनमा भने कमि देखियो। छाउपडी प्रथा सुरु हुनुको मुख्य कारण पनि खोज नभएको देखिन्छ।२०१८ मा युनिसेफ (UNICEF) द्वारा नेपालको ३ जिल्ला बाजुरा, पर्सा र अछाममा गरेको ‘ANALYSIS OF MENSTRUAL HYGIENE PRACTICES IN NEPAL’ सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार यी ३ जिल्लाका ३७ प्रतिशत महिलाहरूले स्यानिटरी उत्पादनहरू महंगो भएका कारण प्रयोग नगरेको पाइएको थियो।
यो सर्वेक्षणलाई हेरेर नेपालको अरु जिल्लाहरूमा स्यानिटरी उत्पादनहरू महंगो भएको कारण प्रयोग नगर्ने महिलाहरूको सङ्ख्याको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
महंगो स्यानिटरी उत्पादन भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका तथा गरिब महिलाहरू स्यानिटरी उत्पादन खरिद गर्न र प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। घरेलु कपडा महंगो नपर्ने हुँदा, महिलाहरू सो कपडाको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यस कारणले सो वर्गका महिलाहरूले विभिन्न प्रकारको मुत्रप्रणाली संक्रमण रोगहरू, फंगल संक्रमण रोगहरूको सामना गर्नपर्ने अवस्था छ।
Nepal Medical College, Department of Microbiology को सहायक प्रोफेसर लक्ष्मिकान्त खनालले गरेको ल्याब सर्वेक्षण अनुसार, २३१९ महिलाहरूको परीक्षणमा, १५०६ अर्थात ६४.९ प्रतिशत महिलाहरू र त्यसमा पनि २१-४० वर्ष उमेर भएको महिलाहरूमा मुत्रप्रणाली संक्रमण रोग फेला परेको रिपोर्टले देखाएको छ।
यसो हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छता र सरसफाइमा पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र धारा ३८ महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा २ अनुसार प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको हनन् हुनु हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा बालबालिकाहरु सोही कारणले गर्दा कपडाको प्रयोग गरेको र सोही क्रममा विद्यालय जाँदा बस्न अफ्ठ्यारो हुने भएकोले महिनावारी भएको बेलामा विद्यालय नजाने गरेकोसमेत बताएका छन्। यसले गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको धारा ३८ को उपधारा ५ अनुसार महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकको हनन् भएको छ।
धेरै दिदीबहिनीहरु स्वयंसेवक भएर ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा, स्यानिटरी प्याड किन्दा सहरमा आफूले अरुबेला प्रयोग गर्दा तिर्ने रकमभन्दा धेरै महंगो भएकोसमेत बताउँछन्।
त्यतिमात्र नभइ स्यानिटरी उत्पादनहरुलाई विलासिताको वस्तुमा राखि करसमेत लगाइन्छ। नेपालको कूल जनसंख्या को ५१.०४% महिला वर्गले महिनावारी भएको बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरू जस्तो आधारभूत स्वास्थ सुविधालाई “लक्जरी वस्तु”को दायरामा राखि, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनु सम्पूर्ण महिला वर्गहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र सार्वभौम मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनु हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०१७/१८ मा गरेको सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार नेपालमा काम गर्ने वर्गका कुनै एक नेपालीको न्यूनतम आम्दानी १७, ८०९ रुपैयाँ रहेछ। सोही रिपोर्टमा उल्लेख गरे अनुसार, नेपालमा महिला वर्गले पुरुषभन्दा झन्डै ५,८३४ रुपैयाँ कम अर्थात ३० कम ज्याला कमाउँछन्।
त्यो हिसाबले हेर्दा, न्यूनतम तलबमा काम गर्ने महिलाले आफ्नो अन्य दैनिक खर्चसहित पुरूष वर्गले व्यहोर्न नपर्ने महिनावारी खर्च पनि सोही न्यूनतम तलबबाट नै खर्चिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ।
चिकित्सकीय अनुसन्धान अनुसार आम रूपमा महिलाहरूलाई १३ वर्ष देखि ५१ वर्ष उमेरसम्म महिनावारी हुन्छ। प्रत्येक महिना गरेर यो ३८ वर्षको उमेरसम्म महिलाको ४५६ वटा चक्र हुन्छ। यसरी हिसाब लगाउँदा, ४५६ महिनावारी चक्रको क्रम मा महिलाहरुलाई अनुमानित ७३०० वटा स्यानिटरी प्याडहरूको आवश्यकता पर्न जान्छ। जसको खर्च निकाल्दा लग्भग ८८००० रुपैयाँ पर्न जान्छ।
यो अनुमानित ८८००० रुपैयाँले स्यानिटरी प्याडको मात्र खर्च देखाउँछ। महिनावारीको क्रममा महिलाहरुले भोग्नुपर्ने दुखाई र शारीरिक कष्ट, र सो को लागि प्रयोग गर्ने औषधि उपचारको खर्च, विभिन्न सामानहरूमा खर्च, प्रजनन् स्वास्थ्य जाँचहरू र अस्पताल खर्च आदी लागतलाई समावेश गर्ने हो भने महिलाहरूलाई महिनावारी निकै महंगो पर्न जान्छ।
यसै त छाउ भएको बेला बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ। झन् त्यसमाथि स्यानिटरी उत्पादनको पहुँच नभएका कारण महिलाले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भोग्दै आएका छन्। यो कूप्रथा अन्त्यका लागि सचेतनाका कार्यक्रमहरु त आवश्यक छँदै हुन्। तर उनीहरुको सुरक्षाका लागि गाउँ–गाउँमा स्यानिटरी उत्पादनको पहुँच पुर्याउनुपर्छ।
सम्भव भएसम्म स्थानीय स्तरमै त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने, सम्भव नभएमा सरकारले नै बाहिरबाट खरिद गरेर नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। र सहरी क्षेत्रमा पनि यस्ता उत्पादनहरुलाई सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्छ।
यो अत्यावश्यक वस्तु हो। जो महिलाको जीवनसँग जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले महिलाको रगत थाम्न प्रयोग हुने वस्तुलाई नै विलासिताका वस्तुमा राखेर कर थोपर्ने काम गरेको छ। यो तत्काल सुधार्नुपर्छ।
महिनावारी हुनु महिलाको बाध्यता हो, महिनावारी हुनु एक प्रकृतिक नियम हो र महिनावारी नयाँ जिवन र रचनाको प्रतिक हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
