'प्रधानन्यायाधीको सुनुवाइ अस्वीकृत हुने हो भने, संवैधानिक परिषद्‌का पदाधिकारीलाई निस्कासन गर्नुपर्छ'

विचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, साउन १५, २०७५ १०:४६

आज हामीले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विरोध र्‍याली आयोजना गरेका छौं। यो प्रतिकात्मक विरोध र्‍याली हो। यो सरकारले मुलुकलाई कता लाँदै छ। सरकारले मुलुकलाई कुन दुर्गतीतर्फ धकेल्दै छ। लोकतन्त्र विरोधीहरु र राष्ट्रको उन्नतिका बाधकहरुलाई सचेत गराउन हामीले यो प्रतिकात्मक र्‍यालीको आयोजना गरेका हौं। यदि अधिनायकवादीहरुले दुस्साहास गर्छन् भने यो सुरुवात आन्दोलन हो, भोलि कुनै पनि दुस्साहासीको खैराँत रहँदैन।

हामीले ७० वर्ष लडेर संविधान ल्याएर मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गरेका छौं। समृद्धिको यात्रा र मुलुकको गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गराउन हामीले संविधान जारी गरेर प्रस्थान विन्दु तयार गरेका हौं। तर, नेपाली जनतालाई ढाँटेर, झुक्याएर आज कम्युनिष्टहरुले दुईतिहाई मत पुर्यापएका छन्। संसदमा पुर्या।एको दुइतिहाई मत हिजो संघर्ष र बलिदानीका माध्यामबाट स्थापित भएको संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग थालेको छ। त्यही भएर हामीले प्रतिकात्मक रुपमा विरोध र्या ली गरेका हौं। आज नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नेपालीहरु जहाँ-जहाँ पुगेका छन्, उनीहरुले नेपालमा हिजोको बलिदानीमार्फत आएको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

सरकारले अधिनायकवादको प्रमाण देऊ भनेको छ। सर्वोच्च अदालतमाथि कुन किसिमको हमला गरिँदैछ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको निर्णय संसदीय सुनुवाइ समितिले नगरेर कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्युरोमा छलफल भएर हुँदैछ। योभन्दा ठूलो अधिनायकवादको उदाहरण अरु के हुन्छ? आज उनीहरुको हातमा दुई तिहाई दुरुपयोग भएर 'बाँदरका हातमा नरिवल' हुँदैछ। कम्युनिष्टहरुले नेपालीलाई ढाँटेर ल्याएको दुई तिहाई अहिले नेपाली जनताका विरुद्ध प्रयोग हुँदैछ। अहिले नेपालको न्यायालयमाथि स्टालिन शैलीमा आक्रमण भइरहेको छ। स्टालिनका पालामा रुसमा सरकार, प्रशासन, अदालत सबै कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्युरोले चलाउने गर्थ्यो। त्यो पोलिट्ब्युरो सबै स्टालिनको नियन्त्रणमा हुने गर्थ्यो। आज नेपालमा त्यही अभ्यास हुन थालेको छ। सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीले आफूमा केन्द्रित गर्दैछन्। बाहिर देखाउन अदालतदेखिका सबै निर्णय पहिला कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिट्ब्युरोमा हुन थालेका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रमाणपत्रको किचलो निकालेका छन्। लोकसेवाको जाँच दिँदा, यति समयसम्म न्यायाधीश हुँदा उनको प्रमाणपत्र किन हेरिएन? अझ प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संवैधानिक परिषद्‌माथि कारबाही हुनुपर्छ। अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्छ। सो परिषद्‌का सदस्य सभामुखलाई कारबाही हुनुपर्छ। किन अयोग्य मान्छेलाई मुलुकको प्रधानन्यायाधीमा सिफारिस गरियो। संवैधानिक परिषद्‌ले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा के हेरेर सिफरिस गर्योय। सुनुवाइ अस्वीकृत हुने हो भने, संवैधानिक परिषद्‌का पदाधिकारीलाई निस्कासन गर्नुपर्छ।

विधानमा स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने व्यवस्था छ। तर, अहिले कूतर्क गर्न थालिएको छ। संविधानको अपव्यख्या गर्न थालिएको छ। सभामुख र उपसभामुख दुवैले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। उहाँहरुले राजीनामा दिइसकेको हो भने नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले उहाँहरुलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न दिँदैन। सभामुख र उपसभामुख पार्टीका होइनन् भने उहाँहरु सांसद पनि होइन। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा जुन पार्टीबाट चुनाव जितेको हो त्यो पार्टी छोडेसँगै सांसद पद पनि जाने व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनले उहाँले कि सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना छोड्नुपर्यो । होइन, पार्टी छोडेको हो भने चाहिँ सांसदबाट हट्नुपर्यो ।

देशमा मँहगी, बेरोजगारी बढेको छ। कर जथाभावि लगाइएको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। वाईड बडी जहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टचार भएको सुनिन थालेको छ। आज भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरण आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नारामा भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई पनि छोड्दिन भन्नुहुन्छ। तर, उहाँको आँगनमा भ्रष्टाचार भइरहेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै आर्थिक अनुशासन नभएको समाचारहरु आउन थालेका छन्। जनतालाई महँगीको मार र भ्रष्टाचारको भार थप्ने काम भएको छ।

विकासका कामहरु सून्य छन्। यही तनहुँमा हेर्नुभयो भने एउटा पनि केन्द्रीय योजना आएका छैनन्। हिजो सारा सडक बहुवर्षीय योजनामा परेका थिए। अहिले नगरपालिकाले तय गरेका स–साना योजनाभन्दा अरु कुन योजना आएका छन्? हिजो हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं। अहिले कम्युनिष्ट नेताहरु हिजो सुरु भएका योजना हामीले सम्पन्न गर्यौंष भन्दै उद्‌घाटन गर्दैछन्।

किसुनजीको पालादेखि परिकल्पना गरिएको मेलम्चीमा अब पानी आउने बेलामा कम्युनिष्टहरु फोटो खिचाउन पुगेका छन्। उनीहरुका कुनै नयाँ विकास योजना छैनन्।

कम्युनिष्टहरुले दुई तिहाईका नाममा अदालत, अख्तियारको सातो बोलाएका छन्। कम्युनिष्ट सरकारलाई नियन्त्रण गर्न अब नेपाली जनताभन्दा अरु कोही छैन। न अदालत, न अख्तियार न अरु कुनै संवैधानिक निकाय। सबैको सातो बोलाएका छन्। आज यिनीहरु चरम निरकुशंता र सर्वसत्तावादी बन्दैछन्। मैले दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेका दिन भनेको थिएँ, उनीहरुले कम्युनिष्ट शासन ल्याउँछौं भन्दै गर्दा भनेको थिएँ– कार्लमार्क्सले भनेको जस्तो वर्गविहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन शासन हो कि एउटा नयाँ शोषक वर्ग जन्माउने शासन ल्याउँदै हुनहुन्छ। अहिले देखिँदै आएको छ, कस्तो शासन ल्याउन खोज्नुभएको रहेछ। अहिले कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुको हालिमुहालीको शासन सुरु हुँदैछ।

यसले नयाँ शोषक वर्गको शासनको अभ्यासमा हुँदैछ। रातो झन्डा ओढेर घुस खाए पनि हुन्छ, मान्छे मारे पनि हुन्छ, लुटे पनि हुन्छ? अब सरकार त्यस्तो शासनको अभ्यासमा लागेको छ। सरकार संघीयता संस्थागत गर्न होइन अधिकार प्रधानमन्त्रीका केन्द्रीकृत गर्न खोज्दैछ।

(नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले तनहुँमा आयोजित विरोधसभामा दिएको भाषणको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्रसाईं र मिश्रबारे अदालतले भन्यो : थप प्रमाण संकलन गर्ने कार्य बाँकी नरहे तारेखमा छाड्नू

धनगढीलाई हराउँदै पोखरा एनएसएलको फाइनलमा प्रवेश

तीनकुने घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई जनही १० लाख उपलब्ध गराइने