काठमाडौं– मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक केही समयदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन गराउनुपर्ने र समानुपातिकतर्फ असोज १६ गते अन्तिम सूची बुझाउनुपर्ने समयसीमालाई ख्याल गर्दै सत्तारुढ दलको कार्यदल र शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ।
यसरी छलफल चलिरहँदा प्रतिनिधि सभाको करिब १० प्रतिशत सिटमा मात्रै कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताइएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ८० प्रतिशत सिटमा दलहरुका बीचमा धेरै अघि नै सहमति भएको र केही सिटहरुमा दोहोरो तथा तेहोरो दाबी परेकाले मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए।
प्रतिनिधि सभामा केही क्षेत्रमा मात्र मिल्न बाँकी रहेकाले गठबन्धन अब प्रदेश सभातिर केन्द्रित भएको छ। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि कार्यदलका तर्फबाट टुंगिन सक्ने क्षेत्रमा सहमति भएको र बाँकी क्षेत्रमा शीर्ष तहले नै सहमति खोज्ने भएकाले अब प्रदेशतिर छलफल केन्द्रित भएको बताए।
ती सदस्यका अनुसार प्रदेश सभामा टुङ्गो लाग्दा विवादित प्रतिनिधि सभालाई पनि सहज हुने भएकाले उक्त विकल्पमा छलफल सुरु भएको हो। कार्यदलले यसका लागि केही मापदण्ड पनि निर्माण गरेको छ। वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनको मत, अघिल्लो पटक जितेको क्षेत्र र फरक फरक पार्टीलाई अलग अलग प्रदेश सभा हुने गरि विभाजन गर्ने मापदण्ड कार्यदलले निर्धारण गरेको छ। यही मापदण्डभित्र रहेर सहमतिका लागि कार्यदलको बैठक केहीबेरपछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बस्दैछ।
प्रदेश सभातर्फ ३३० सिटका लागि हालसम्म ४०७ दाबी परेको छ। नेपाली कांग्रेसले १८५ प्रदेश सभाका क्षेत्र आफूलाई दिनुपर्ने अडान राखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले १००, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ६५, जसपाले ५० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७ सिटमा दाबी गरेका छन्। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३३० क्षेत्र छन्।
प्रदेश सभाको क्षेत्र टुंग्याउँदा विवादित क्षेत्रमा टुङ्गोमा पुग्न पनि सहज हुने र अलग अलग प्रदेश सभाको सिट लिदाँ समानुपातिक तर्फको मतमा पनि असर नपर्ने कार्यदलको बुझाइ छ। जस्तो; सिन्धुपाल्चोकमा दुई प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रमा चार प्रदेश सभा हुने छ। उक्त क्षेत्रमा प्रदेश सभातर्फ ‘क’मा फरक दल र ‘ख’मा फरक दलले टिकट पाउनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
