निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बयान सकिएको छ। उनीसँगको बयान सकिएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। शनिबार राति १२ बजेदेखि संसद्को आयु सकिने भएकाले शनिबार नै प्रतिवेदन बुझाउन थालिएको हो।
आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा रााणाले समितिमा ५ दिन लगाएर ४३ प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। जवाफका क्रममा उनले अन्य धेरै व्यक्तिमाथि आक्षेप पनि लगाए। राणाले नाम लिएका त्यस्ता व्यक्ति र पदाधिकारीसँग पनि बयान लिने समितिले तयारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको अदालतको फुलकोर्ट बैठकले बयानका लागि समितिमा नजाने निर्णय गर्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि नजाने निर्णय गर्दै केही सवालसहित समितिलाई पत्र पठाए। तर, कानुन व्यवसायीले भने समितिमा उभिएर बयान दिए। यिनै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी :
आजबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषयमा के हुन्छ?
अर्काे निर्वाचन भएर आइसकेपछि जुन संसद् आउँछ त्यसले यसको जिम्मा लिनु पर्छ। किनभने अपराध कहिल्यै पनि माफी हुँदैन। चोलेन्द्र शमशेर राणाले धेरै मान्छेहरुलाई आफ्नो प्रतिरक्षाभन्दा पनि रिसिइबी साँध्ने किसिमले आरोप लगाउनु भएको भएको छ। उहाँलाई एमालेले काखी च्यापेको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट देखियो। त्यो ठूलो दुर्भाग्य हो। कुनै दलले न्यायपालिकालाई समस्या पर्ने गरि त्यसरी काखी च्याप्नु ठूलो दुर्भाग्य हो।
मंसिर ४ गतेपछि जब निर्वाचन भएर नयाँ संसद् आउँछ। त्यो संसद्ले महाभियोगमाथि टेकअप गर्नुपर्छ। त्यसलाई दुई तिहाइ सांसदहरुले भोट गर्नैपर्छ। त्यतिबेला कुन दलले कति काखी च्यापेको रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट देखिन्छ। त्यसलाई त्यसरी सेलाउन दिनुहुँदैन।
अर्काे संसद्सम्म जाने आधार चाहिँ के?
संसदीय व्यवस्था भएको देशको संविधानले आफ्नो देशमा त्यस्तो व्यवस्था रहेनछ भने अर्काे देशको संसदीय व्यवस्थाले त्यसको उदाहरण दिन सक्छ। हामै्र देशको जस्तो केस भारतमा भएको हुँदा त्यहाँ व्याख्या गरेको छ।
अघिल्लो संसद्को अधिवेशन भंग भएपनि नयाँ संसद्ले त्यसलाई टेकअफ गर्छ भनेर भोटिङमै पठाएको थियो। वीरस्वामी रामास्वामी भन्ने एउटा जज थिए। उनको केसमा त्यस्तो भएको थियो। टेकअफ गर्न मिल्छ। टेकअफ गर्नु पनि पर्छ। छाडा छोड्नु हुँदैन। अर्काे निर्वाचन भइसकेपछि त्यसलाई लिनुपर्छ।
संसद् सकियो, आफ्ना विषयमा कुनै निर्णय भएन भनेर राणा आइतबारदेखि सर्वाेच्च अदालत हाजिर भए भने के हुन्छ?
सर्वाेच्चमा हाजिर हुन दिनै हुँदैन नि! फुलकोर्ट बस्नुपर्छ। त्यसले निर्णय गर्नुपर्छ। बार एसोसिएसनले अर्काे आन्दोलन गर्नुपर्छ। कहाँ चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ जान दिन हुन्छ? अहिले नै ध्वस्त पारिसकेको छ। फेरि ध्वस्त हुन्छ नि! त्यहाँ जानै दिनु हुन्न। उहाँको प्रवेश चाहिँ गैरकानुनी हुन्छ। असंवैधानिक कदम हुन्छ। प्रहरी लगाएर भएपनि उहाँलाई पस्न दिनु हुँदैन।
संसदीय समितिमा राणालाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिइयो तर, उहाँले अरुलाई आरोप लगाउने मात्र गरेको जस्तो देखियो। यसलाई कसरी लिने?
संसदीय समितिको केटाकेटीपन देखियो। समितिका सदस्यहरुमा त्यो अनुभव देखिएन। उहाँहरुले के भन्नुपर्थ्यो भने यो फोरम तपाईंलाई अरुलाई पेल्न दिइएको हैन। तपाईंलाई लागेका आरोपविरुद्ध तपाईंसँग प्रमाण के छ? त्यो बोल्नुहोस् भन्नु पर्नेमा चोलेन्द्रलाई मनपरी बोल्न दिने काम भयो। उनले जे भने त्यो सुनेर बस्ने काम भयो। संसदीय समितिले अपरिपक्व काम गर्यो।
समिति अहिले परिपक्व रहेनछ भन्ने पुष्टि नै भयो। किनभने यो महाभियोगको व्यवस्था त पञ्चायतको संविधानमा पनि थियो। अन्तरिम संविधानमा पनि थियो। प्रयोग पो अहिले भयो। यो व्यवस्था त पूरानो हो। त्यसकारण त्यो तयार भएर बस्नुपर्दथ्यो। समितिले केही पनि गरेको छैन। जे जे भन्यो त्यही, त्यही सुन्यो। संसद्ले भन्नु पर्दथ्यो– तपाईं अर्काका विरुद्ध बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रमाण के छ?
तर, राणाले कतिपयलाई ‘संगीन आरोप’ लगाउनुभएको छ। यसमा केही न केही त गर्नुपर्ने होला नि?
संसद्ले उहाँले लगाएको आरोपमा कारबाही गर्नै सक्दैन। संसदीय समिति बनाउनु नै बेकार थियो। अरु व्यक्तिलाई त बोलाउनै हुँदैनन्थ्यो। यो त अदालत हैन नि। अदालत भए पो त्यसमा देखिएका मुछिएका मान्छेहरुलाई अदालतले सजाय गर्न सक्दछ।
समितिले धेरै सिक्नु पर्ने रहेछ। महाअभियोग के कसरी लगाउने? भन्ने कुरा संसद्ले जान्नु पर्यो। सिक्नु पर्यो। यस्तो केटाकेटीपनले भएन। जे जे भन्यो, जसले जसले बोल्यो त्यही त्यही सुन्दै जाने, बोल्दै जाने! चोलेन्द्रले मनपरी बोल्ने। त्यसलाई जिरह गर्न नहुने पो देखियो। बडो कच्चापन देखियो।
यो विषय नटुंगिदै राणाले अवकाश पाउने सक्ने पनि देखिन्छ। यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ?
नयाँ संसद्ले लिनुपर्छ। किनभने त्यहाँको सचिवालय त स्थायी हुन्छ। उसले यस अघिको महाअभियोग नटुंगाएर टेकअफ गर्छाैं भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। पहिलो काम नै त्यो सुरु गर्नुपर्छ। त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ।
पहिला भएको थियो भनेर चुप लागेर बस्न मिल्दैन। बारम्बार घटना आइरहन सक्छन्। यो बेलामा संसदले बहादुरी देखाउनु पर्छ। हामी पहिलाकै संसद्को अर्काे संसद् हौं, त्यहाँ बाँकी राखेको कुरा हामी टेकअफ गर्छाैं भनेर निर्णय गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
