काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेश भएको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले उक्त विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भए पनि पारित हुन नसकेपछि सरकारले नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
उक्त विधेयकमा डा गोविन्द केसीसँग १४औं अनसनका क्रममा भएका सहमति विपरीतका व्यवस्था राखिएपछि डा केसी पुनः अनसन बसेका थिए। अध्यादेश विपरीतको व्यवस्था राखेपछि डा केसीले जुम्लामा गई १५औं अनसन सुरु गरेका थिए। डा केसीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने र अध्यादेश अनुसार विधेयक आउनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
जसले गर्दा सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराउन पाएको थिएन। डा केसीसँग १५औं अनसनको २७औं दिनमा गरेको सहमतिमा सरकारले पुरानै अवस्थामा विधेयक पास गराउने जनाएपछि शुक्रबार संसद्मा विधेयक पेश भएको हो।
विधेयकमाथिको विरोधको सूचना फिर्ता
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा र राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद सरिता गिरिले दर्ता गरेको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका छन्। त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पेश गरेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
डा केसीको माग संशोधन मार्फत
सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको र डा केसीसँग भएको सम्झौता संशोधनको प्रक्रिया मार्फत सम्बोधन हुने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले बताए। उनले सबैको सहमतीमा समितिमा लगेर वा नलगी भए पनि विधेयक ऐनको रुपमा आउने बताए।
संसदको अर्को बैठक साउन १३ आइतबारलाई तोकिएको छ। आइतबार विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरेर संशोधनका लागि खुला गरिनेछ। ७२ घन्टाको संशोधन समयमा सरकारले नै डा केसीसँग सम्झौता अनुरुपको संशोधन पेश गर्नेछ। संशोधनपछि विधेयकमाथि संसद्मा छलफल गरी सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिनेछ।
यस्तो हुनेछ अबको प्रक्रिया
डा केसीसँग भएको सहमतिलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत सर्मथन गरेकाले विधेयकको प्रक्रिया छिटै अगाडी बढ्नेछ। आइतबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश गर्नेछन्।
संसदमा शिक्षामन्त्रीले ‘विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्रै सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। मन्त्रीको जवाफपछि सैद्धान्तिक बहस सकिन्छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि मात्र उक्त विधेयक संसदबाट संशोधनका लागि योग्य हुन्छ।
संसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घन्टाको समय दिने व्यवस्था छ। संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ। संशोधन दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा पुनः छलफल हुन्छ। विधेयकमा धेरै सांसदले संशोधन दर्ता गरे समितिमा पठाउने भनए सिधै प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
समितिमा गएमा त्यसमा लामो समय लाग्नेछ। उपसमिति गठनदेखि सहमतिका लागि छलफल र सहमति नभएमा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ। समितिमा नगएमा संसदमा पेश गरी दफावार छलफल गरिनेछ। समितिमा लाने वा संसदमा सिधै पेश गर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ। डा केसीसँग सबै पक्ष सहमत भएकाले यो प्रक्रियामा विधेयक समितिमा नजाने देखिन्छ।
समितिको प्रतिवेदनमाथि पुनः संसदमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। सांसदहरुको धारणापछि समितिको सभापतिले जवाफ दिनेछन्। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि शिक्षामन्त्रीले विधेयक पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। समितिको प्रतिवेदन पेश भएकै दिन वा त्यसको अर्को बैठकमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिने व्यवस्था हुन्छ।
संसदबाट पारित भएपछि उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले छलफल गरी आफ्नो धारणा राख्नेछन्। उक्त धारणामा शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिएपछि दोस्रो बैठकमा विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित हुनेछ। माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले ऐनको रुप लिनेछ।
यो नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बन्ने कार्यविधि हो। यसका लागि करिब १ महिनाको समय लाग्नेछ।
सरकारले चाहेमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पनि ऐन बन्न सक्छ। उक्त प्रक्रियामा नियमावलीका केही व्यवस्था निलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन र परिपक्व हुन लाग्ने समय निलम्वन गर्दै सरकार र विपक्षी दलको सहमतिमा २ सातामा पनि ऐन जारी गर्न सकिन्छ।
नियम निलम्बन गरेर १–२ दिनमै परिपक्व भएपछि संशोधनलाई निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संशोधनमा मन्त्रीले जवाफ दिन्छन्। मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
सभामुखले निर्णयका लागि विधेयकको नाम, प्रस्तावना र अन्य सबै पारित गराउनेछन्। लगत्तै राष्ट्रियसभामा कार्यसूचीमा उक्त विधेयक पेश हुनेछ। राष्ट्रियसभामा पनि नियम निलम्बन गर्दै ३ दिनमा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
