काठमाडौं- प्रदेश २ को सरकारले सहज र सुलभ ढंगले नागरिकता वितरण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले गृहमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा संविधानको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत स्मरण गराइएको छ। 'संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्न नपर्ने गरी र उनीहरुलाई सरल तथा सुलभ ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराइदिनको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट आग्रह गर्दछु', पत्रमा भनिएको छ।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानहरुले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न पाउने अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपरेको तथ्यलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइएको छ।
'संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा समेत संघीय कानुन बनि नसकेको बहाना बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन आलटाल गरिरहेको कुरा यस कार्यालयमा आएका असंख्य उजुरीहरुले पुष्टि भएको छ', मन्त्री यादवको पत्रमा छ।
आफ्नो कार्यालयबाट प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको तर ती कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा निर्देशन गरिपाउँ भन्ने आशयको पत्र लेखेको कुरा पत्राचारमा उल्लेख छ।
'अतः यस सम्बन्धमा संघीय सरकारको जिम्मेवार गृह मन्त्रालयले हालसम्म केकस्तो व्यवस्था गरेको छ, यस सम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण प्रकृया कुन चरणमा पुगेको छ, सोको जानकारी गराई पाउनका लागि यो पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछु', पत्रमा भनिएको छ।
पत्रमा नागरिकता समस्याबाट बढी प्रभावित समूदाय मधेसी भएको भन्दै ती समुदायलाई समेत देशप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्न सम्मानजनक कानुनी र संरचनागत व्यवस्था होस् भन्ने चाहना राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
