विधिको शासनको पक्षमा लड्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्रतिपक्षीय निगरानी गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार दवाबमूलक विरोध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्वतः आएको छ। कतिपय भ्रमलाई चिर्नु छ र विगतका प्रतिबद्धतालाई सम्झँदै र सम्झाउँदै हामीले अगाडिको बाटो तय गर्नुछ। आज महँगी १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ। सरकार आफैं मूल्यबृद्धि गर्नेमा अग्रणी भएको छ। निर्माण सामाग्रीको मूल्य भयानक दरले बढेको छ। भ्रष्टचारमा शून्य सहनशिलता बोलीमै सीमित भएको छ। सरकारका यस्तै गलत र सर्वसत्तावादी क्रियाकलापका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नु जरुरी छ। तर, अहिले नै समय परिपक्व भएको छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। उनीहरूबाटै वितरित भ्रमका पोका र झुटका पुलिन्दाहरू जनस्तरमा आफैं खुल्दै जानेछन् र स्वतः समयले आन्दोलनको माग गर्नेछ। तर, हाल डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो।
सत्तामा नभएपछि डा गोविन्द केसी र गंगामायाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले आवाज उछालेको आरोप सत्तापक्षबाट आइरहेको छ। २०७२ चैत १६ मा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, ‘...डा केसीको अभियान आमनेपालीकै अभियान हो। उहाँका जायज मागहरूलाई अविलम्ब सम्बोधन गरी डा केसीको अनसन तोडाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’ आज उहाँ डा केसीलाई कांग्रेसले बोकेको र कांग्रेस सिद्धने बाटोमा गयो भनी हल्ला मच्चाउन थाल्नुभएको छ। १८ हजार नागरिकको रगतको आहालबाट कांग्रेसको दौराको फेर समातेर शान्ति प्रक्रियामा आउने र एमालेको पुच्छर समातेर हो कि आफैलाई एमालेमा बिसर्जन गर्दै आफ्नै इतिहास र पार्टीको अवसान र अन्त्येष्ठी गर्नुभएको हो? त्यो इतिहासले नै भन्ला।
कांग्रेस सिद्धिएको जति भ्रम फैलाए पनि वास्तविकता घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ र इतिहासले अंकित गरिसकेको छ। कांग्रेससँग दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि २०१७ सालमा दरबारलाई बुझाएर सुन्दरीजलमा बस्न गएको भन्ने इतिहास विरूद्धको बौलट्ठी र पटमुर्खतालाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन। यो टिप्पणीकर्ताको इतिहासबारे अल्पज्ञान हो। कांग्रेसले उछालेको लाग्छ भने डा केसीसँग उहाँहरूले सिधै वार्ता गरेर उहाँलाई मनाए हुन्छ, कसले छेकेको छ? यस्ता बकम्फुसे अभिव्यक्तिले सत्ता चलाउनेको हतास र आत्मनाश भइसकेको प्रतिबिम्बित हुन्छ।
अहिंसात्मक आन्दोलन र सत्याग्रहमा अन्तरनिहित अजेय शक्ति हिंसा र व्यक्ति हत्याको सिँढी चढेर आएकाहरूलाई ज्ञान नहुनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। तर, नेकपाका दुवै अध्यक्षले तीन वर्षभित्रै गरिएका आफ्नै प्रतिबद्धता चटक्कै बिर्सनु र अरुमाथि दोषारोपण गर्नु खेदजनक मात्र होइन आश्चर्यजनक छ।
वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादी र निरंकुश प्रवृत्तिबाट चल्न थालेको छ। यो सरकारले लोकतन्त्र र संघीयताको उद्देश्यविपरीत राज्यका अंग तथा निकायहरू प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा केन्द्रीकृत गरेर निरंकुशता र सर्वसत्तावादी रुप देखाएको छ। संघीय संरचनाको मूल मर्म शक्ति वितरण तथा विकेन्द्रीकरण हो। केन्द्रको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै प्रदेश र गाउँ तहसम्म पुर्याउनुपर्छ। सिंहदरबारको शक्ति गाउँमा पुर्याउने भनेको शक्ति सिंहदरवारमा केन्द्रित गर्ने होइन। संघीयताको भावनाविपरीत शक्ति केन्द्रीकृत गरिएको छ र भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रुपबाट विकेन्द्रित हुँदैछ।
डा गोविन्द केसीले आफ्नो निमित्त होइन, स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा प्रत्येक नागरिकको हक सुरक्षित गर्न आफ्नो जीवन समर्पित गर्न तत्पर हुनुभएको छ। यसलाई उपेक्षा गर्दै दम्भ र अहंकारका आधारमा अनावश्यक राजनीतीकरण गर्ने दुस्साहस गरियो भने त्यसको भयावह परिणाम यो सरकारले ब्यहोर्नु पर्नेछ।
इतिहासमा पहिलोपटक यसैपाली प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मातहतमा सञ्चालित प्रशासनिक प्रयोजनका लागि करिब १२ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर, २०६१ सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला दरबारको बजेट अर्बौंमा पुर्याएको सम्झना गराएको छ। शक्ति केन्द्रीकरणको चरम रुप हो यो। अर्कोतर्फ पार्टी हेडक्वार्टरलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने धारणाबाट पार्टीको नाममा नेतृत्वले सबै सत्ता सञ्चालन गर्ने ‘जनवादी केन्द्रीयता’ स्थापित भएको छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि संविधान संशोधनको आवाज सत्तारुढ पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाटै आउनु सर्वसत्तावादको अर्को रुप हो।
२०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकारको गठन भएर कुर्सीमा बस्न नपाउँदै तत्कालिन मुख्य विपक्षी पार्टी एमालेका नेताले भनेका थिए, ‘मेरो हातमा दुई बम छन्। एउटा हातमा कर्मचारी, अर्को हातमा मजदुर। यिनै दुई बमको बलमा कांग्रेसको सरकारलाई महिना दिन कटाउन दिनेछैनौं।’
यसो भनेर कर्मचारीलाई भड्काएर २ महिनासम्म कथित आन्दोलन चलाइयो। फुटपाथका फलामे बार भाँचिए। सरकारी गाडी, टेलिफोन क्याबिनेट, निजी पेट्रोल पम्प, सडकका स्लाब केही बाँकी राखिएन। राष्ट्रिय सम्पत्तिको विध्वंस भयो। त्यहीँदेखि कर्मचारीमा राजनीतीकरण शुरु भयो। हामीले त्यस्तो प्रतिपक्षीय गतिविधि गरेनौं। मधुमासलाई धैर्यतापूर्वक प्रतिक्षा गर्यौं। दुवै अध्यक्षले यो यथार्थलाई स्मरण गर्नु आवश्यक छ।
शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई दुईतिहाइ वा सम्पूर्ण बहुमतको सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै नागरिक अधिकार खोसिँदै छ। सीमित स्थानमा मात्र भेला हुन र विचार राख्न पाइने प्रावधान ल्याएर देशलाई नै बन्दीगृह बनाउन थालिएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई छापामार र अपहरणको शैलीमा जबरजस्ती ल्याएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा १ घन्टा एउटा कोठमा थुनेर छोड्नु, ट्रमा सेन्टरका डाक्टरलाई गृह मन्त्रालयले छापामार शैलीमा त्यसै गर्नु, जुम्लामा सत्याग्रहमा बसेका डा केसीलाई अस्पतालभित्र चरम दमनचक्र चलाएर जबरजस्ती उठाई काठमाडौं ल्याउनु जस्ता नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र सम्मानमा ठाडो हस्तक्षेपले निर्लज्ज र नंगोपनको प्रदर्शन गरेको छ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रणको सुर्कने कस्ने दुस्प्रयास हुनथालेको छ। सरकारका गतिविधि सर्वसत्तावाद र निरंकुश सोचबाट ग्रसित छ। तर, कांग्रेसले संविधानले निर्दिष्ट गरेका लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतालाई कुल्चिन दिँदैन।
डा केसीसँग विगतमा भए गरिएका तीनवटा सम्झौतामा म पनि संलग्न छु। यसअघि गरिएको सम्झौताबारे स्मरण गराउँछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो। डा केसीसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम समय हुँदैथियो। तत्कालीन सरकारका विरूद्ध अविश्वास प्रस्तावको कुरा चलिरहेको थियो। केपी ओली सरकारको साथै कांग्रेस र माओवादीको प्रतिनिधित्व भए मात्रै सही गर्छु भनेर अडान लिनुभयो। त्यसपछि कांग्रेसबाट म र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा त्यसमा सहभागी भएका हौं। तसर्थ ओलीजी मात्र होइन प्रत्येक सरकार र राज्यको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न डा केसी अनसनरत हुनुहुन्छ। आज सम्पूर्ण देश उहाँको समर्थनमा उभिएको छ। उहाँले आफ्नो निमित्त होइन, स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा प्रत्येक नागरिकको हक सुरक्षित गर्न आफ्नो जीवन समर्पित गर्न तत्पर हुनुभएको छ। यसलाई उपेक्षा गर्दै दम्भ र अहंकारका आधारमा अनावश्यक राजनीतीकरण गर्ने दुस्साहस गरियो भने त्यसको भयावह परिणाम यो सरकारले ब्यहोर्नु पर्नेछ।
यस्तै, ३३ केजी सुनकाण्डको अन्तिम विन्दुसम्म सरकार पुग्न नचाहनु अर्को रहस्य देखा पर्दैछ। ३३ केजी सुन काण्डले ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको अध्याय खोलिदिने प्रवल सम्भावना छ। सुनकाण्डको जरोमा पुगी जुनसुकै पक्षको भए पनि प्रतिशोध र पूर्वाग्रह नराखी कारबाही बढाइयोस्। त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ, यो सरकार भ्रष्टाचार विरोधी नै रहेछ। यही स्थितिले गोरेको जीवनरक्षा पनि आशंकाको घेराभित्र पर्न थालेको छ। २०७६ भित्र जसको जति कालो धन भए पनि उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट दिइएको छ। छुट दिनुको विकल्पमा केही प्रतिशत हिस्सा राज्य कोषमा बुझाएर अरु पारदर्शी ढंगले लगानी गर भन्न सकिँदैन? केही प्रतिशत खाएर कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्च हो कि होइन? भ्रष्टाचारका यस्ता विषयहरू हामी प्रतिपक्षले जोडदार रुपमा नउठाए कसले उठाउने?
हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले जिम्मेवारीबोधका साथ धैर्यतापूर्वक सहँदै आएका हौं। संविधानले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ट रुपमा गरेको छ। संविधान मिचेर एउटै दलबाट ती पदमा निर्वाचित गरिएको छ। उहाँहरूले पार्टीको सदस्यता नै त्यागेको भन्दै गलत व्याख्या गरिँदै छ। पार्टीमा फेरि आबद्ध हुने तथ्य कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलजी र नेकपाको संसदीय दलका उपनेता रहेका सुभासचन्द्र नेम्वाङजीबाटै थाहा हुन्छ। संसद् सञ्चालनमा निष्पक्षता र पारदर्शीता देखियोस् भन्ने संविधानको भावनालाई तोडिएको छ।
एक सय दिन धैर्यतापूर्वक हेरौं भन्ने कांग्रेसको सदाशय हो, हेरिसक्यौं। करिव दुई तिहाई नजिकको संख्या वाम दलबाट मात्रै छ। अहिलेसम्म जनतामा भ्रम र आश्वासन छर्ने काम मात्र भएको छ। अब ती भ्रमहरु क्रमशः फाटेर जाँदैछन् र जनताले बुझ्दै गएका छन्, हामी बुझाउँदै जान्छौं।
यावत कुरामा सडक तथा सदनमा व्यापक र सुदृढ रुपमा प्रस्तुत हुने, विरोध गर्ने सहमति पार्टीमा भएको छ। कांग्रेसमा आन्तरिक व्यवस्थापनको अभावले सरकारका गलत कदममा सशक्त प्रतिरोध गर्न अझै सकिएको छैन। तर, यसैलाई आधार मानेर कसैले पनि कांग्रसको अवसान र समाप्तिको दिवास्वप्न देखेर बर्बराउने रोगबाट ग्रसित हुनु आवश्यक छैन।
(केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
