काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिएर पुग्ने डमी रिट निवेदकहरुका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको रिटमा यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भीमसेन पोखरेलविरुद्ध मन्त्रिपरिषद भएको मुद्दामा बोलेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पहिलो पटक अरु कसैको स्थार्यमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने ‘डमी’ हरुका बारेमा पनि विस्तृत रुपमा व्याख्या गरेको हो।
कामुप्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिटमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। यसअघि विभिन्न इजलासबाट सार्वजनिक सरोकारको रिटमा कसरी सुनुवाइ गर्ने र कस्तो रिटलाई नियन्त्रण गर्ने भनि व्याख्यासहित निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्न माग गरेको उक्त रिट निवेदन दर्ता हुनु अनि त्यसमा अन्तरिम आदेश भएर संवैधानिक इजलासको मुद्दा नै रोकिनु लगायतका विषयमा संवैधानिक इजलासले वृहत व्याख्या गरेको छ।
नेपाल लाइभले २०७८ मंसिर ३ गते डमी रिट निवेदकहरुका बारेमा खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
नेपाल लाइभले उक्त समाचारमा रेग्मीले कसरी चलखेल र कसको स्वार्थमा रिट सर्वोच्च पुर्याए भन्नेबारेमा विस्तृत खुलासा गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा कसरी सार्वजनिक सरोकारका नाममा डमी रिट निवेदक खडा हुन्छन् र तिनीहरुले कसरी चलखेल गर्छन् भन्ने खुलासा गरेको थियो। त्यससँगै यो विषयले चर्चा पाएको थियो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसकै निरन्तरताका रूपमा २०७८ वैशाख २६ मा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायमा पटक–पटक गरेर ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। अध्यादेश र त्यसमार्फत् भएको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद संविधानसँग जोडिएकाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा त्यसको सुनुवाइ हुँदैथियो। ९ महिनापछि मात्र यो रिटले पहिलो सुनुवाइको मौका पाएको थियो। पहिलो सुनुवाइमै कानुन व्यवसायीले हाल महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा इजलासबाट अलग हुनुपर्ने प्रश्न उठाए। राणाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग मात्र नलिई पदाधिकारीको हिस्सा नै लिएकाले उनी बस्दा प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने जिकीर गरेका थिए।
यसरी प्रश्न उठेपछि राणाले अलग हुने निर्णय सुनाए र अर्को सुुनुवाइको पेशी भदौ १८ गते तोकियो । तर त्यसको पाँच दिनपछि भदौ १६ गते रेग्मीको नाममा रिट दायर भयो अनि उक्त रिटमा भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश भयो। त्यसको भोलिपल्ट भदौ १८ गतेको संवैधानिक इजलासले नै बस्न पाएन। यी मुद्दा अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा घुमिरहेका छन्।
रेग्मीको रिट भने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै २०७८ चैत ९ गते खारेज हुने फैसला सुनायो। अनि मात्र संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ५२ पदाधिकारीको रिट सुुनुवाइमा अघि बढ्यो। अब यो निवेदन नसर्नेगरि सुनुवाइ गर्न सवैधानिक इजलासले आदेश गरेको छ। अबको पेशीमा यसको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने छ। तत्कालीन समयमा नेपाल लाइभले गरेको खुलासालाई पुष्टि गर्दै संवैधानिक इजलासले रेग्मी कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि रिट लिएर पुगेको ठहर गरेको छ।
‘अधिवक्ता रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न कुनै वैध वा उचित कारण देखिन्छ, न कुनै कानुनी वा संवैधानिक विवाद नै पैदा भएको देखिन्छ। न कसैले कुनै प्रकारको वाधा विरोध, अलमल, भ्रम वा रोकावट पैदा गरेको अवस्था खुलाइएको छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न त संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरु वा नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न राज्यका निकायहरु न्यायीक प्रक्रियामा प्रतिरक्षा गर्न असक्षम र असमर्थ रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपथ्यबाट अनायास निरञ्जन निराकार स्वरुपको निराधार व्यहोरा उल्लेख गरि रिट दायर गर्न ल्याउनुलाई कुनै अर्थमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । ’
सर्वोच्चले रेग्मी कसैको उक्साहटमा आएको डमीमात्र भएको र उक्त निवेदन दायर गराउने व्यक्ति अरु नै भएको सकेंत गरेको छ। फैसलामा सर्वोच्चले संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाको स्वार्थ रहेको ठहर गरेको छ भने उक्त रिट संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका एक पदाधिकारीले नै दायर गर्न लागेको संकेत गरेको छ।
‘निवेदकले उठान गरेका समग्र विषय र सन्दर्भतर्फ दृष्टिगत गर्दा निजले अरु कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायीक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रुपमा सार्वजनिक सरोकारको अवधारणामा निवेदन दिएको प्रतीत हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘खुल्ला र प्रष्ट रुपमा परिभाषित नगरिएको र अन्तर्यमा कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि छद्म रुपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरण दिएर रिट निवेदन कुनै पनि दृष्टिले उचति मान्न सकिँदैन।’
सार्वजनिक सरोकारसम्वन्धी अवधारणाको आवरणमा केही टाठा–बाठा र स्वार्थ समूहले दुरुपयोग गर्ने सम्भावनातर्फ सचेत दृष्टि दिनु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘सार्वजनिक सरोकारका निवेदक प्रचारबाजी वा बाैद्धिक सन्तुष्टितर्फ केन्द्रित छन्। वास्तविक न्यायको खोजीमा आएको हो? जस्ता अप्रष्ट र अनुत्तरित प्रश्नहरु देखिन्छन्। यस्तो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सार्वजनिक सरोकारको विवादका रुपमा दर्ता हुने निवेदनका विषयवस्तुसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सम्बन्ध पनि हेरिनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्यामा उल्लेख छ। सार्वजनिक सरोकारका नाममा निहीत स्वार्थपूर्ति गर्ने, बौद्धिक विलास गर्ने, कसैलाई हैरानी दिने र न्यायीक प्रक्रियामा अनुचित रुपले अवरोध गर्ने कार्य अदालतले प्रश्रय दिन नहुने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘सर्वोच्चविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन’
रिट निवेदन र तत्कालीन समयमा एकल इजलासबाट भएको आदेशलाई पनि संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन समयमा उक्त रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले अधिवक्ता रेग्मीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध नै मुद्दा दायर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा पनि व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले भारतीय सर्वोच्च अदालतले उज्जल वाई विरुद्ध उत्तर प्रदेश भएको १९६२को एक मुद्दालाई उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले अर्धन्यायीक निकायको निर्णयसम्वन्धी विषय लिएर रिट निवेदन गर्न नमिल्ने अवधारणा अघि सारेको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले मुद्दा नै रोक्न रिट दायर गर्नु न्यायीक पद्धति र प्रक्रियाविपरीतको कुरा हुनेसमेत टिप्पणी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
