भैरहवा– प्रदेश ५ सरकारले करको दर तय गरेको छ। साउन १ देखि कर संकलनको अधिकार पाएसँगै सरकारले नयाँ करको दर तय गरेको हो। प्रदेश ५ को प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐनमा उल्लेखित कर प्रणाली लागू भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पाँच वटा शीर्षकमा कर र ४ वटा शीर्षकमा गैर कर लगाउने व्यवस्था छ। जसमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी कर, कृषि आय कर, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर छन्। गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्क र दण्ड जरिवाना छन्।
यीमध्ये सवारी कर प्रदेश सरकार आफैँले उठाउने छ। अन्य कर भने स्थानीय तहले संकलन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। कर उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले रकम बाँडफाँड हुनेछ। प्रदेश सरकारले कुनै पनि करको दर नबढाएको मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए। करको दर बढाएर प्रदेशका जनताको ‘ढाड सेक्ने’ पक्षमा सरकार नभएको सचिव गौतमको भनाइ थियो।
२ अर्ब ४० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। जसको मुख्य स्रोत घरजग्गा र सवारी कर हो। घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्ने प्रावधान रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइनसकेकाले हाललाई मालपोत कार्यालयले नै संकलन गर्ने सचिव गौतमको भनाइ छ।
संकलित कर मालपोतले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिदिने व्यवस्था रहेको छ। सामूहिक खेतीका लागि र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गा खरीद गर्दा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमा छ।
मुक्त कमैया, हलिया परिवारलाई सहुलियत
भूमिहीन, मुक्त कमैया, हलिया परिवारलाई घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सेवा र रोक्का शुल्कमा पूर्ण छुट दिइएको छ। पूर्ण अपांगता दलित तथा पिछडा वर्गले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
सवारी कर साविकका यातायात कार्यालयमार्फत संकलन हुनेछ। व्यक्तिले स्थायी वा बसाइ सरी आएको या पेशा व्यवसाय तथा कारोबार दर्ता भएको स्थानको कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी कर बुझाउनु पर्नेछ। टाँगा, रिक्सा र विद्युतीय रिक्साको कर स्थानीय तहले उठाउने छ।
कम्पनीमा दर्ता भएका सवारीलाई २५ प्रतिशत कर छुट
सिण्डिकेट अन्त्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीले २५ प्रतिशत कर छुट पाउनेछन्। विद्युतीय सवारी साधनलाई भने पूर्ण छुट दिइएको छ। प्रवेश शुल्कका रुपमा भारतीय नम्बर प्लेटका साना गाडीलाई १ सय ६०, छ चक्केलाई २ सय ४० र त्यो भन्दा माथिकालाई ३ सय २० रुपैयाँ पटके शुल्क लाग्ने छ। यो शुल्क भने विगतमा भन्दा बढाइएको छ।
कृषि आय करमा प्रदेश सरकारको एकाधिकार रहने छ। यो कर लागू भए राजश्व बाड्नु पर्ने छैन। यो स्वयं घोषित कर हो। किसानलाई ४ लाखसम्मको आयमा कर लाग्ने छैन। दश लाखसम्म ५ प्रतिशत, बीस लाखसम्म १० र सो भन्दामाथि १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोत शुल्कका लागि नेपाल सरकारको नीति अनुरुप सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी संकलन गर्न पाउने छन्। प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गर्न लागेको सचिव गौतमले जानकारी दिए।
चलचित्र हेरेकाे टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने
अबदेखि चलचित्र, नाटक वा भिडियो घर र थिएटरले टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्नेछ। सर्कस, खेल, जादु, चटके मेला तथा प्रदर्शनीहरूले पनि टिकटको पाँच प्रतिशत या टिकट नभए दिनको १० हजार, सात दिनको ५० हजार, १५ दिनको १ लाख, एक महिनाको डेढ लाख कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्युठानमा उल्लेखित रकमको ५० प्रतिशत र रोल्पा, रुकुमका लागि २५ प्रतिशत तोकिएको छ।
विज्ञापन गर्नुपरे स्थानीय तहसँगकाे अनुमति अनिवार्य
साउनदेखि कुनै पनि प्रचार सामग्री तथा विज्ञापन गर्नुपरे स्थानीय तहसँग अनुमति लिएर कर तिर्नु पर्नेछ। प्रदेश आफैँले निर्माण गरेको वा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका पर्यटकीय स्थलमा पर्यटन शुल्क लिइने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा प्रवेश गरेका आधारमा पर्यटकलाई शुल्क लिन पाइने छैन।
पटके सवारी कर हटाइयाे
जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको पशु चौपाया तथा जडीबुटी, कृषि सामग्री कर तथा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका बाटोमा लगाइने पटके सवारी साधन कर पनि हटाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि यस्तो कर लिन पाउने व्यवस्था नभएकाले साउन १ गतेदेखि यस्ता कर खारेजी भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव जनार्दन पौडेलले बताए। आइन्दा यस्ता कर उठाएको पाइए कानुन बमोजिम तत्काल कारवाही गरिने उनले स्पष्ट पारे।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कहिँकतै कुनै संघसंस्था वा स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका नाममा यस्ता कर उठाएको पाइए तत्काल खबर गर्न पनि उनले प्रदेशवासीलाई आग्रह गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
