'सर्वोच्च तहको अदालतको स्थापना १९९७ सालमै भएको हो, २०१३ सालमा होइन'

ब्लग

प्रकाश वस्ती मंगलबार, साउन ३, २०७९ १७:३५

नाम फेरिन सक्दछन्, फेरिएका पनि छन्। तर, कामको प्रकृति हेर्दा सर्वोच्च अदालतको स्थापना १९९७ साल असार १२ गतेको सनदअनुसार १९९७ साल साउन १ गते भएको नमान्नु इतिहासप्रति अन्याय नै हो।

सर्वोच्च अदालतको स्थापना २०१३ साल जेठ ८ गते भएको भनी २०३८ सालमा रजत तथा २०६३ साल स्वर्ण महोत्सव मनाइयो। २०८८ सालमा हिरक जयन्ती मनाइएला। यसको तात्पर्य २०१३ सालभन्दा अगाडि नेपालमा सर्वोच्च अदालत थिएन भन्नु हो। तर, २०१३ सालको सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा २२ ले प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ खारेज गरेको छ। दफा २३ ले अन्य कुनै ऐनमा लेखिएको प्रधान न्यायालय शब्दलाई सर्वोच्च अदालतमा रूपान्तरण गरेको छ। दफा १९ ले प्रधान न्यायालयका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सर्ने भनेको छ। २०१३ साल जेठ ८ गतेको शाही घोषणामा प्रष्ट शब्दमा २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको, त्यसका आधारमा काम भइआएको, ‘देश र युग सुहाउँदो प्रधान न्यायालय’ स्थापना गर्नु परेको कारण जनाउँदै, प्रधान न्यायालयका कामदार कारिन्दाहरू आ–आफ्नो पदअनुसार तत्–तत् पदमा सर्ने भनिएको छ (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा/४००)।

त्यही भवन, तिनै मिसिल र त्यही भौतिक प्रबन्धको २०१३ साल जेठ ७ गतेसम्मको प्रधान न्यायालय भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालत भयो, २०७२ साल असोज २ गते अघिका पुनरावेदन अदालत २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि उच्च अदालत भए जसरी नै। २०१३ साल जेठ ७ गते अघिको प्रधान न्यायालय सो दिनपछि सर्वोच्च अदालत भएको हो। २०७२ साल असोज २ गतेसम्म कायम पुनरावेदन अदालत भोलिपल्ट रहेनन्। र, नाम परिवर्तन भयो भन्दैमा पुनरावेदन अदालत र उच्च अदालतको निरन्तरताको कडी टुटेको मानिँदैन र मानिएको छैन।

२००८ सालको प्रधान न्यायालय ऐनले आफ्नो पूर्वज १९९७ सालको सनदलाई मानेको छ। यसको प्रस्तावनामा, ‘नेपाल प्रधान न्यायालयको गठन, अख्तियार र कामबारे भइरहेका ऐन सवाल सनद संशोधन गरी सो सबै एकै ठाउँमा राखी एकरूप दिनुपर्ने आवश्यक देखिएको हुनाले...’ भनिएको छ। यसको दफा ३ ले ‘...नेपालको प्रधान न्यायालयको रूपमा अधिकार प्रयोग गरिराखेको वर्तमान प्रधान न्यायालयलाई नै यस ऐनबमोजिमको प्रधान न्यायालय मानिने छ’ भनेको छ। दफा ३९ ले यो ऐनसित बाझिने जति सनद सवाललाई खारेज गरेको भनी नबाझिएका १९९७ सालका व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ। प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा २००९ साल वैशाख २६ गते लालमोहर लागे पनि लागू भने २००९ साल पुस ८ भएको छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा २००८ साल साउन २६ गते पदभार ग्रहण गर्नुहुने हरिप्रसाद प्रधानले २००९ साल पुस ७ गतेसम्म करीब १ वर्ष ४ महिना १९९७ सालकै सनदअनुसार कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। हरिप्रसाद प्रधानलाई २००८ सालदेखिकै प्रधानन्यायाधीश मान्ने, तर उहाँलाई जन्माउने र काम गर्न अधिकार दिने १९९७ सालको सनदलाई नमान्ने कुरा न तर्कसंगत हुन्छ न कानुनसम्मत नै।

२००८ साल कार्तिक ४ गतेको नेपाल गजेटले प्रधान न्यायालयलाई पूर्ववत कामकाज गर्ने भनेकै छ। भवन, गठन, कार्यादेश, कानुन, मिसिल कागजात, कर्मचारी र फर्निचर सबै लिने, तर इतिहास नलिने यो कस्तो विडम्बना हो? २००७ सालको परिवर्तनपछि आएको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ३२ मा प्रधान न्यायालयको अधिकार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम नबदलेसम्म साविकबमोजिम रहनेछ भनिएको छ। धारा ३१ ले साविक प्रधान न्यायालयलाई जनाउँदै, उक्त अड्डाका सबै अख्तियार यस प्रधान न्यायालयको हुनेछ पनि भनेकै छ।

अब बन्ने आठौँ संविधान वा यसको पुनर्लेखन वा यसमा हुने संशोधनमा सर्वोच्च अदालतको नाम परिवर्तन भइ पुन: प्रधान न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालय वा अरु यस्तै केही भयो भने के २०१३ साल जेठ ८ गतेपछिको इतिहास समाप्त हुन्छ ? यदि कसैले यसो हुन्छ भन्दछ भने यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनै सक्दैन। मुख्यरूपमा हेरिनुपर्ने कुरा निरन्तरता हो, अटुटपना हो।

पुस्तकको नाम: हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली (किरातकालदेखि २०७८ सालसम्म)
लेखक: प्रकाश वस्ती
प्रकाशक: पैरवी प्रकाशन
पृष्ठ: १०४०+१६

पुस्तकमा समावेश विषय:

नेपालको चिनारी– भूगोल, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रगान
कानुनी प्रणालीहरू र हाम्रो कानुनी प्रणालीको विशेषता
किरातकाल, लिच्छविकाल र मल्लकालका कानुनी व्यवस्था
न्यायविकासिनीको परिचय र यसमा समाविष्ट विषय
शाहकाल र राणाकालका कानुनी प्रबन्ध
प्राचीन दण्ड व्यवस्था, कानुनी शब्दहरू, राणाकालीन अदालत, अड्डा र छापहरू
१९१० सालको मुलुकी ऐन
सती प्रथा, करिया (दास) प्रथा, मृत्युदण्ड र जार काट्न पाउने व्यवस्थाको क्रमिक नियन्त्रण र अन्त्य
सात जना विदेशी विद्वान्हरूले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका नेपालका कानुनी व्यवस्थाको विवरण
प्रधान न्यायालय, हरिप्रसाद प्रधान अदालत, न्याय परिषद्, सरकारी वकील, सर्वोच्च अदालत र २०७८ सालसम्मका विकास तथा घटना क्रम
नेपाल बार एशोसिएशन, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, नोटरी काउन्सिल, विधायन कानुन शिक्षा, कानुनी भाषा र साहित्य
न्यायपालिका सुधारका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदल तथा तिनका सिफारिस
पुराना नाप तौलका मापदण्डहरू
सातवटै संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि
नागरिकता समस्या अध्ययन आयोगहरू
पशुपतिनाथसम्बन्धी सनद सवालहरू
पच्चीस मिथकहरू
सत्तरीवटा ऐतिहासिक अभिलेखहरू
पुस्तकमा सात परिच्छेद र वर्णानुक्रमित सूचीपत्र
पुस्तक सार्वजनिक हुने मिति : २०७९ साउन ८ गते
पुस्तकमा समावेश विषयको एक अंश

नाम तथा पद हटाउने र थप्ने चलन त चली नै सकेको छ। सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशलाई हटाउन २०४७ सालको संविधानमा त्यो पद हटाइ सो संविधानमा नरहेका पदमा रहेका व्यक्ति स्वत: हट्ने व्यवस्था गरियो। र, प्रचण्डराज अनिल, हरगोविन्द सिँह प्रधान र हिरण्यश्वरमान प्रधान जस्ता अतिरिक्त न्यायाधीशहरूले स्वत: अवकाश पाए। पुनरावेदन अदालतका केही अस्थायी न्यायाधीशलाई हटाउन २०७२ सालको संविधानमा यो पद राखिएन। यसै गरी न्याय परिषद्का दुई सदस्यलाई हटाउन पनि २०७२ सालको संविधानमा यस्तै शब्द थपघट गरियो। यसरी संविधानमा थपघट गरेर प्रधानन्यायाधीशबाट हटाइएका हरिप्रसाद प्रधान, नयनबहादुर खत्री र धनेन्द्रबहादुर सिँहका अलावा बबरप्रसाद सिँहलगायतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि सानो छैन। यस्ता ज्वलन्त नजिरहरू स्थापित रहेको अवस्थामा आजको सर्वोच्च अदालतले भोलि अर्कै नाम पाउन के बेर?

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको जन्म १९९७ साल साउन १ गते भएको हो भन्नु सत्य हो भने २०१३ साल जेठ ८ गते भएको मानिनु मात्र मिथक, विलकुल मिथक।

वैशाख २६ गते ‘कानुन दिवस’ होइन
२०३० साल फागुन ८ गते बसेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको पहिलो बैठकले नै ‘प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको दिन’ भनेर वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो। आजसम्म सुरक्षित रहेको त्यो कार्यवृत्त पुस्तिका हेर्न जो कोहीले पनि सक्दछ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले २०७८ सालको टेबुल क्यालेण्डर छाप्दा यो साउन महिनाको पछाडि पृष्ठमा छापिदिएको नै छ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको २००९ साल वैशाख २६ गते होइन पुस ८ गते हो। कसै कसैलाई यो ऐन वैशाख २६ बाट नै लागू भएको भ्रम छ। यो भ्रम लेखमार्फत् व्यक्त हुने गरेको पनि छ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले अवलम्बन गरेको मापदण्डलाई मान्ने हो भने कानुन दिवस पुस ८ गतेलाई मान्नुपर्‍यो। प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ का सबै दफा नेपाल गजेटमा प्रकाशित हुने मितिदेखि चालू हुनेछ भनी दफा १(ग) लेखिएकै छ। कुनै एउटा दफा लालमोहर लागेकै दिनदेखि ‘चालू’ (लागू) हुने भनिएको पनि छैन। २००८ साल पुस ८ गते नेपाल गजेटमा लिखित रुपमै प्रकाशित रहेका यी अभिलेख आज पनि सजिलैसँग पढ्न सकिन्छ। (हेर्नुहोस्/५८९)

भूल त्रुटि हुनु ठूलो कुरा होइन, काम गर्दा गल्ती हुन्छन्। तर, गल्ती भएको थाह पाएपछि पनि त्यो स्वीकार गरी नसच्याउनु गम्भीर कुरा हो। वैशाख २६ गते त्यो ऐनमा लालमोहर लागेको हो। लालमोहर लगाइएको कारणले वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवस मानिएको होइन। लालमोहर लाग्दैमा त्यो लागू हुन्छ भन्ने केही छैन्। लालमोहर लागे पनि लागू नभएको ऐन हामीसँगै छन्।

प्रत्येक न्यायकर्मी, कानुनकर्मी र कानुनका विद्यार्थीको हात–हातमा रहने ऐन थियो– ‘मुलुकी ऐन’। भदौ १ गते मुलुकी ऐन दिवस मनाइन्थ्यो– सबैलाई थाह भएकै कुरा हो। मुलुकी ऐनको पहिलो पृष्ठमै यसमा लालमोहर लागेको मिति २०१९ साल चैत ३० गते उल्लेख छ। यदि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले नै अवलम्बन गरेको मापदण्ड मान्ने हो भने मुलुकी ऐन दिवस भदौ १ होइन चैत ३० गते मनाउनु पर्दथ्यो।

सरकारी वकिलको सर्वप्रथम प्रबन्ध गर्ने त्यही प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको पुस ८ गते सरकारी वकील दिवस मनाइन्छ। एउटै ऐनको दोहोरो मापदण्ड कसरी हुनसक्दछ? भोलिका पुस्ताले यसको जवाफ आजका शक्तिहरूसँग मागेमा त्यसको जवाफ के हुने?

२००७ साल मंसिर २२ गते दिल्ली सम्झौता भयो, पुस २५ गते राजा त्रिभुवनबाट दिल्लीबाटै सम्बोधन भयो। फागुन ४ गते राजा त्रिभुवनको स्वदेश आगमन भयो। फागुन ७ गते नयाँ मन्त्रिमण्डल घोषणासहित सम्बोधन भयो। फागुन ७ गते नै प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै आएको दृष्टान्त हामी सँगै छ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले त मिथकको सिर्जना गर्‍यो–गर्‍यो, त्यही लह–लहैमा सर्वोच्च अदालत पनि दौडियो। लालमोहर लागेकै दिनलाई महत्त्व दिने हो भने लालमोहर लागे पनि लागू नभएका नेपाल न्याय प्रशासनको प्रणालीमा सुधार र पुनर्गठन गर्ने ऐन, २०१२ समेतका विभिन्न ऐनलाई के भन्ने?

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लाई जन्माउने मूल कानुन अर्थात् संविधानकै हैसियत राख्ने चैत २९ गतेदेखि लागू भएको अन्तरिम शासन विधानको महत्त्वलाई कसरी बिर्सने ? सनद सवालका त कुरा छाडौँ, आधुनिक मस्यौदा विधि अवलम्बन गरेको नेपालको पहिलो कानुन १९९३ साल वैशाख २३ गतेको पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क कानुनलाई किन अस्वीकार गर्ने? सोही साल जारी कम्पनी ऐनलाई किन अस्वीकार गर्ने? अझ पर जाने हो भने १९१० साल पौष सुदी ७(१९१० साल पुस २३ गते) को नेपाली कानुनी प्रणालीमा अत्यन्त ठूलो महत्त्व राख्ने पहिलो ‘मुलुकी ऐन’ लाई कुन स्थान दिने?

वैशाख २६ गते कुनै पनि दृष्टिले कानुन दिवस हुनै सक्दैन। थाहा छैन यो मिथकलाई कहिलेसम्म पछ्याइरहनुपर्ने हो, ‘कागले लगेको कान’का पछाडि कहिलेसम्म दगुरिरहनु पर्ने हो?

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वस्तीको प्रकाशनोन्मुख पुस्तक, हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली (किराँतकालदेखि २०७८ सालसम्म), को अंश ।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।