काठमाडौं– सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ लाई आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीसँग वार्ता भइरहेको भन्दै सरकारको आग्रहमा संसदले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ।
विधेयकमा ३ वटा विरोधको सूचना दर्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद सरिता गिरिले दर्ता गराएको विरोधको सूचना सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको छ। विधेयक टेवुल गर्ने प्रस्ताव चौथो नम्बरमा राखिएको छ।
आइतबार उक्त विधेयक कार्यसूचीमा रहेको भएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो।
डा केसीका विषयमा सहमति नभएपनि प्रतिनिधिसभाले भने सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ।
सरकार भने विधेयक प्रक्रियामा लगेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा छ। तर प्रतिपक्ष र डा केसीको भने विधेयक फिर्ता लिएर संशोधनसहित पुन दर्ता हुनुपर्ने माग छ।
सम्भावित कार्यसूची अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद थापाको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि विरोधको सूचना पहिलो स्थानमा छ। उक्त सूचनामा निर्णयपछि प्रेम सुवाल र सरिता गिरिको विरोधको सूचना पेश हुने छ। उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सरकारले विधेयक अगाडि बडाउने कार्यसूचीमा राखेको छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले उक्त विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। सत्तापक्षको संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएकाले प्रक्रियाबाटै बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ।
केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री पोखरलले संसदबाट बहुमतले विधेयक पारित हुने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले अध्यादेश अनुसार विधेयक हुबहु नआए संसद् अवरुद्धसम्मको कार्यक्रम जारी राख्दै आएको छ।
प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध नगरेमा सत्तारुढ दलको दुई तिहाइ रहेकाले थापासहितको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत हुने निश्चित छ।
डा केसीको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दै आवाज उठाउँदै आएको छ। डा केसीको समर्थनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएर छलफल गराएकाले बैठकमा पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने रणनीतिमा छ।
यसअघि कांग्रेससँगकै सहमतिका आधारमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो। नियम निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन लागेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएपछि प्रतिस्थापन विधेयक रोकिएको थियो।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुरुप विधेयक नआएको भन्दै डा केसी जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २० दिनदेखि १५औं अनसनमा छन्। डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भइसक्दा पनि सरकारले वार्ता समिति गठन गरी छलफल गरेपनि खासै प्रगति भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
