काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तमाङले मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयकहरुलाई अन्तिम रुप दिई पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन्। बुधबार कानुन मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर कानुनमन्त्री तामाङले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
उनले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयबाट पठाइएका विधेयकहरुलाई रातदिन काम गरेर भएपनि पठाउन निर्देशन दिए। विधेयकहरुलाई ८ गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिई काम गर्न पनि मन्त्री तामाङले आग्रह गरे।
मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयहरुले चासो नदिएपछि कानुनमन्त्री तमाङ्गले सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा बोलएरै आइतबारसम्म सबै विधेयकको मस्यौदा पठाउन निर्देशन दिएका हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, श्रम र कानुन मन्त्रालय लगायतका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो।
‘नेपालको संविधान, २०७२’ को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा धेरै अधिकारसहित पहिलो पटक यति धेरै मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको थियो। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकताअनुसार संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने उल्लेख छ।
संविधानले तोकको उक्त अवधि आगामी असोज ३ गते पुग्दैछ। दुई महिना बाँकी रहेको समयमा मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी कानुनहरु मस्यौदा गरिसकेको भएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसमा स्वीकृति दिएर पठाउने कार्यमा चासो नदिएपछि समयावधी तोकेर निर्देशन दिइएको कानुनमन्त्री तमाङले बताए।
‘हामीले दुई महिना अघि नै सबै कानुनहरुको मस्यौदा निर्माण गरि मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ’, मन्त्री तमाङ्गले भने, ‘तर कानुन निर्माण भइसक्नु पर्ने समयसीमा नजिकै आउँदा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएपछि निर्देशन दिनु परेको हो।’
मन्त्रालयले संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ११ वटामात्र नयाँ कानुन बनाउने भन्दै मस्यौदा निर्माण गरेको थियो। मन्त्रालयले सोही अनुसारको मस्यौदा विधेयक निर्माण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत अध्ययनका लागि उपलव्ध गराएको थियो।
सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरी पठाउँदा समेत अन्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।
‘यसअघि नै विद्यमान रहेका २० वटा कानुनहरु मौलिक हक कार्यान्वनयमा उपयोगी हुने देखिएको थियो।’, ढकालले भने, ‘दोहोरो कानुन बनाउन आवश्यक नहुने भएकाले बाँकी विषयमा मात्र विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरि पठाएका थियौँ।’
भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी देवानी, फौजदारी र दण्ड सजाय निर्धारण संहिताले तथा अन्य विद्यमान ऐनहरुले समेत केही मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था समेट्ने ढकालकोे भनाइ छ।
यस्ता छन् सरकारले निर्माण गरेका मस्यौदा विधेयकहरु:
– अपराध पीडितको अधिकार सम्बन्धी हक
– शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी हक
– खाद्य अधिकार सम्बन्धी हक
– बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी हक
– उपभोक्ताको हक सम्बन्धी हक
– रोजगारीको हक
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
– छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
– स्वच्छ वातावरणको हक
– प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
– आवासको अधिकार सम्बन्धी हक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
