काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकसहित कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दुई थान मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारले ७ लाख बराबरको बिगो दावी गर्दै अलग–अलग दुईवटा मुद्दा दायर गरेको हो। बाग्लुङका प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा पनि बुधबार नै दायर भएको छ।
मंगलबार पनि अख्तियारले रुपन्देही, ओमसतिया गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जनाविरुद्व गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो समय अख्तियारले स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन सकेर मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको छ।
स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका विषयमा आयोगमा परेका उजुरीमाथि छानबिन सकेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको हो।
अख्तियारका अनुसार बैशाख १ देखि असार १५ सम्म स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्तासमेत गरेर ९५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले यो क्रममा ६ करोड भन्दा बढी रकम बिगो माग दाबीसमेत गरेको छ।
अख्तियारले असार २ गते जुगल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल, इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको थियो।
त्यस्तै असार १० गते बारा, जीतपुरसिमरा उप–महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, न्यू पाथिभरा सप्लायर्स, हेटौंडा–४, मकवानपुरका प्रोपाइटर मिराकुमारी श्रेष्ठ र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यस्तै असार १२ गते रौतहट, फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहटका तत्कालीन र हालका नगरप्रमुख गोपाल राय यादव, उप–प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, वडाध्यक्षहरु र नगर कार्यपालिका सदस्यहरुसमेत २१ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो।
अख्तियारले जेठ १६ गते दैलेख, आठविस नगरपालिका वडा–८ का वडाध्यक्ष तथा गणेश आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य मुक्तिप्रसाद उपाध्याय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिवसमेत ३ जना उपर गलत लिखत सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेर मुद्दा चलाएको छ।
जेठ १३ गते गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर, सव–इन्जिनियरसमेत ६ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।
आयोगका अनुसार बैशाख ८ गते नै गोदावरी नगरपालिका, कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर, सव–इन्जिनियरसमेत ७ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरेको छ।
यस्तै, अख्तियारले बैशाख २१ गते मुगु, छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरिएको छ।
त्यस्तै बैशाख ४ गते सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका उप–प्रमुख रुवी गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरिएको छ।
सोही दिन अर्घाखाँची साविक ठाडा गाविस वडा नम्बर १, का तत्कालीन गाविस सचिव हिमबहादुर भाट, सव–इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ५ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
त्यस्तै बैशाख २ गते आयोगले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय नवलसिंह रावल, उपाध्यक्ष पुजादेवी बुढामगर, वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीसमेत १४ जना तथा एक निर्माण कम्पनी उपर राजस्व चुहावट गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको थियो।
आयोगले दायर गरेका मुद्दा हेर्दा पनि पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी, कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो,’ उनले भनिन्, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजश्व संकलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँटलगायत सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्छ।’ उनले नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरेर आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
