काठमाडौं– संघीय संसद्का कर्मचारीहरुले पाउँदै आएका ८० प्रतिशत भत्ता नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सुरु भएसँगै कटौती भएको छ।
यसैबीच अतिरिक्त भत्ता नरोकिदिन भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले व्यवस्थापिका संसदका कर्मचारीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन्।
भत्ता नदिने निर्णय भएमा मंगलबारदेखि काम बहिस्कारसहित आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने तयारीमा रहेका कर्मचारीहरुसँग सहमति गर्दै सोमबार अर्थमा पत्र पठाइएको हो।
बैसाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै संसदका कर्मचारीको भत्ता साउन १ गतेदेखि कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त नीति अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज भएको थियो।
उक्त व्यवस्था लागू हुने अघिल्लो दिन सोमबार संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भत्तामा निरन्तरता दिन भनेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पदवहालीसँगै सार्वजनिक खर्च घटाउन मितव्ययिताको नीति ल्याउने बताएका थिए।
व्यवस्थापिका संसदका सबै कर्मचारीले तलब बाहेक ८० प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक ६ सय खाजा भत्ता र बिदाको दिनको ७ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता लिँदै आएका थिए।
यसरी भत्ता समावेश हुँदा संसदका कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीले मासिक ४१ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ बुझ्ने गर्थे। उनीहरुको न्यूनतम तलब १२ हजार ९ सय ८० मात्र हो। तर, त्यसमा ८० प्रतिशत भत्ताबापत १० हजार ३ सय ८४ र खाजा खर्चबापत दैनिक ६ सयका दरले १८ हजार रुपैयाँ थपिन्छ। सार्वजनिक बिदाको थप रकम जोडिँदा ४१ हजार नाघ्थ्यो।
सचिवालयका खरिदार तहका कर्मचारीको न्यूनतम स्केल १७ हजार ७ सय ३० छ। यी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ताबापत १४ हजार १ सय ८४ र खाजा खर्चबापत १८ हजार गरी ग्रेडबाहेक कम्तीमा ४९ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ बुझ्थे। सुब्बा स्तरका कर्मचारीले १८ हजार ८ सय तलब स्केल, १५ हजार ४० प्रोत्साहन भत्ता र १८ हजार खाजा खर्च गरी ५१ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए।
यस्तै, संसदका अधिकृत स्तरका कर्मचारीको तलब स्केल २४ हजार ४ सय, ८० प्रतिशत भत्ताबापत १९ हजार ९ सय २० र खाजा खर्च १८ हजार गरी ६१ हजार ९ सय २० रुपैयाँ पुग्थ्यो।
उपसचिवले तलब स्केल २७ हजार ३ सय ७०, प्रोत्साहन भत्ता २१ हजार ८ सय ९६ र खाजा खर्च १८ हजार गरी मासिक ६७ हजार २ सय ६६ बुझ्ने गर्थे। सहसचिवले ३२ हजार १ सय २०, ८० प्रतिशत भत्ताबापत २५ हजार ६ सय ९६ र खाजा खर्च १८ हजार गरी ७५ हजार ८ सय १६ बुझ्दै आएका थिए।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यस्तो भत्तालाई बेरुजुको सूचीमा राखेको थियो।
महालेखाको २०७१ सालको प्रतिवेदनले संसदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिँदादिँदै दैनिक ६ सय खाजा खर्च दिनु ‘अनुचित’ भनेपछि गत वर्ष केही रकम कटौती भएको थियो। तत्कालीन सभामुख ओन्सरी घर्तीले खाजा भत्ता कटौती गरेकी थिइन्।
हाल संसद् सेवा अन्तर्गत विभिन्न पदका ३ सय ५० कर्मचारी छन्। संसद् सचिवालय मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत पहुँचदार निकाय तथा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर कर्मचारीलाई मनलाग्दो हिसाबले अतिरिक्त भत्ता दिँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
