काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् राजस्व (कर तथा गैरकर)का दरमा हेरफेर गरेको छ। राजस्वका दरहरू केही बजेट घोषणासँगै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही आजदेखि लागू भएका छन्।
आर्थिक ऐन–२०७५ अनुसार उक्त ऐनको दफा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, २०, २१, २२ र ३१ लागू भइसकेका छन्। बाँकी रहेका १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३५ र ३६ भने आजदेखि लागू भएका छन्।
आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अब साउन १ देखि नै सडक निर्माण दस्तुर, चलचित्र विकास शूल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगायतका कर तथा गैरकरहरू लागू भएका छन्।
त्यस्तै, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावर शूल्क, सवारी साधन कर तथा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक), अन्तःशूल्क, मदिराको इजाजत शूल्क, भन्सार शूल्क, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसारका कर पनि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागू भएका छन्।
महँगा सवारीमा करको भार
ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार साउन १ देखि सरकारले सडक निर्माण अन्तर्गत नेपालभित्र सवारी साधन दर्ता गर्दा दस्तुर लाग्नेछ। यो दर साविकको भन्दा बढी हो।
यस्तो छ, सडक दस्तुरको नयाँ दर:
तर कुटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति, दमकल, एम्बुलेन्स र शववाहनका लागि भने यो व्यवस्था लागू नहुने ऐनमा उल्लेख छ।
हाल कार, जीप र भ्यानमा ७ प्रतिशत सडक दस्तुर कर रहेकामा आगामी आवमा १ प्रतिशत बढाइएको छ। मोटरसाइकलको हालको करमा भने निकै परिवर्तन गरिएको छ। हाल १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा १० हजार रुपैयाँ, १२६ देखि २५० सीसीसम्मकामा १२ हजार रुपैयाँ, २५१ देखि ४०० सीसीसम्मकोमा १५ हजार रुपैयाँ र ४०१ सीसी र सोभन्दा माथिकोमा २० हजार रुपैयाँमात्रै सडक निर्माण दस्तुर कायम छ।
विदेशी चलचित्र हेर्दा १५ प्रतिशत कर
यसैगरी चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको प्रवेश शूल्कमा चलचित्र विकास शूल्क लाग्नेछ। जसअनुसार आव २०७५/०७६ मा चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शूल्कमा १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शूल्क लाग्नेछ। विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्ने चलचित्र घरमा क्याबिन सञ्चालन गरेको खण्डमा त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकट बिक्रीबाट असुल गर्ने चलचित्र विकास शूल्कको दर प्रवेश शूल्कको २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो पुरानै व्यवस्था भएपनि साउन १ देखि नै लागु भएको छ।
पेट्रोल, डिजेलमा कर
आगामी आवको सुरुदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कर लाग्नेछ। जसअनुसार नेपालभित्र बिक्रीवितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शूल्क असुल हुनेछ। यो शूल्क पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमा वर्षौंदेखि लगाइँदै आएको छ।
महँगियो टेलिफोन र इन्टरनेट
साउन १ गतेदेखि टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा थप महँगिने भएकाे छ।
हालसम्म इन्टरनेट सेवाको करमा छुट दिइँदै आएकामा साउनदेखि १३ प्रतिशतको दरमा कर तिर्नुपर्नेछ। यसले इन्टरनेट सुविधा महँगो बनाएको छ।
यता टेलिफोन दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा पनि वृद्धि गरिएको छ। यस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको ११ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकामा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यस्तो महसूलको दर १३ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ। यसले टेलिफोन सेवा पनि महँगो भएको छ।
आर्थिक ऐन, २०७५ अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि टेलिफोन स्वामित्व शूल्क पनि लागेको छ। जसअनुसार नयाँ टेलिफोन लाइन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत १ हजार रुपैयाँ असुल हुनेछ। टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा टेलिफोनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत त्यस्तो शुल्क लिइनेछ। तर, अग्रिम भुक्तानी हुने मोवाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ। यो भने साविककै व्यवस्था हो।
क्यासिनो पनि महँगियो
नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल क्यासिनो सञ्चालन इजाजतको शूल्क ३ करोड रुपैयाँ छ भने आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको रोयल्टी ७५ लाख रुपैयाँ छ। यसले क्यासिनो पनि थप महँगो बनेको छ।
वन पैदावरमा साविककै व्यवस्था
सरकारद्वारा सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरिएका राष्ट्रिय वनमध्ये उपभोक्ता समूहले कानुन बमोजिम कार्ययोजना बनाई निकालिएको साल र खयरका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरेमा बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावर शुल्क बापत सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।
आयकरमा परिवर्तनले न्यून आय भएकालाई फाइदा
सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेटमार्फत आयकरको सीमा (स्ल्याब) हेरफेर गरेको छ। यो व्यवस्था साउन १ देखि नै लागू भएको छ।
आगामी आवदेखि प्राकृतिक एकल व्यक्तिले वार्षिक साढे ३ लाख रुपैयाँ आयमा १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, साढे ३ देखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत र बाँकीमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ। यो दर हाल १५ प्रतिशत रहेकामा आगामी आवमा यसलाई १० मा झारिएको हो।
साढे ४ देखि साढे ६ लाख रुपैयाँ कमाउनेले सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ लाखसम्म (१ लाखमा) १० प्रतिशत र बाँकीको हकमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। जबकी हाल भने साढे ४ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
साढे ६ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ (१ लाख) मा १० प्रतिशत, साढे ४ देखि साढे ६ लाख (२ लाख) मा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। त्यसपछि बाँकी कमाइमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
यसैगरी २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार सुरुको साढे ३ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ (१ लाख) मा १० प्रतिशत, साढे ४ देखि साढे ६ लाख (२ लाख) मा २० प्रतिशत र त्यसपछिको (साढे १३ लाख रुपैयाँ) मा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। यसो गर्दा २० लाख रुपैयाँ कमाइको आयकर तिरिसकिन्छ। बाँकी रकमको हकमा ३६ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
मानौं वार्षिक आम्दानी २५ लाख रुपैयाँ छ भने २० लाखमा माथि उल्लेखित स्ल्याब अनुसार कर लाग्नेछ भने बाँकी ५ लाखमा सोझै ३० प्रतिशत असुल गरिनेछ। यो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ। अब यो १ लाख ५० हजारमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइन्छ, जुन ३० हजार हुन आउँछ। र, दुबैलाई जोडेर २० लाखभन्दा बढी कमाई भएको ५ लाखको जम्मा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ आयकर काटिनेछ।
दम्पतीको हकमा अघिल्ला स्ल्याबमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरेर प्राकृतिक व्यक्तिकै दरमा कर लाग्नेछ भने अन्तिम स्ल्याबमा एउटै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटमार्फत आयकरमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले निम्न मध्यम वर्गका व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत दिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगाउनेछन् कर
गत वर्ष असोजमा जारी भएको ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन’ले साविकमा केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको कर तथा गैरकरका केही हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
जसअनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सम्पत्ति कर, भूमि (मालपोत) कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, सेवा शूल्क दस्तुर, पर्यटन शूल्क, दण्ड जरीवाना शुल्क तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कानुन बनाएर कर असुल्न सक्नेछन्।
प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम भएकाले पनि स्रोत जुटाउन यस्तो दर बढाउन सक्ने सम्भावना छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
