परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डा. रूपक सापकोटाले सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पूर्वउपकार्यकारी निर्देशकका रुपमा पनि काम गरिसकेका छन्। उक्त प्रतिष्ठानले सरकारको थिङ ट्यांकको रुपमा काम गर्छ। उनी नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्। नेपालमा पछिल्लो समय बढेको वैदेशिक सक्रियताले हाम्रो कुटनीतिक अवस्थाको वर्तमान स्थिति, विदेशी साहायताले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र छिमेकी नीतिमा हुन सक्ने जोखिम तथा परिर्वतनबारे डा. सापकोटासँग नेपाल लाइभका लागी ईश्वर बरालले गरेको कुराकानी:
अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्रामलाई लिएर नेपालमा विवाद बढ्यो। केही समयअघि एमसीसीका नाममा यस्तै विवाद भएको थियो। यी विवादलाई लिएर चीनले कसरी हेरिरहेको देखिन्छ?
नेपालले अमेरिकासँग गर्दै आएको अन्य सैनिक अभ्यासभन्दा यो फरक छ। नेपालले विगतमा पनि अमेरिकासँग सैन्य अभ्यास त गरिरहेको थियो। एसपीपी कार्यक्रम फरक रुपमा सुरु भएको देखिन्छ। यो विपतका लागि क्षमता विस्तार गर्ने भनेर नेशनल गार्ड कार्यक्रमका रूपमा डिफेन्स मिनिस्ट्रीको सहयोगमा सुरु भएको देखिन्छ। यो नब्बेको दशकमा सुरु भएको थियो। शोभियत संघ विघटनपछि यसको शुरुवात भएको हो। शोभियत रिपब्लिकका मुलुकसँग अमेरिकाले सैन्य सहकार्य तय गर्न यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अहिले यो कार्यक्रममा विश्वका धेरै मुलुक सहभागी भएका छन्।
पछिल्लो समय अमेरिकाले यसलाई चीन जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई रोक्ने रणनीतिको रुपमा अघि बढाएको देखिन्छ। यसका कार्यक्रम र रणनीति हेर्दा सैन्यको अभिन्न अंग मान्न सकिन्छ। २०१९मा इन्डोप्यासिफक रणनीतिको प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा देखिन्छ। २०१९ मा दक्षिण एशियाका नेपाल र श्रीलंका समावेशका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।
एसपीपी नेपालले अमेरिकासँग गर्दै आएको नियमित सैन्य अभ्यासभन्दा विल्कुल फरक छ। इन्डोप्यासिफक रणनीतिलाई नेपालले असहमति जनाउँदै आइरहेको छ। हामी यस्ता रणनीतिमा सहभागी नहुने कुरा प्रष्ट रुपमा भन्दै आएका छौं। एमसीसी पारित गर्दा पनि हाम्रो पोजिसन स्पष्ट पारेका छौं।
एमसीसी पारित गर्ने समयमा पनि अमेरिकी सेनाको कुरा उठेको थियो। हरेक पटक अमेरिकी परियोजनामा किन यस्ता प्रश्न उठ्छन्?
सामान्यतया ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले साना राष्ट्रसँग सम्झौता गर्दा प्रश्नहरु उठ्ने गर्छन्। किनकि, ठूला शक्ति राष्ट्रको दबाबका कारण गलत सम्झौता नहोस् भन्ने हो। एमसीसीमा कुरा गर्दा विश्व शक्ति राष्ट्रको शक्तिमा भइरहेको फेरबदल पनि हो। चीनको उदाउँदो प्रभाव अनि हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कम हुने देखेर पनि अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरुले नयाँ नयाँ परियोजनाहरु ल्याइरहेका छन्। चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले अहिले जुन प्रकारको रणनीति अघि सारेको छ। आफ्ना पुराना मित्र राष्ट्रहरुलाई साथमा लिएर चीनको प्रभाव रोक्ने रणनीति अमेरिकाले लिएको देखिन्छ।
पछिलो पटक डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिकाले चीनलाई प्रधान सुरक्षा थ्रेट मानेर रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ। त्यसदेखि यता हेर्दा भूराजनीतिक र कूटनीतिक टकराव देखिएको छ। अहिले चीन र अमेरिकाका बीचको सम्बन्ध प्रद्विन्द्वीतातिर अघि बढिरहेको छ।
हाम्रो विदेश नीति दुई छिमेकी (भारत र चीन) हेरेर बनाउने गरेका छौं। उनीहरुको सुरक्षा चासोलाई पनि सम्बोधन गर्दै आएको छ। यही बीचमा सम्बन्ध विस्तारको कुरालाई लिएर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि हुने हामीले देखेका छौं। अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति अघि सारेकाले पनि नेपालले चीनसँग वा भारत र अमेरिकासँग गर्ने सहकार्यमा चासो तथा बहस हुनु स्वाभाविक छ।
अमेरिकासँग कुनै काम पहिल्यै गर्ने अनि अन्तिम अवस्थामा हामीलाई निल्नु न ओकल्नु हुने गरेको देखिन्छ है?
पछिल्लो समयमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूला र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुले रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न कार्यशैली बनाएका हुन्छन्, नेपालका हकमा यो अझै महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकाले यो बीचमा दुई/तीन वटा प्रस्ताव अघि सारेको रहेछ। भर्खर मात्र आममानिसले थाहा पाउन थालेका छन्। एसपीपी पनि सन् २०१५ देखि सुरु भएर अहिले सैन्य गठबन्धनको रुपमा आउन लागेको छ। अनि हामी यसको समस्यामा फस्यौं।
यसरी गर्ने सम्झौताले हाम्रो छिमेक नीतिलाई प्रभाव पार्ने वा समस्या पर्ने कुरा पहिल्यै अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिक्नुपर्ने देखिएको छ। नेपाल आवद्ध भइसकेपछि यो कुरा थाहा पाउने कुराले यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। हाम्रो राज्य संयन्त्रले एकीकृत रुपमा धाराणा बनाउने र छलफल गर्ने कुराको अभाव देखिएको छ।
आर्थिक रुपमा हामी परनिर्भर छौं। त्यसैले यस्ता परियोजना स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर तर्क पनि गरिन्छ नि?
यसमा मुख्य कुरा राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नुपर्छ। राष्ट्रहित भनेको के हो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता पहिलो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। यो स्थायी स्वार्थ पनि हुनुपर्छ। विभिन्न समयक्रममा हरेक देशको विदेश नीतिको परिर्वतन हुन्छ तर उसको राष्ट्रिय स्वार्थ भने सँधै प्राथमिकतामै हुन्छ।
हामी समृद्धि चाहन्छौं। नयाँ संविधान बनेपछि यसको युग बनाउने भनेका छौं। त्यसका लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक हुन्छ। हाम्रो आर्थिक विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्नेगरी विदेश नीति अब बनाउनुपर्छ। हिजो हामी लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका थियौं। तर, अब फरक छ। तत्कालीन समयमा हाम्रो प्राथमिकता फरक थियो। लोकतन्त्रका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लियौँ। राजा महाराजाले पनि आफ्नो व्यवस्था जोगाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय सर्मथन र सहयोग लिए। तर, अबको परिस्थिति फरक बनेको छ। हामीले यो अवस्थामा फरक परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ। स्थायी प्रकारको परराष्ट्र नीतिका साथै आर्थिक समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नुपर्छ। तर, पेचिलो हुँदै गएको भूराजनीतिक कुरालाई ख्याल गरिनुपर्छ।
जटिल भूराजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती नहुनेगरि साझेदारी गर्नुपर्छ। अहिले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको आवश्यकता छ, त्यसका लागि उच्च कूटनीतिक दक्षताको आवश्यकता पर्छ।
पछिल्लो पाँच वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दा चिनियाँ सक्रियता देखियो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा ‘भारतलाई कम्फर्टेबल’ भन्ने चर्चा गरिन्छ नि?
यसमा मेरो अलि फरक बुझाई छ। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको प्राथमिकता भनेको छिमेकी नै हो। हामी सधैँ स्वतन्त्र रहँदै आयौं। हामीले छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलन गरेका कारण यो सम्भव भएको हो। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण हामीले धेरै समय छिमेकी सम्बन्धमा खर्च गरेका छौं। यो हाम्रो बाध्यता र अपरिहार्यता देखिएको छ। हाम्रो छिमेकीसँगको पारवहन सम्बन्ध पनि रहेको छ। पेट्रोल, पावर, ट्रान्जिट र आर्थिक सहायता पनि हेर्दा हामी छिमेकीसँग धेरै इंगेज हुँदै आएका छौं।
त्यसपछि हाम्रो सार्क रहेको छ। त्यसपछि हामीले नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरुलाई लिँदै आएका छौं। नेपाल र अमेरिकाका बीचमा लामो कूटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय यो सहकार्य विस्तार हुँदै गएको छ। कुन रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ भने विगतको भन्दा फरक शैली देखिएको छ।
नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति हेर्दा आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। अमेरिकाले भन्दै आएको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि महिला, स्वास्थ्य र बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ। तर, पछिल्लो समय अमेरिका यसबाट अघि बढेर आएको देखिन्छ। नेपालको सामारिक सहयोगको चासो बढेको देखिन्छ। राजनीतिक मुद्दामा पनि अमेरिकाले सहयोग बढाउँदै लगेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय अमेरिकाका तर्फबाट भएका हरेक भ्रमणमा संलग्नहरुले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा भेटेको पाइएको छ। तिब्वती समुदायलाई परिचयपत्र दिनुपर्नेदेखि अन्य विषयमा प्रवेश र नेपाललाई महत्त्व पनि दिएको देखिन्छ। केही समय अघि नेपाल भ्रमण आएका अमेरिकी सेनाका उच्च व्यक्तिले जसरी ल्यान्डलक हैन ल्यान्डपावर देश भनेर गए यसले पनि अमेरिकाको प्राथमिकता र चासो देखिन्छ।
यसलाई हामीले चासोपूर्वक हेर्नुपर्छ साथै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो छिमेक नीति हो। हामीले कुनै एउटा देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैगर्दा अर्को देश जो छिमेकमा छ त्यसको अपमान भएको जस्तो चाहिँ हुुनुहुँदैन। यो बीचमा भएका घटनाक्रमले कतै चीन वा भारतसँग सम्बन्ध केही गुमाउँदै आएका छौं कि जस्तो देखिएको छ।
नेपालले अमेरिकासँग गरिरहेको सम्बन्धले दुई छिमेकीलाई संशयमा राखेको स्थितिमा हाम्रो भूराजनीतिक जटिलता थपिन सक्छ। त्यसैले नेपालले दुई वटा कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा हामी सुरक्षा चासोका कारण आर्थिक विकास साझेदारीमा जोड दिनुपर्यो। अनि, यसलाई प्राथमिकता राख्दै गर्दा छिमेकीहरुलाई संशय भएमा उनीहरुलाई आश्वस्त पार्ने कूटनीतिक कौशल प्रर्दशन गर्न सक्नुपर्छ।
उनीहरुलाई यो आश्वस्त पार्नुपर्छ कि हामी आफ्नो र छिमेकीको सामारिक महत्त्वमा असर पर्नेगरी कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं। हामीले अमेरिका मात्र हैन ‘ए, बी, सी’ जोसुकैसँग सम्झौता गरेपछि त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने कुरालाई मुख्य प्रधानता ठानेर अघि बढ्न जरुरी छ।
नेपालले एकातिर एक चीन नीतिमा अडिग रहेको पनि भन्दै आएको छ। फेरि, अमेरिकासँग सैन्य सम्झौताको हस्ताक्षर गर्ने तयारी गर्छ। यो विवादस्पद होइन?
अहिले अमेरिकासँगको हाम्रो इंजमेन्टलाई हेर्ने हो भने आर्थिक हिसाबमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ। किनकी हामीले भर्खरै एमसीसी अनुमोदन गरेका छौँ। र, त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ। अन्य अमेरिकी एजेन्सीमार्फत् पनि आर्थिक सहायता आइरहेका छन्।
चीनसँग पनि सन् २०१६ यता आर्थिक साझेदारी एकदमै बाक्लो र व्यापक हुँदै गएको थियो। तर, पछिल्लो केही समय अलि कमजोर भएको जस्तो देखिएको छ। यो बीचमा भारतको जुन प्रसंग उठाउनुभयो। त्योचाहिँ मलाई दुइटा कोणबाट अलि कम हुँदै गएको जस्तो लाग्छ। एउटा त, चीन र अमेरिकाको कटु प्रतिस्पर्धा र त्यसमा भारत अमेरिकाको साथमा छ। पछिल्लो समय भारतले आफ्नो चासो रहेको क्षेत्र मान्दै आएको दक्षिण एसियामा नेपालसहितको देशसँग अमेरिकाले सिधा सम्बन्ध राखिरहेको छ। त्यसलाई भारतले स्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो किन हो त भन्दा, अमेरिकासँग उसको सम्बन्धको दायरा विस्तार भएर होला जस्तो लाग्छ।
दोस्रो, चीनको नेपाल प्रभाव मात्रै होइन, चीन आज कहाँ छैन? जहाँ पनि छ। संसारको जुनसुकै कुनामा पनि चीन छ र उसको प्रभाव पुगिसकेको छ। अहिले अमेरिकाले त एक्लै चीनको उदय र यसको प्रभावलाई रोक्न सकिराखेको छैन, आफ्नो साझेदारसहित यसको प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने जुन रणनीति अगाडि सारेको छ। चीनभन्दा (आकारका हिसाबले) कमजोर अर्थतन्त्र रहेको, सैन्य क्षमताको हिसाबले पनि ऊ (भारत) अलिकति तल नै छ। त्यो हिसाबले अहिले दक्षिण एसियामा नेपालसहितका मुलुकहरुमा अमेरिकाको संलग्नतालाई सामर्थ्य र प्रभाव विस्तार गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिएको देखिन्छ। पछिल्लो समय भारतको नीति आफ्नो छिमेकमा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि भारतलाई विश्व रंगमञ्चमा एउटा शक्ति राष्ट्रको रुपमा उभ्याउने उद्देश्यका साथ भारतको विदेश नीति अगाडि बढिरहेको छ, त्यस हिसाबले भारतको नेपालमा इंगेजमेन्ट अन्य दुई शक्ति राष्ट्रको भन्दा कमजोर भएको मैले देख्छु।
छिमेकहरुसँग राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा बन्न सकेको पाइँदैन। यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ?
नेपालको विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दलहरुबीच वा विभिन्न संयन्त्रहरुका बीचमा अलिकति फरक धारणा छ। मलाई लाग्छ, हाम्रो नीति फरक छैन। तर, अन्य मुलुकसँग राख्ने सम्बन्धमा चाहिँ फरकपन देखिएको हो। परराष्ट्र नीतिमा हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरुमा के बुझाइ छ। यही बीचमा पनि देखियो। एसपीपीको बहसमा पनि मुखर भयो। हाम्रा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसपछि अन्य शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको मतैक्यता देखिन्छ। नीतिमा धेरै भिन्नता देखिन्न। तर, देश विशेषसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा प्राथमिकीकरणमा केही हदसम्म फरकपन देखिएको जस्तो लाग्छ।
तपाईंले नै एउटा प्रसंगमा भनिसक्नुभयो, कम्युनिस्ट या वामपन्थी सरकारमा रहेका बेला चीनसँग अलि बढी निकट सम्बन्ध रहने र तर अन्य पार्टीहरु अथवा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा भारत वा अमेरिकासँग अलि बढी निकटता रहने एउटा स्थिति छ। मलाई लाग्छ, यो चाहिँ अहिलेको मात्रै होइन। पहिलेदेखि नै यस्तो हुँदै आएको छ। जसरी हामीबीच नीतिगत समानता छ। त्यसअनुरुप नै हाम्रो सम्बन्धलाई पनि त्यसरी नै परिभाषित र व्यवहार गर्न सकियो भने हामीले जुन प्रकारको छलफल गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनमा प्राथमिकता बदलिने, देशहरुसँगको प्राथमिकता बदलिने जुन खालको समस्या छ, त्यो समस्यालाई हामीले हल गर्न सक्छौँ। र, एउटा साझा परराष्ट्र नीति र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने स्थिति रहन्छ।
विगतमा त त्यो नीति अलिकति छरपष्ट थियो। गएको एक वर्ष अगाडि केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएको बेलामा भएका नेपालका सबै परराष्ट्रसँग सम्बन्धित नीतिहरुलाई एकीकृत गरेर जुन परराष्ट्र नीति सार्वजनिक भएको थियो, त्यतिबेला थोरै आलोचना भएको थियो। सबै राजनीतिक पार्टी र निकायसँग सल्लाह नगरी अलि हतारमा परराष्ट्र नीति ल्याएको भनेर आलोचना भएको थियो। त्यो नीतिको आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्ने हो भने यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ।
तपाईं प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। यस्ता सम्झौताहरु के कति भएका छन् भन्ने तपाईंको अध्यन/अनुसन्धानले केही देखाउँछ? एसपीपीजस्तै फुत्त केही सम्झौता अरु पनि निस्केलान्?
हामीले त प्राप्त भएको सूचना, प्राप्त भएका दस्तावेज र लेखिएका आलेखहरुबाट विश्लेषण गरेर भन्ने हो। मसँग त्यस्तो सूचना छैन। तर, म केचाहिँ भन्न सक्छु भने, मेरो अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, सुरक्षा मामिला, भूराजनीति भएका कारणले अहिलेको विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा र त्यो प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वतिर जान सक्छ कि भन्ने आशंकाका साथ विश्वव्यापी रुपमा अहिले यसलाई नयाँ शीतयुद्धको रुपमा परिभाषित गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन्।
अहिले रसिया र युक्रेनको बीचमा पनि युद्ध चलिरहेको छ। यी सबैलाई हेर्दा म के भन्न सक्छु भने, जुनकुनै शक्ति राष्ट्रहरुबाट आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यस्तो प्रकारका रणनीतिक प्रस्तावहरु नेपाललाई आउने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अहिले नै पनि केही छलफलमा छन् जस्तो लाग्छ। अहिले ठ्याक्कै नाम लिएर भनिनँ।
किनभने मसँग थोरै मात्रै सूचना छ। त्यसको आधारमा अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, अमेरिका, भारत र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरु नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्नका लागि, आफ्नो शिविरमा राख्नका लागि अहिले जुन प्रकारका नयाँ शीतयुद्धको झलक देखिएको छ। त्यसैले आफ्नो शिविरमा तान्नका लागि विभिन्न प्रकारका रणनीति, यो नभए त्यो, त्यो नभए यो भनेर विभिन्न प्रकारका प्रपोजलका साथ नेपाललाई आफ्नो रणनीतिमा सामेल गराउनका लागि प्रयत्न जारी राख्छन् जस्तो लाग्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
