काठमाडौं– पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै लगानीकर्ताहरू सडक आन्दोलनदेखि अनशनसम्म उत्रिएका छन्। लगानीकर्ता संगठनका अध्यक्षदेखि लगानीकर्ता सेयर बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
पुँजी बजार संघर्ष समितिमार्फत् सुरु भएको उक्त आन्दोलनलाई पूर्णता दिन भन्दै लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। १० लगानीकर्ता संघ संगठनको साथ लिएर कोइराला नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि अनशन बसेका छन्।
उनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १९ बुँदे माग लिएर अनसन बसेको बताएका छन्। यसअघि पनि उनी पुँजी बजार विकास र सुधारका लागि दुईपटक अनसन बसेका थिए।
तर, यसपटक नियामक निकायले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेसम्म अनशन नतोड्ने उनको भनाइ छ। कोइराला भन्छन्, ‘अहिले लगानीकर्ताको माग भनेको १९ बुँदे माग हो। जबसम्म लगानीकर्ताको १९ बुँदेमाग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म उदारोमा अनशन तोड्ने छैन।’
यसअघि नियामक निकायले गरेको वाचा पूरा नभएका कारण अहिले आश्वासनका भरमा आफू अनशनबाट पछि नहट्ने उनले बताए।
आन्दोलन किन?
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको लागि नियामक निकायलाई घच्घच्याउनु आवश्यक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्।
नियामक निकायले सेयर बजारलाई वेवास्था गर्दा लगानीकर्ताले यस्तो बाटो रोज्न बाध्य हुने अवस्था आएको नेपाल बताउँछन्।
‘३१ सय ९८ को उच्चतम विन्दुमा पुगेको सेयर बजार अहिले १९ सयको हाराहारीमा आएको छ। यसले लगानीकर्तालाई पेनिक बनाएको छ’, नेपाल भन्छन्, ‘अहिलेको सेयर बजारले नयाँ परिवर्तन खोजिरहेको छ। तर, हाम्रो नियामक निकायले नयाँ परिवर्तनको काम गर्न सकिरहेको छैन। यस्ता कुरालाई हेर्दा लगानीकर्ताको आन्दोलन तथा अनशन जायज छ र यो आवश्यक पनि छ।’
नेपालका अनुसार लगानीकर्ताले नियामक निकायसँग राखेका सबै मागहरू आवश्यकताभित्र नपरे पनि आवश्यक केही बुँदाहरूलाई समेटेर त्यसको नीतिगत सुधार गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्ने हो भने, सेयर बजारको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भइसको छ। नेपालको सेयर बजारले पनि परिवर्तन खोजिरहेको छ। सामान्य कुरा भन्दा धेरै केही सुधारका कामहरू भएका छैनन्।’
सेयर बजार सुधार गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गरेर काम गर्न नसकेको नेपाल बताउँछन्। कोरोनाको समयमा सरकार र बोर्ड मिलेर केही नीतिगत कुरामा सुधार गरेको र त्यही सुधारको काम अहिलेको सेयर बजारलाई पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन्।
१९ बुँदे मागमा के छन्?
१. एमाले नेतृत्वको विगतको सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिनाअघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल गर्नुपर्ने।
२. वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।
३. कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको १ अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्ने।
४. ब्रोकर शाखा विस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टीएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने।
५. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने।
६. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने।
७. सूचिकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरूलाई खुला छाड्नुपर्ने।
८. ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत् राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने।
९. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: ईडीआईएस हुनुपर्ने।
११. सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रूपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने।
१२. गैरआवासीय नेपालीहरूले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१३.सीडीएससीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र शेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने।
१४.शेयरबजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डेजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने।
१५.बीमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने
१६. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
१७.धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, शेयरमूल्य र नेप्से सूचकजस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषण गर्न पाउने।
१८.मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित शेयर कारोबार खोल्नुपर्ने।
१९.नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोकर्जाको ४/१२ को नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
