काठमाडौं– सरकारले स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय गैरकानुनी रुपमा रोकेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरु त्यस विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन्।
सोमबार सरकारी निकायका विभिन्न स्थानका कार्यरत १८ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोक्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चका नायव सुब्बा शिवप्रसाद ढकाल, प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका नारायण धमला, सञ्चार मन्त्रालयकी रेणुका लुइँटेल, खानेपानी मन्त्रालयका नवराज न्यौपाने लगायतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
कर्मचारी समायोजन ऐनमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारी स्वेच्छिक अवकासमा जान सक्ने उल्लेख भएको तर सरकारले त्यसलाई रोकेको दाबी रिटमा गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली समेत संकलन गरेको अवस्थामा सरकारले रोकेकाले खुला गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
मन्त्री लालबाबु पण्डित सरकारमा आएपछि उक्त प्रक्रिया गैरकानुनी रुपमा रोकिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। अवकासका लागि नाम संकलन भएका कर्मचारीलाई तत्काल बिदाइका लागि अन्तरिम आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ। पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अवकास रोक्ने निर्णय गरेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार स्वेच्छिक अवकास रोज्ने निजामती कर्मचारीको संख्या करिब ६ हजार छ। निवेदन दिने कर्मचारीहरुलाई अवकास दिँदा सरकारको करिब १५ अर्ब रकम खर्च हुने देखिन्छ।
तीन जना सचिवले पनि स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका थिए। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संसद् सेवा तर्फबाट हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले निवेदन दिएका थिए। १४ सहसचिवले समेत अवकासका लागि निवेदन दिएका थिए।
अघिल्लो सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम ल्याएको थियो। २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर भएका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्न पाउने प्रावधान कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख छ।
तत्कालीन सरकारले सात वर्षको एकमुष्ठ पेन्सन लगायत सुविधा दिनेगरी स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकारले राज्यकोषमा रकम नभएको भन्दै अवकासको निर्णय रोक्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
