काठमाडौं– पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संवैधानिक विवादमा फसेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि रिक्त रहेको भारतको राजदूतमा उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको थियो। उनको सिफारिस संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ को व्यवस्था विपरीत देखिएपछि अन्योलमा परेको हो।
संविधानको उक्त धारामा ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन’ भनिएको छ। तर, उक्त उपधारामा कुनै राजनीतिक पद वा कुनै विषयको जाँचबुझ, अनुसन्धान वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषय अनुसन्धान गरी राज्यलाई राय पेस गर्ने विषयमा भने बाधा नहुने भनिएको छ।
संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राजनीतिक सिफारिसको पद लिन मिल्दैन।
संवैधानिक कानुन विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले उप्रेतीको सिफारिस विवादास्पद भएको टिप्पणी गरे। संविधान अनुसार, सरकारी पदका लागि निर्वाचन आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त ग्राह्य नहुने भएकाले सरकारको सिफारिस विवादमा परेको उनको भनाइ छ।
‘राजदूत कूटनीतिक पद भए पनि राज्कोषको सञ्चित रकमबाट तलब–भत्ता खाने हुनाले यो अब संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएको छ’, डा ज्ञवालीले भने, ‘जनताको करको रकम खाने अनि संविधानले ग्राह्य नहुने भनेको पदमा नियुक्ति हुनु नमिल्ने कुरा नै हो।’
तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको ज्ञवालीको तर्क छ। उप्रेती २०६३ सालको अन्तरिम संविधान अनुसार आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तसम्म भएकाले अहिलेको संविधानको व्यवस्था उनको हकमा लागू हुने कि नहुने भन्ने संवैधानिक प्रश्न निरुपण हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
अहिलेको संविधान अनुसार आयुक्त बनेको नदेखिएकाले आयोग्य नै हुन् भनी तर्क गर्नुभन्दा अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने तर्क ज्ञवालीको छ। राजदूत सरकारी पद हो कि होइन भन्ने कुरामा समेत यो सिफारिसले विवाद सिर्जना गर्ने उनको बुझाइ छ।
यस्तो छ संविधानको व्यवस्थाः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
