काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ धेरै योजना ल्यायो। तर, ती योजना कार्यान्वयन नहुँदा आश्वासनमै सीमित हुन पुगेका छन्।
मन्त्रालय सम्हालेपछि हरेक श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति–विसंगति निमिट्यान्न पार्ने योजना आफूसँग रहेको बताउने गरेका छन्। तर, सुरुवातमै लोकप्रियताका लागि एकैचोटि धेरै नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति विगतदेखि नै रहँदै आएको छ।
यो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकार परिवर्तनका कारण श्रम मन्त्रालयमा पछिल्लो पटक गोकर्ण विष्टसहित ४ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाले। विष्टअघिका मन्त्रीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकअधिकार स्थापित गर्ने धेरै योजना ल्याए पनि कार्यान्यवन नगरी बिदा भएका थिए।
चालू आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुरपछि विष्ट आएका हुन्। पद सम्हालेसँगै उल्लेखनीय काम गरेर चर्चामा आएका मन्त्री विष्टको बाँकी कार्यकाल भने हेर्न बाँकी नै छ।
विष्टले मन्त्रालय सम्हालेका केही दिनमै रोजगारी क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट अन्त्यका लागि विशेष पहल सुरु गरेका थिए। उनी युएईले कामदारमाथि लगाएको प्रहरी रिपोर्टको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सफल भएका छन् भने अन्य मुलुकको सिन्डिकेट हटाउन जुटिरहेका छन्।
मन्त्री विष्टले कार्यकालको चार महिनामा केही उल्लेखनीय काम गरेका छन्। उनले कूटनीतिक नियोगबाट कामदारको माग प्रमाणीकरण, विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव बुझ्न आउने आफन्तका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कुरुवा गृह निर्माण, विदेशका जेलका रहेका कामदारको कानुनी परामर्श, श्रम नियमावली निर्माण, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा, प्रत्येक प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा लगायत काम गरेका छन् भने केही योजना अघि बढाएका छन्।
भाषणमा सीमित आश्वासन
श्रम मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई विभिन्न आश्वासन बाँडेको छ।
मन्त्रालयले विदेशमा समस्या परेका कामदारको तीव्र उद्धार, लेवर कार्डको व्यवस्था गर्ने, श्रम बैंक स्थापना, रेमिट्यान्स कोष स्थापना, युरोपमा गन्तव्यको खोजी, नयाँ रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना, बैंक मार्फत आर्थिक कारोबार, फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन, भारतमा गएका कामदारको विवरण संकलन, ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष प्रहरी फोर्स दूतावासमा राख्ने लगायत कार्ययोजना अघि सारेको छ।
यस्तै, सार्क मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको एउटै सेवा–सुविधा, फर्किएका कामदारको विवरण संकलन, रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता, स्मार्टकार्ड वितरण, स्थानीय तहबाट रोजगारी पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वितरण, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने, विभिन्न देशमा स्थानीय भाषाका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने लगायतका कार्ययोजना पनि मन्त्रालयको छ।
वर्तमान सरकारले यस्ता नयाँ योजना सार्वजनिक गरे पनि विगतका श्रममन्त्रीले अघि सारेका १५ वटाभन्दा बढी योजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन्।
कामदारको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका योजना जुन सरकारको पालामा अघि सारिए पनि अलपत्र पार्न नहुने श्रम विज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन्।
मेनपावर कम्पनी र दलालले गर्ने ठगी रोक्न, विदेश जाने कामदारलाई सरलीकरण गर्नेतर्फ मन्त्रालयका कर्मचारी र व्यवसायी दुवैले नचाहेको रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाको आरोप छ।
विभिन्न मुलुक पुगेका कामदारको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सरकारले विभिन्न योजना तयार गरे पनि कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुने गरेको छैन।
नीतिगत निर्णयको अभावमा थुप्रै योजना अलपत्र अवस्थामा मन्त्रालयमा थन्किएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ दिपेन्द्र थापा बताउँछन्।
‘सरकारले नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव र कर्मचारीको भौतिक सुरक्षालाई कारण देखाउँदै आएको छ, तर मन्त्रीले चाहेमा तयारी अवस्थामा रहेका योजना कार्यान्वयन गर्न कति समय पनि लाग्दैन’, उनले भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट पनि जनशक्ति अभावका कारण रोकिएको भन्दै मन्त्री र सचिव पन्छिने गरेका छन्।’ वैदेशिक रोजगार विभागले १४ सय वटा म्यानपावर र करिब ४ सय अभिमुखीकरण केन्द्रको नियमित अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएको बताउँदै आएको छ। विभागमा अहिले रहेका कर्मचारीले उजुरी र गुनासो सम्बोधन गर्दैमा समय सकिने गरेको विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले बताए।
‘श्रम र रोजगार क्षेत्रलाई सरकारी कर्मचारीले मात्र व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीसँग आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक जोडिएको छ। यसैले यो क्षेत्र सुधार्न सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ।’
विभागको काम गर्ने सोच र शैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ ढाँचासहितको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द भट्टराईको सुझाव छ।
‘मन्त्रालयले योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै जानु विडम्बना नै हो’, उनले भने।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ११ महिनामा करिब ४ लाख ८० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख ५५ हजार युवा विदेशिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
