काठमाडौं– सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ लाई आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि समिति गठन हुने भन्दै सरकारको आग्रहमा संसद्ले विधेयकलाई आइतबार अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाएको थियो।
तर, वार्ता समिति गठनमा प्रगति नभएपछि विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी छ। सरकारको सोही तयारी अनुसार संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा चिकत्सा शिक्षा विधेयकलाई राखेको छ।
तर, कार्यसूचीमा समावेश गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श सिमितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको छ।
सम्भावित कार्यसूची अनुसार प्रतिपक्षका सांसद गगन थापाको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि विरोधको सूचना पहिलो स्थानमा छ। उक्त सूचनामा निर्णयपछि सरकारले विधेयक अगाडि बडाउने कार्यसूचीमा राखेको छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले उक्त विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा छ। सरकार थापाको विरोधको सूचना निर्णयका लागि पेश भएपछि मात्र विधेयक पेश गर्ने तयारीमा छ।
सत्ता पक्षको संसद्मा दुईतिहाई बहुमत भएकाले प्रक्रियाबाटै बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ।
केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री पोखरलले संसद्बाट बहुमतले विधेयक पारित हुने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले अध्यादेश अनुसार विधेयक हुबहु नआए संसद् अवरुद्धसम्मको कार्यक्रम हुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद थापाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएकाले त्यसैमा टेकेर विरोधमा उत्रने तयारीमा कांग्रेस छ। थापाको विरोधको सूचना संसद्बाट स्वीकृत भए लगत्तै संसद् अवरोधको कार्यक्रम हुन सक्ने भएकाले कार्यव्यवस्थामै सहमति गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ।
संसद्मा सत्तारुढ दलको दुई तिहाइ रहेकाले थापाको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत हुने निश्चित छ।
डा केसीको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दै आवाज उठाउँदै आएको छ। डा केसीको समर्थनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएर छलफल गराएकाले आजको बैठकमा पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने रणनीतिमा छ।
यसअघि कांग्रेससँगकै सहमतिका आधारमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो। नियम निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन लागेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएपछि प्रतिस्थापन विधेयक रोकिएको थियो।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुरुप विधेयक नआएको भन्दै डा केसी जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १७ दिनदेखि १५औं अनसनमा छन्। डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भइसक्दा पनि सरकारले वार्ताका लागि खासै पहल गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
