धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
विगतकै निरन्तरताका रुपमा सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छैनन्।
नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सुपथ मूल्य पसल, प्रदेश राजधानीमा संरचना निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण योजनालाई समेटन नसकेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको प्रतिक्रिया छ ।
‘प्रदेश सरकार, कृषिको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन, लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई यन्त्र, उपकरण, उन्नत बीउ, बेर्ना, नश्ल, मलखाद, सिँचाई, नवीनतम प्रविधि, तालिम, प्राविधिक सहयोग, बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम शुल्क, कृषि ऋणको व्याज, विद्युत महसुल र भन्सार महसुलमा अनुदानको व्यवस्था गरी सहज र सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध गराइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको साथी मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्सजस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने जनाइएको छ। कृषिजन्य वस्तुको प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
‘आजको लगानी बोट, भोलिको प्रतिफल नोट’ भन्ने नाराका साथ फलफूल बगैंचा स्थापना र फलफूल विरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। जसअन्र्तगत विरुवा स्याहारवापत किसानलाई प्रोत्साहन दिने, प्रमुख राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, हुलाकी सडक र अन्य स्थानीय सडक आसपासका क्षेत्रमा व्यवसायिक खाद्यान्न, फलफूल र उच्च मूल्यका वस्तुको खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
‘आफूलाई चाहिने बीउ, आफै उत्पादन गरौं’ भन्ने नाराका धान, मकै र गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली एवं दाल, तरकारी, घाँस आदिको बीउ विजन उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने नीति लिइएको छ।
‘मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादित प्रमुख बाली वस्तुको कृषि मूल्य श्रृंखला विकास गर्दै प्रदेश वा जिल्लाको पहिचान दिई ब्राण्डिङसहित बजारीकणलाई प्रवर्द्धन गर्न कोसेली घर, सहकारी पसल, कोल्डस्टोर सहितको कृषि हाटबजार, संकलन केन्द्र, भण्डार गृह, दाना उद्योग, ह्याचरी निर्माण कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सो कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिमा ‘नमुना कृषि गाउँ, आफै बनाउ’, ‘किसान हुनमा मलाई गर्व छ’, ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’, माटो जोगाऔं, उत्पादन बढाऔं’ लगायतका नारा दिई कृषि क्षेत्रमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने छ ।
‘जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्रदेश सरकारले आफै वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना अगाडि बढाइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिने छ ।’
प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती, कर्णाली लगायतका ठूला आयोजना छिटो सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग पहल गर्नेसमेत नीति ल्याएको छ।
भूमिहीन र व्यवसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंकसमेत स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि विद्युतीय भूमिको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख जोशीले बताए।
प्रदेश सरकारले सिँचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दीगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको प्रदेश प्रमुख जोशीले बताए।
‘प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, क्रमागत, अधुरा रहेका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘हाम्रो चाहना समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना भन्ने नाराका साथ योगदान पुर्याउन उद्यम विकास रोजगार एवं स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।’
‘प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरि लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरिने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ‘प्रदेशमा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने छ ।’
प्रदेश प्रमुख जोशीले अर्थतन्त्रमा देखा परेको चुनौतिलाई सामना गर्न प्रदेश सरकारको पुँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चालु खर्चको बढ्दो चापलाई न्यूनिकरण गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने बताए।
प्रदेश सरकारले हरित, प्रदुषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको गुरुयोजना सहितको पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ ल्याएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरि प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमअन्तर्गत क्रमिक रुपमा विद्यालय छनोट गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय ५० सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गर्ने प्रदेश प्रमुख जोशीले बताए।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखका नाममा पनि कार्यक्रम अघि सारिएको छ । संघमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मोडलमा प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखको नाममा कार्यक्रम अघि बढाइन लागेको हो । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले गरिब, विपन्न, शहीद परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र एमविविएस अध्ययन गर्न छात्रवृति दिने प्रमुख जोशीले बताए।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमै परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–‘कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश परिक्षा बोर्ड स्थापना गरिनेछ ।’
प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। भनिएको छ–‘खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश खेलकुद नीति तर्जुमा गरी खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत विकास गरिने छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण र स्तरोन्नती गरी रात्रिकालीन खेल समेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाईने छ ।’
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आफनै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भनिएको छ –‘प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन तथा सञ्चालन गरिने छ ।’
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ –‘प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याईने छ । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक प्रविधियूक्त भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइने छ । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसंग साझेदारी गरिने छ ।’
प्रदेश सरकारले सबै अस्पतालमा टेलि मेडिसिन सेवा स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याउने, सबैलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइने, नाकामा हेल्थ डेस्कलाई स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि समेटेको छ।
प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणा हुन नसकेको प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यबारे नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक विशिष्ठ उद्योग स्थापनालाई प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आम सञ्चार नीति ल्याई प्रेस काउन्सिल, सञ्चारग्राम स्थापना, स्टार र चलचित्र बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ।
टुहुरा, असहाय बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले धनगढीमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम
प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता भरतबहादुर खडकाले नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, तर सकारात्मक रहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ तर, यही अनुसार बजेट आउनेमा हाम्रो आशंका छ’ उनले भने –‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल मिलेन भने यसले ठूलो असर गर्छ ।’ उनले घोषित नारालाई सार्थकता दिन प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएपनि केही महत्वपूर्ण कुराहरु भने छुट्याएको बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764409220.jpg)
-1764406806.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
