काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पूर्वसरकारबाट २०७४ भदौ १४ पछि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई केपी ओली सरकारले असार २० गते अवकास दिने निर्णय गर्यो। पदावधि तोकेर राजनीतिक नियुक्ति पाए पनि सरकार परिर्वतनसँगै उनीहरुले राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएको भन्दै सरकार गठन भएको ४ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई सामूहिक रुपमा अवकास दिने निर्णय गर्यो।
योजना आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नियुक्ति पाएकाहरुले सरकार परिर्वतनसँगै राजीनामा दिने गरे पनि अन्य स्थानमा नियुक्त भएकाहरुले भने पद छोड्ने गरेका छैनन्। सरकारले अवकासपत्र थमाएकाहरु सर्वाेच्च अदालत पुगेर धमाधम अन्तरिम आदेश लिएर आउन थालेका छन्।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै पदमुक्त भएकाहरुमध्ये हालसम्म १४ जना सर्वोच्च पुगेका छन्। विभिन्न संस्थान, प्राधिकरण, परिषद्, बोर्ड समितिका निर्देशक, अध्यक्ष, सदस्य लगायतहरु पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालत गएका हुन्।
रिट निवेदकमध्येका १० जनालाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। अदालतले सबै जनालाई एकै किसिमको आदेश दिएको छ।
सुनुवाइको मौका नदिई हटाइएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकामध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्षसम्मले दोस्रो सुनुवाई नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश पाएका छन्।
आइतबार खानेपानी विकास बोर्डका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमलकुमार निरौला र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्।
यसअघि बिहीबार २ जना र शुक्रबार ४ जनाले अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका थिए।
सबैभन्दा पहिले गत सोमबार कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्र सर्वोच्च पुगेका थिए। मिश्रपछि नियुक्ति खारेजीको निर्णय विरुद्ध पाँच पदाधिकारी सर्वाेच्च पुगेका थिए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल, खानेपानी विकास बोर्डका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए।
बिहीबार उनीहरुमध्ये मिश्रका साथै झाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सरकारलाई पनि एक सातापछि छलफलमा बोलाउँदै उक्त अवधिसम्म नियुक्ति खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
यसैबीच, अन्तरिम आदेश पाएका झाले सरकार विरुद्ध आफूले प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भन्दै आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिए अनुसार उनको रिट फिर्ता भएको छ।
बिहीबार नै सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, एकीकृत बागमती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लिलाराम शर्मा, भोगेन्द्र मिश्र र मिना पौडेल तथा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमलकुमार निरौला सर्वोच्च पुगेका थिए।
मुद्दा हालेकाहरुमध्ये शुक्रबार दक्ष पौडेल, वसन्तप्रकाश उपाध्याय, नरेन्द्रराज बस्नेत र नविकुमार झाले अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका थिए।
खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको मुद्दाको पेसी भने सोमबारका लागि तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
