काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा नियमावलीको फौजदारी कसुरमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेपनि निलम्बन नहुने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली र आरसी गौतमले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दावी गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन्। जेठ २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट उक्त व्यवस्थासहित नियमावली पारित भएको थियो।
पारित नियमावलीअनुसार फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पूर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि निलम्बन नहुने उल्लेख थियो। निलम्बन नभएपनि संसदको हैसियतबाट कुनै काम गर्न भने नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदले संसदको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, जुनसुकै अपराधका हकमा अनुसन्धान र छानबिनबाट भने उन्मुक्ति नपाउने र थुनामा रहेको अवधिको पारिश्रमिक नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। फौजदारी कसुर लागेका सांसद निलम्बन हुने/नहुने विषयमा दलहरुले विवादका बीचमा सहमति गर्दै यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो। संसदको नियमावली लामो समयदेखि यसै विवादका कारण रोकिएको थियो।
उक्त विवादमा अब सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
निवेदनमा संसद सदस्यको कसुरदार प्रमाणित हुँदा पनि पदमुक्त नहुने व्यवस्था असंवैधानिक र संविधानको धारा १८, ९१, १३३ र ९१ सँग सिधा बाझिएकोले नियमावलीको नियम २४, ४९, ३०, ९४ बदर गर्न माग गरिएको छ।
उक्त निवेदनको सुनुवाइका लागि साउन १८ गते शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था संवैधानिक इजलाशले खारेज गर्ने फैसला गरेमा निस्क्रिय हुने छ भने निवेदन खारेज गरेमा नियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
