काठमाडौं– सरकारले गरेको नियुक्ति खारेजीमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भोलिपल्टै मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको मुद्दा फिर्ता भएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले फिर्ता हुने फैसला सुनाएको हो।
नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अनुचित भन्दै झाले गत बुधबार सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षको छलफलका लागि सरकारी निकायलाई साउन ३ मा अदालत बोलाएको थियो।
तर, झाले एकाएक शुक्रबार सरकार विरुद्ध आफूले प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए।
सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा एक पटक दायर भएको निवेदन फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि निवेदकले लिन चाहेमा जरिवाना गरेर तामेलीमा राख्ने वा खारेज गर्ने परम्परा छ।
सार्वजनिक सरोकार बाहेकका व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा स्थापित गर्न सक्दिनँ भन्दै निवेदकले निवेदन दिएमा जरिवाना समेत वा जरिवाना नगरी फिर्ता दिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अन्तरिम आदेश जारी भई सरकारी पक्षलाई समेत झिकाइसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले नै रिट फिर्ता माग्नुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको थियो।
असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका भन्दै सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयपछि अवकासपत्र पाएका झासहितका पदाधिकारीहरु आफूलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई हटाइएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। जसमध्ये झासहित ६ जनाको मुद्दामा सर्वोच्चले पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
