काठमाडौं– रोजगारदाता देशका कम्पनीले नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गर्दा फ्रि–भिसा र टिकटको सुविधा दिएर समग्रमा ७० प्रतिशतसम्म कामदार माग गर्ने गरेको पाइएको छ। थोरै तथा साना रोजगादाता कम्पनीले मात्र नेपालबाट कामदार माग गर्दा फ्रि–भिसा दिएपनि हवाई टिकटको सुविधा भने नदिने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले नै बताउने गरेका छन्।
त्यसो त कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले कामदार माग गरेबापत् फ्रि भिसा, हवाई टिकट र कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने खर्च पनि म्यानपावर कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने गरेको एक व्यवसायीले बताए। राम्रा र ठूला रोजगारदाता कम्पनीले कामदार आपूर्ति गरेबापत प्रति कामदार १३ सय अमेरिकी डलर खर्च छुट्याउने गरेको उनले दावी गरे।
राम्रा र ठूला रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लिएबापत् फ्रि–भिसा र टिकटसहित कामदार आपूर्ति गर्दा अतिरिक्त खर्च पनि दिने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङ बताउँछन्। ‘सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग नेपालबाट कामदार लिँदा यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग गर्न नसक्दा अहिले पाइरहेको फ्रि–भिसा र टिकट पनि गुम्ने खतरा बढ्दै छ।’, तामाङले भने, ‘कामदार पठाउने सन्दर्भमा रोजगारदाता मुलुकसँग सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ।’
खाडी तथा मलेसियाका अधिकांश ठूला रोजगारदाता कम्पनीले टिकट सुविधासमेत दिने गरेको पूर्वअध्यक्ष तामाङले दावी गरे। तर नेपालले कामदारको हकमा लागू गरेको फ्रि–भिसा र टिकटको निर्णय राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भने उनी चुनौति देख्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाता कम्पनीले नै व्येहोर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व उपाध्यक्ष कुमुद खनालको तर्क छ। यद्यपी व्यवसायीलाई फ्रि–भिसा र टिकटको माग ल्याउन नै चुनौति रहेको उनले दावी गरे। ‘नेपालका रोजगार व्यवसायीले धेरै प्रयास गर्दा मात्र फ्रि–भिसा र टिकट ल्याउन सफल हुन्छन्। रोजगारदाता मुलुकले नेपाललाई डिमान्ड दिइहाले पनि उनीहरूले भनेको समयमा कामदार आपूर्ति गर्न नसक्दा कोटा काटिने गर्छ।,’ खनाल भन्छन्, ‘विदेशबाट डिमान्ड ल्याए पनि कामदार पठाउन कम्तीमा १ महिना लाग्छ। ढिलो हुने भएकाले डिमान्ड दिन पनि रोजगारदाताले अप्ठयारो मान्ने गर्छन्।’
नेपालबाट प्रायः अदक्ष कामदार नै रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले रोजगारदाताले फ्रि–भिसा दिएपनि फ्रि–टिकट दिन भने गाह्रो मान्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताउँछन्।
मलेसिया, युएई, ओमान, कतार र बहराइनका धेरै कम्पनीले फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट उपलब्ध गराउने गरेको व्यवसायी स्विकर गर्छन्। तर, फ्रि–भिसा र टिकटमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आएको सेवा शुल्क भने कमै श्रमिकसम्म मात्र पुग्ने गरेको छ।
कम्पनीले दिने सेवा शुल्क विचौलियाको हातमा
रोजगारदाता देशका कम्पनीले कामदार आपूर्ति गरेबापत दिने सेवा शुल्क डिमान्डको व्यापार गर्ने विचौलियाको हातमा पर्ने गरेको रोजगार व्यवसायीहरु नै बताउँछन्। यस्तो सेवा दिने कम्पनीमा काम गर्ने कामदार र डिमान्डको व्यापार गर्ने विचौलिया मिलेर श्रमिकलाई छुट्टााइएको रकम खाएर उल्टो नेपालका म्यानपावरसँग डिमान्डवापत थप रकम असुल्ने गरेको मलेसिया कामदार आपूर्ति गदै आएका एक व्यवसायीले दावी गरे।
नेपालमा रोजगारदाता मुलुकसम्म भिसा व्यापार गर्ने र कामदार ठग्ने विचौलियाको बिगबिगी रहेको स्वयम् व्यवसायी बताउँछन्। यस्ता विचौलियालाई कतिपय म्यानपावर कम्पनीले समेत सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
यसरी भिसाको व्यापार गर्नेमा गैरआवासीय नेपाली, रोजगारीमा गएका अन्य नेपाली कामदार तथा नेपालका कतिपय म्यानपवार व्यवसायी छन्।
मलेसिया र साउदी जाने कामदारले १ लाखभन्दा धेरै रकम तिरेर जाने गरेका छन्। यस्तै युएई, ओमान र बहराइन जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले १ देखि ४ लाखसम्म लिएर पठाउने गरेको पाइन्छ।
व्यवसायी दोहोरो फाइदामा
नेपालबाट कामदार विदेश पठाउने रोजगार व्यवसायीले दोहोरो फाइदा लिइरहेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ दावी गर्छन्। ‘रोजगार व्यवसायीले नेपालबाट कामदार पठाएबापत् रोजगारदाता कम्पनीबाट र कामदारबाट पनि रकम लिएर दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन्।’, गुरुङले भने, ‘सरकारले नियमन गर्न नसक्दा व्यवसायीको मनपरी नै चलेको छ।’ विज्ञ गुरुङ सरकारले गरेको फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको निर्णय कामदारको हकहितका लागि भएकाले यसलाई जतिसक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
नेपाल सरकारले तीन वर्षअघि फ्रि–भिसा र टिकट लागू गरेको हो। तर केही व्यवसायीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् भने केही व्यवसायी मौन रहेका छन्। केही व्यवसायीले रोजगार डिमान्ड ल्याउँदा धेरै खर्च लाग्ने भन्दै फ्रि–भिसा र टिकटको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएका छन्।
सरकारले खाडीका ६ देश कतार, साउदी अरब, ओमान, बहारइन, कुवेत, युएई, जोर्डन र मलेसिया गरी ७ वटा मुलुकमा जाँदा फ्रि–भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ। यी देशमा जाने कामदारले सेवा शुल्कवापत १० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने सरकारी नियम छ। यो व्यवस्था लागू गरेपछि नेपालबाट १५ लाखभन्दा बढी कामदार बाहिरिएका छन्। जसमध्ये सरकारले फ्रि–भिसा र टिकट लागू गरेका देशमा करिब ८५ प्रतिशत कामदार जाने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
