काठमाडौं- गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले पनि सहज रुपमा डाक्टरी शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भन्दै डा केसी १५ औं अनसनमा छन्। दुर्गम र दुरदराजका जनताले सहज रुपमा गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई बुलन्द बनाउन यसपटक उनी जुम्लामा अनसन बसिरहेका छन्।
अनसनको १६ औं दिनसम्म पुग्दा डा केसीको स्वास्थ्य गम्भिर बनेको छ। डा गोविन्द केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै अनसन स्थलमा भेन्टिलेटर र डिफिब्रिलेटर राखिएको छ। यसका साथै आकस्मिक अवस्थामा चाहिने सबै औषधि सिरिन्जमा लोड गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
डा केसी माग पुरा नभए ‘जुम्लामै मर्न तयार छु’ भनिरहेका छन्। तर, डा केसीको मागका विषयमा सरकार अझै संवेदनशिल भएको छैन। सरकार उल्टै डा केसीको माग विपरित कार्य गर्दै अगाडि बढीरहेको छ।
जुम्लामा डा केसीको ज्यान खतरामा रहीरहेका समयमा सरकारले भने उनको माग र माथेमा कार्यदलको मर्म विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने प्रावधान नै विधेयकबाट हटाइदिएको छ। सरकारले २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा भने ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था नै हटाइएको छ।
जबकी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशत सिटमा निशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था राखिएको थियो। अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ७ मा 'सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने' उल्लेख छ।
यो व्यवस्था लागू हुँदा गरिव तथा जेहेन्दार विध्यार्थीले एमबिबिएस र बिडिएस निशुल्क अध्ययन गर्न पाउने कुरा कानुनी रुपमा नै सुनिश्चित हुनेथियो।
तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भने पचहत्तर प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर 'आयोगले तोकेको' भनिएको छ।
यो व्यवस्थापछि ऐनमा नै कोटा निश्चत नभएका कारण आयोगलाई छात्रवृत्तिको कोटा ७५ प्रतिशत नै बनाउनु पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदैन। जसका कारण आयोगले ७५ प्रतिशत भन्दा निकै कम कोटा मात्र निःशुल्कमा राख्न सक्ने खतरा रहन्छ।
ऐनमा नै ७५ प्रतिशत तोक्दा आयोगले बाध्यकारी रुपमा उक्त प्रवधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ र जेहेन्दार गरिबले डाक्टरी पढ्न पाउने कुराको सुनिश्चितता हुने डा केसी बताउँछन्। ‘यसरी निःशुल्क अध्ययन गरेका डाक्टरलाई सरकारले तोकेको स्थानमा काम गर्न पठाउन सकिन्छ, जसका कारण दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा पनि डाक्टर पुग्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले ऐनमा नै उक्त कुरा नराख्दा त आयोगले भोली ५, १० वा १५ प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिनसक्छ। यो त गरिबका लागि न्याय भएन नि।’
अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्ति राख्ने व्यवस्था डा केसीसँग ८ औं अनसनका समयमा भएको सहमति अनुसारको हो। डा केसीले त्यो भन्दा अगाडिका अनसनका क्रममा छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए। सोही अनुसार ८ औं अनसन भन्दा अगाडि तयार भएको माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनु पर्ने सुझाब छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक कलेजमा स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने सुझाब छ।
सरकारले उक्त सुझाब कार्यान्वयनमा नल्याएपछि डा केसीले अनसनका समयमा त्यसको कार्यान्वयनको माग राख्दै आएका थिए। सोही अनुसार ८ औं अनसनको समयमा डा केसीले दुर्गममा डाक्टर पठाउने सुनिश्चितताका लागि र गरिबले पनि सहजै एमबिबिएस पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गर्न माग गरे।
२०७३ असार २६ गते उक्त मागसहित अनसनमा बसेका डा केसीसँग सरकारले साउन १० गते सहमति गर्यो।
सहमितमा 'सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुलक गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झैता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुयाउने' उल्लेख छ।
सोही सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा ७५ प्रतिशत कोटा नि:शुल्क हुने राखिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789993953.png)
-1789992067.jpeg)
-1781580295.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
