काठमाडौ–सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दुई वटा फैसला सुनायो। पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले लामो समयदेखि विवाद, चर्चा अनि बहस भइरहेको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तिम फैसला सुनायो।
त्यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहितको इजलासले गरेको सशस्त्रका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने फैसला बदर गर्यो। यी दुई फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन।
पूर्ण फैसला सार्वजनिक नभएपछि यी फैसलामध्ये एकको स्वागत भइरहेको छ भने अर्कोको आलोचना भइरहेको छ। कोइरालाको फैसलाले न्याय दिएको टिप्पणी भइरहँदा निजगढबारे भएको फैसलाले विकासविरोधी कार्यदेखि कार्यकारीको अधिकारमा न्यायालयको हस्तक्षेपसम्मको कुरा उठेका छन्।
तर, वातावरणविद् र केही कानुनविदहरूले भने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी यसरी टिप्पणी गर्नु गलत हुने दावी गरेका छन्। विमानस्थल बनाउने कार्य अन्य स्थानमा पनि हुनसक्ने तर उक्त क्षेत्रको वातावरण र पर्यावरण जोगाउन सहज नहुने भएकाले सर्वोच्चले विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने भनि गरेको फैसला ठिक रहेको दावी गर्ने गरेका छन्।
आठ वर्षका सबै काम बदर भए त ?
०७१ फागुनमा सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने र त्यसका लागि चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो। योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ उपयुक्त हो कि हैन भनि बहस पनि सुरु भयो। त्यसको दुई वर्षपछि २०७३ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउन तथा त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्ने निर्णय गर्यो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो। तत्कालीन समयसम्म यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भए/नभएको विवाद सुरु भयो। ईआईएको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि हतार–हतार सरकारले रूख काट्ने समझदारी गरेको ९ महिनापछि २०७५ जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदनलाई १५ वटा सर्तसहित स्वीकार गर्यो।
यो प्रतिवेदन पनि नक्कली पेस गरेको पाइएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा बताउँछन्। एउटा हाइड्रोपावरको ईआईएसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई केही संशोधन गर्दै पेस भएपछि मन्त्रालयले १५ वटा शर्तसहित स्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले यही कुरा जानकारी पाएपछि उक्त ईआईए बदर गरेको निवेदकहरूको जिकिर छ।
कस्तो र कहिले आउला पूर्णपाठ ?
यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा रुख काट्ने निर्णय गर्दै सरकारले विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चिता नहुँदै वन विनास गर्न लागेको भन्दै प्रवेश भएको थियो। २०७६ फागुन ७ मा सर्वोच्चमा २ थान रिट दायर भएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र पूर्वसचिवहरू द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, रञ्जुहजुर पाँडेललगायतले रिट दायर गरे।
उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिट जारी हुने फैसला सुनाए। सर्वोच्चले पूर्ण फैसलामा थप व्याख्या गर्ला तर अहिले भने निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने, ईआईए बदर गर्ने र विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ।
यी तीन बुदाँमा आधारित भएर सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्ने छ। तर, हालसम्म पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएकाले निजगढको भविष्य समाप्त भएको हो कि अन्य केही विकल्प बाँकी छन् भन्ने विषयमा पूर्णपाठ नै कुनुपर्ने देखिन्छ।
फैसलामा संलग्न एक न्यायाधीशका अनुसार अहिले सरकारले हालसम्म गरेको प्रक्रिया नमिलेको कुरामा सबै न्यायाधीशबीच एकै राय आएको छ। विमानस्थलको विकल्प के हो र सरकारले फेरि प्रक्रिया थालनी गरेर सोही क्षेत्रको वरपर विमानस्थल बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पूर्णपाठमा विस्तृत व्याख्या हुने ती न्यायाधीशले बताए।
अहिले विषयभित्र धेरै प्रवेश नभई सरकारले निर्माण गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसमेत गलत देखिएकाले त्यसलाई बदर गरिएको ती न्यायाधीशले बताए । हाल इजलासमा सबै न्यायाधीशका बीचमा एकमत भएको कुरा प्रवक्तामार्फत् सार्वजनिक गरिएकाले थप विषयमा सबैको सल्लाहले पूर्ण फैसला लेखेपछि सार्वजनिक हुने ती न्यायाधीशको भनाइ छ।
सार्वजनिक रूपमा फैसलाको आलोचना भइरहेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा ती न्यायाधीशले अदालतले कानुन र संविधान हेरेर फैसला दिने भएकाले बाहिर हुने आलोचनाको अर्थ र औचित्य नहुने टिप्पणी गरे। ‘न्याय दिने आसनमा बसेको व्यक्तिले सर्मथन होला वा विरोध होला भनेर सोच्दैन हामी न्याय दिन बसेकाले न्याय दिने निर्णय गरेको छौं,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘पूर्णपाठ लेखेपछि सबै कुरा प्रष्ट हुने भएकाले अहिले धेरै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन।’
विमानस्थल निर्माणमा ८ वर्षमा ३ अर्ब खर्च
सन् १९९५ मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको भएपछि यो विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि प्राथमिकता दिनेगरि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो। संसदमा नीति तथा कार्यक्रम चल्दै गर्दा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब बराबरको पैसा खर्च भइसकेको छ। सरकारले उक्त क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको थियो। झण्डै ५० करोड बराबरको रकम मुआब्जा वितरणमा सरकारले खर्च गरेको छ। विमानस्थलका लागि कार्यालयसमेत स्थापना भएको छ।
विमानस्थलको छलफल र चर्चा सुरु भएको ८ वर्षपछि सर्वोच्चले गरेको फैसलाले धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विकास विरोधी कार्य भएको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेकाले धेरैले किन बदर गर्यो र त्यसका पछाडीका तर्कहरू हेर्न नपाएका कारण यस्तो आलोचना गरेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।
के भन्छन् निवेदक र आलोचना गर्नेहरू ?
सर्वोच्चको फैसला आलोचना र सर्मथन गर्ने दुवैका तर्कहरू अहिले बजारमा आइरहेका छन्। रिट निवेदकहरूले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भनेका छन् भने आलोचना गर्नेहरूले अदालतको फैसलाले विकासमा बाधा गरेको र कहाँ कुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अदालतले निर्णय गर्ने नभई कार्यकारीले गर्नुपर्नेमा त्यसमा हस्तक्षेप भएको भनेका छन्।
हुन त सर्वोच्च अदाललते आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप विगत लामो समयदेखि लगाउँदै आउने गरिएको छ। राजनीतिक मुद्दामा दलहरूले आफू अनुकूल फैसला नभएमा यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन्। अदालतले राजनीतिक मुद्दामा हस्तक्षेप गरेकोदेखि कार्यपालिकाको अधिकार खोसेकोसम्म आरोपसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा विकासमा अदालत बाधक भएको आरोप पनि बाक्लै लाग्ने गरेको छ।
खासगरी सर्वोच्चले बाटो विस्तारको मुद्दामा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र घर भत्काउन आदेश दिएपछि यो आरोप धेरै लाग्यो। त्यस्तै केही ठूला परियोजनामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेका कारण लामो समयसम्म रोकिने अनि त्यसको भेरियसन खर्च बढ्नुका साथै विकासमा पनि ढिलाई हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्लो निजगढको फैसलाले यो आरोप थप लाग्ने देखिन्छ।
के भन्छन् रिट निवेदक ?
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई पाठ सिकाएको बताउँछन्। सरकारको हचुवापन र वन पर्यावरण जथाभावी रूपमा विनास गर्ने कुराहरूलाई सर्वोच्चले रोकेको उनको बुझाइ छ। सरकारको निर्णय वातावरण ऐन २०७६ को दफा ४ र वन ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुनुका साथै नेपालले हस्ताक्षर गरेको पर्यावरणसम्बन्धी सन्धीहरूको विपरीत देखेकाले बदर गरेको र विस्तृत कुरा पूर्णपाठपछि थाहा हुने उनले बताए।
‘सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसला विकासविरोधी हैन। पर्यावरण संरक्षणको कुरा हो’, शर्माले भने, ‘सरकार वातावरणीय अपराध गर्न गइरहेको तर सर्वोच्चको फैसलाले भविष्यका लागि पर्यावरण जोगाउने काम गरेको छ।’
विमानस्थलको विकल्प खोजी गरिनुपर्ने र हुनसक्ने उनको विचार छ। जंगलको बीचमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, हात्ती र बाघ संरक्षणका काम भइरहेको स्थानमा यस्तो संरचना बनाउने योजना नै गलत भएका कारण सर्वोच्चले रोकेको उनको भनाइ छ।
उक्त स्थानमा ४०० वर्ष पुराना रुख भएकाले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै यहाँ वन मास्ने अनि स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भनि जग्गा दलालीहरू खेलमा लागेकाले अदालतवाट न्याय भएको उनले बताए। सुरुमा एक हजार हेक्टरको वन कटानी गर्नुपर्ने भनिएकोमा पछि ८ हजार कटान गर्ने निर्णय हुनुले पनि यो गलत परियोजना थियो भन्ने पुष्टि हुने उनको भनाइ छ।
उक्त मुद्दामा बहससमेत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले केही आधारहरू टेकेर फैसला गरेकाले यसलाई विकास विरोधी वा अन्य भनेर आलोचना गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे।
‘निजगढ विमानस्थल अहिलेको क्षेत्र हो कि हैन भन्ने नै विवाद छ। त्यस्तै हरेक वर्ष जग्गाको परिणाम बढी रहेको छ’, उनले भने, ‘१९९५ मा एक हेक्टर हुदै अहिले ८ हेक्टर क्षेत्रको वन फडानी गर्ने भनिएको छ। यसो हुनुको कुनै वैज्ञानिक आधार नै छैन ।’
तत्कालीन समयमा यो क्षेत्र आरक्षण मात्र रहेको र अहिले अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको उनले बताए। राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि लिखित जवाफमा क्रममा यो जैविक विविधताले भरिएको क्षेत्र भनेको र इजलासमा विभिन्न देशका १२ विभिन्न विज्ञहरुले राय प्रस्तुत गरेकाले त्यही आधारमा इजलासले फैसला सुनाएको उनको भनाइ छ।
‘निजगढमात्रै निर्विकल्प भन्ने होइन। डुमरवाना क्षेत्रमा पनि बन्नसक्ने भनिएको थियो। तर, त्यहाँ बस्ती भएकाले सम्भव नहुने भनियो,’ उनले भने, ‘ हाम्रो पनि सोचाई विमानस्थल बन्न नदिने भन्ने होइन। यो विमानस्थल बन्ने सम्भावना नै थिएन। भविष्यका लागि थ्रेट र भविष्यमा लगानी खेरजाने कुरा थियो।’
त्यस्तै ईआईए प्रतिवेदन नै अर्कैबाट कपि–पेष्ट भएको कुरा सर्वोच्चमा आफूहरूले देखाएको उनले बताए। १९९५ पछि जसरी तथ्यहरू परिर्वतन हुँदै गयो यस कारण सर्वोच्चले पर्यावरण र दिगो विकासको पक्षमा फैसला गरेको उनको दावी छ।
के भन्छन् आलोचना गर्नेहरू ?
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै सर्वोच्चको बिहीबारको निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले काठमाडौंको विमानस्थलले थेग्न नसक्ने भएकाले लामो समय लगाएर निजगढको अध्ययन भएर विमानस्थल बनाउने भनि अघि बढाएको तर सर्वोच्चबाट उक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण नगर्नू भनि जारी भएको फैसला दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ।
१९९५ देखि यो प्रक्रिया अघि बढेपछि सबैभन्दा उपयुक्त भनेर निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरा भएको तर मास्टर प्लान र ईआईए तयार भएको अवस्थामा सर्वोच्चले रोक्नु भन्ने फैसला गर्नु दुःखलाग्दो भएको उनले टिप्पणी गरे। ‘विमानस्थलकै लागि झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, २ अर्ब खर्च भएर फास्टट्रयाक बनाउँदै गरेको अवस्थामा रोकिएको कुरा बडो दुःखदायी भएको छ,’ नेपालले भने, ‘यो विकास सबैको थियो। यो बडो दुःखको कुरा हो। यो विमानस्थलको विकल्प थिएन।’
अहिले निजगढ विमानस्थल अध्ययन गर्दा त्यहाँ कुनै जंगल नै नभएको र यसरी जंगल नै नभएको स्थानमा विमानस्थल बनाउन हुँदैन भनेर सर्वोच्चवाट आदेश हुनुले हामी कतै अरुबाट प्रभावित त भएका छैनौं भन्ने प्रश्न खडा भएको उनको आरोप छ। उनले दलहरू र सरकारले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गरे। उनले फैसला आए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना गरेका थिए। ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउनेगरी आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ’, उनले लेखेका छन्, ‘यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ। आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला?’
त्यस्तै पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गरे। ‘निजगढ अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको हवाई उड्डयनको गेमचेन्जर आयोजना र त्यसमार्फत मुलुकको समृद्धिको यात्रामाथिको हस्तक्षेप हो। माननीय न्यायाधीशज्युहरू यो निर्णय सच्याउनुहोस्।’
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि यसको आलोचना गरिन्। उनले सरकारले निवेदन लिएर यो फैसला बदर गर्न अदालत जानुपर्ने तर्क गरिन्। त्यस्तै पूर्व पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि यसको आलोचना गरे। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भनि फैसला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रकों विकास २५ वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। विमानस्थल बनाउने ठाउँ त सार्न सकिएला तर हवाई रूट सार्न सकिन्नँ होला नि!’, उनले लेखेका छन्, ‘वातावरणको कुरा गरेर अरुण ३ पछाडि धकेलेर २० वर्षपछि त्यही अरूणलाई सुरू गरियो। अझ बिना प्रतिस्पर्धा अरुण चार पनि त बनाउने भइयो।’
अब पर्यटनको विकास र आकाशमा जहाज होल्ड हुने विषयको निरर्थक बहस कसैले गर्न आवश्यक नहुने उनको तर्क थियो। समुद्रको सहज पहुँच नभएको नेपाल जस्तो देशलाई कम तौल र बढ़ी मूल्यका वस्तु हवाई कार्गोबाट प्रतिस्पर्धा गरी बेच्ने अवसर पनि गुमाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
क्षेत्रीय र भेगीय विकासको तानातानमा निजगढ विमानस्थल पिल्सिएको उनको दावी छ। ‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको लागतले तत्कालीन अवस्थाको निजगढको लागतको करिब ७० प्रतिशत पुग्थ्यो,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, निजगढ अरू विमानस्थलको तुलनामा कमजोर भयो र गर्भ तुहियो।’
उनले अघि भने, ‘राष्ट्रिय गौरव हो भने त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। पूर्ण फैसला हेरेको छैन तर अब बन्ने विमानस्थलको हकमा संसद्बाट कानुन बनाएर काम सुरू गर्नुपर्छ।’
आलोचना र सर्मथनको बहस अब सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म चलिरहने देखिन्छ। सर्वोच्चले दुरगामी महत्वको विषय भएकाले छिटै पूर्णपाठ तयार गरेर दिने तयारी गरेको छ। सरकारी पक्ष भने सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि मात्र यस विषयमा औपचारिक टिप्पणी गर्ने र निर्णय लिने तयारीमा रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
