काठमाडौं– सरकारले गरेको नियुक्ति खारेजीमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भोलिपल्टै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले सर्वोच्चमा आफूले दिएको निवेदन फिर्ता लिन निवेदन दिएका छन्।
सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा एक पटक दायर भएको निवेदन फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि निवेदकले लिन चाहेमा जरिवाना गरेर तामेलीमा राख्ने वा खारेज गर्ने परम्परा छ।
बुधबार सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाउन लागेको दावी गर्र्दै झाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। करिब एक साताका लागि जारी भएको अन्तरिम आदेशको दोस्रो सुनुवाइमा नपुग्दै शुक्रबार झाले रिट फिर्ता लिन अर्को निवेदन दिएका हुन्।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, उनको अन्तरिम आदेश आजै मात्र लिखित रुपमा तयार भएको थियो। तर, उनले उक्त आदेश लैजानेभन्दा आफूले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको भन्दै मुद्दा फाँटमा निवेदन पेस गरेका थिए। उनको निवेदनमा सर्वोच्चले निर्णय गरेको भने छैन।
सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलका लागि सरकारी निकायलाई साउन ३ मा अदालत बोलाइसकेको छ।
सार्वजनिक सरोकार बाहेकका व्यक्तिगत विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा स्थापित गर्न सक्दिनँ भन्दै निवेदकले निवेदन दिएमा जरिवाना समेत गरी फिर्ता दिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अन्तरिम आदेश जारी भई सरकारी पक्षलाई समेत झिकाइसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले नै रिट फिर्ता माग्नुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ।
‘पक्षले हार्ने वा आफूले सोचे जस्तो नतिजा नआउने अवस्था देखिएमा मिलेमतोमा मुद्दा तामेलीमा पठाउन निवेदन दिने वा म्याद नबुझी निस्क्रिय गराउने विगतमा अभ्यास थियो’, एक अधिकृतले भने, ‘कतिपय सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निवेदन दोस्रो सुनुवाइदेखि अदालत नै नआउने गरेका थिए, तर यस्तो पहिलो पटक देखिएको हो।’
असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका भन्दै सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले झा सहितका धेरै व्यक्तिको नियुक्ति बदर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789992067.jpeg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
