काठमाडौं– सरकारले मलेसियासहित साउदी, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डन जाने कामदारका लागि तीन वर्षअघि फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यी देशमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गर्ने निर्णय २०७२ साल साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय लागू भएयता रोजगारपीडितहरुले २ हजार ७ सय ५० वटा उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता गराएका छन्।
विभागको उजुरी शाखाका अनुसार, ती उजुरीहरुमा साढे दुई अर्बभन्दा बढी बिगोदाबी गरिएको छ। फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार पठाउँदा रोजगार व्यवसायीहरुले बढी रकम लिएको भन्दै पीडितहरुले २ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख ६९ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ बिगोदावी गरेका हुन्।
फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको निर्णय लागू भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि रोजगारीका लागि विदेशिने कामदारले यसको लाभ पूर्णरुपमा लिन पाएका छैनन्। फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटमार्फत विदेशिने कामदारको यकिन संख्या कति छ भन्नेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र विभागसँगै कुनै तथ्यांक छैन।
तीन वर्षको अवधिमा परेका उजुरीहरुमध्ये १ हजार ५ सय ५२ उजुरीको छिनोफानो गरेको विभागले जनाएको छ। जस अनुसार २ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख बिगोदाबी गरिएकोमा विभागले पीडितहरुलाई १ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख बिगो भराउन सफल भएको दाबी गरेको छ।
ठगिने क्रम जारी, मन्त्रालय भन्छ- अध्ययन र सुधार समिति बनाएर काम गर्दै छौं
वैदेशिक रोजगारीमा राज्यले तोकेकोभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम तिरेर अहिले पनि युवा जान बाध्य छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार १५ प्रतिशत कामदारले मात्र फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको उपभोग गर्ने गरेका छन्। ती बाहेकका कामदार चर्को रकम तिरेर विदेश गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको नियमन गर्ने अधिकार पाएको संस्था वैदेशिक रोजगार विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा कामदार ठगिने क्रम कायमै रहेको पीडितहरु बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहाल भने फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट कडाइका साथ कार्यान्यवन गर्न सरकार लागिपरेको दाबी गर्छन्।
‘यो समस्या निराकरण गर्न मन्त्रालयले अध्ययन र सुधार समिति नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ’, उनले भने।
विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले कामदारसँग बढी रकम लिने मेनपावर कम्पनीलाई एक लाखभन्दा बढी जरिवानाका साथै काम–कारबाही रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने गरेको बताए।
‘तोकेभन्दा बढी रकम लिने संस्थालाई तत्काल पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन लगाउँछौं’, आचार्यले भने।
वैदेशिक रोजगार संघका पूर्वउपाध्यक्ष हरि पाण्डे भने सरकारले रोजगारदाता देशसँग परामर्श नै नगरी हचुवाका भरमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन्।
राज्यले फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट सम्बन्धी कडा कानुन बनाएर अनुगमन गर्न नसक्दा त्यसको फाइदा रोजगार व्यवसायीहरुले उठाएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ।
फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट बाहेकमा पनि ठगी
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार, फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट लागू भएपछि १५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन्। यो तीन वर्षमा रोजगारपीडितले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ५ हजारभन्दा बढी उजुरी विभागमा गरेका छन्।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू भएका बाहेकका देशहरुमा जाँदा पनि कामदारहरु बढी रकम तिर्न बाध्य छन्। रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये वार्षिक १० हजारभन्दा बढी पीडित हुने गरेको मन्त्रालयको एक अध्ययनले जनाएको थियो। अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले देशअनुसार ७० हजारदेखि ४ लाखसम्म तिर्न बाध्य छन्।
फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट लागू भएपछि धेरै उजुरी परेका कम्पनी
सरकारले फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट लागू गरेयता रोजगारपीडितहरुले एउटै मेनपावर कम्पनीका नाममा ३७ वटासम्म उजुरी विभागमा दर्ता गरेका छन्। बढी रकम लिएका कम्पनीका नाममा पीडितले उजुरी गरेका हुन्।
तीन वर्षको अवधिमा एक सयभन्दा धेरै मेनपावर कम्पनीका नाममा सरदर ५ वटाभन्दा बढी उजुरी परेको विभागको शाखाले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनमा एउटै मेनपावरका नाममा ४ पटकभन्दा बढी उजुरी परेमा विभागले खारेजीका लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यस अवधिमा ४४ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाए पनि कुनैलाई पनि खारेज गरेको छैन।
तीन वर्षयता धेरै उजुरी परेका मेनपावर कम्पनीहरुः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
