राजविराज– जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि कुल ६ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको बिहीबार आयोजित प्रथम जिल्ला सभामा प्रमुख प्रभाकर यादवले पुँजीगततर्फ १ करोड र चालूतर्फ ५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेका हुन्।
जिल्ला सभामा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, उद्योग तथा पर्यटन र सूचना/सञ्चार, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सबै नगर/गाउँपालिकाका केन्द्रहरुमा बाह्रै महिना चल्ने कालोपत्रे सडकबाट जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने र सबै गाउँ, बस्तीहरुमा सडक सञ्जाल पुर्याउन प्रयत्न गर्ने, नगर/गाउँपालिकाका केन्द्रहरुमा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण, फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, एक/एक वटा नगर सभागृह तथा बहुद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण, प्रत्येक नगर/गाउँपालिकामा व्यवस्थित खेलमैदान निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
आर्थिक विकासतर्फ ५ वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, धार्मिक तथा पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी जिल्लाका रुपमा सप्तरीलाई उभ्याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरुको पहिचान गरी आर्थिक क्रियाकलापहरुमा सहयोग गरी उनीहरुलाई सहुलियत र छुटको व्यवस्था गर्ने, १८ वटै स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा व्यवस्थित बजार केन्द्र र सबै वडा केन्द्रहरुमा अत्यावश्यक सुविधासहितको सेवा केन्द्रहरु स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक विकासतर्फ सबै सेवा केन्द्रबाट अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क, ५ वर्षमुनिका बालबालिका, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क व्यवस्था गर्न पहल, बाल मृत्युदर र मातृमृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्दै जिल्लावासीहरुलाई क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग लगायतका अति गम्भीर प्रकृतिका रोगहरुको उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, ५ वर्षभित्र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम मार्फत पोषणयुक्त कुपोषणमुक्त जिल्ला घोषण गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
यसैगरी उद्योग तथा पर्यटन विकासतर्फ जिल्लाका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको उजागर र संरक्षण गरी पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकसित गर्ने, सप्तकोसीमा र्याफ्टिङ, फिसिङ, रक क्लाइम्बिङ पर्यटन पूर्वाधारहरु तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका क्षेत्रमा थारु सांस्कृतिक संग्रहालय, वीरेन्द्र बजार क्षेत्रमा तामाङ र राई, कञ्चनरुप नगरपालिकाको जगतपुरमा बातर/सरदार, पिप्रापश्चिमको चहकाकोरिया क्षेत्रमा मगर र भगवतपुर र लौनियाँमा धानुक समुदायको संस्कृतिको जगेर्नाका लागि संग्रहालय तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन केन्द्रहरु स्थापना गरिने उल्लेख छ।
सूचना÷सञ्चार, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ विद्युतीय शासन तथा सेवा प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिने, सबै पालिकाहरुको नागरिक बडापत्र अद्यावधिक गरी हेल्प डेस्क र आन्तरिक लेआउटलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सबै पालिकालाई डिजिटाइज प्रोफाइल तयार गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण घरधुरीको विवरणलाई जिपिएस प्रणालीमा जोडेर सूचनाहरुलाई अद्यावधिक गर्न प्रोत्साहन गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ।
यस्तै, समृद्ध सप्तरी निर्माणका लागि केही कार्यक्रममा संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
सप्तरीलाई प्रदेश नम्बर २ को ‘म्याङ्गो जोन’का रुपमा स्थापना गर्ने, जिल्ला सदरमुकामसम्म जोडिने ४ लेन सडक निर्माणको कार्य अविलम्ब सुरु गर्ने र उक्त सडकलाई राजमार्गसँग जोड्ने, जिल्लामा कम्तीमा एक हजार सिट क्षमताको एक सुविधासम्पन्न सिटीहल निर्माण, सप्तकोसी तथा चन्द्र नहरबाट यस जिल्लाको सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, हुलाकी मार्गलाई यथासक्य आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गर्ने लगायतका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789992067.jpeg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
