काठमाडौं– अबदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि व्यक्ति नै किटेर कारबाही सिफारिस हुने भएको छ।
सरकारी निकायमा कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण नगर्ने परिपाटी कायमै रहेपछि यसलाई निर्मूल पार्न लेखापरीक्षण नगर्ने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी वा जिम्मेवारीप्राप्त कर्मचारीमाथि नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विधेयक प्रतिनिधिसभाको संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ। संसदबाट पारित भएपछि यो ऐन बन्नेछ।
विधेयकमा ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने र कानुन बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलाई वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय लगायतका प्रचलित कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेस नगर्ने, स्वीकृत ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम–कारबाहीमा अवरोध गर्ने तथा कानुनको उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीलाई पनि यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ठूलै सरकारी निकाय वा विभागले पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। उक्त प्रतिवेदन अनुसार गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) ०६९/७० देखि यता, नेपाल पर्यटन बोर्डले आव ०६९/७० देखि आव ०७३/७४ सम्मको, नेपाल खानेपानी संस्थानले आव ०६९/७० देखि ०७३/७४ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
नेपाल खाद्य संस्थानले आव ०६७/६८ देखियताको, नेपाल औषधि लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले आव ०७२/७३ को, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले आव ०७२/७३ देखिको, गोरखापत्र संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले आव ०७३/७४ को, पशुपति विकास कोषले आव ०७२/७३ को, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आव ०७३/७४ को र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको २७८ आवको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन।
हाल लेखापरीक्षण नगराउने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि न्यून जरिवाना र सामान्य कारबाहीको मात्र व्यवस्था छ। कमजोर कानुनका कारण आर्थिक हिनामिना गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी दण्डित हुन सकेका छैनन्।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका सचिव रामु डोटेल भन्छन्, ‘विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही बलियो हुन्छ।’
विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयन आए हालको लेखापरीक्षणका विकृति न्यूनीकरण हुने उनी बताउँछन्।
यस्तै, विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
गैससको कागजात माग्न सक्नेदेखि अनुदान सहायताको निगरानीसम्म
यसैगरी विधेयकमा महालेखापरीक्षकले जुनसुकै समयमा लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकायका पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न लगाउन तथा सूचना लिनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, विधेयकमा सरकारी कामको ठेक्का लिने ठेकेदार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कागजातमाथि समेत निगरानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
अनुदान तथा सहायतामाथिसमेत महालेखाले निगरानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा महालेखापरीक्षकले संघीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा सरकारबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
