काठमाडौं- 'एकतापछि नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक संरचनामा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाँउसम्मका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र यसका भ्रातृ/भगिनी संस्थाहरुको संरचना एवं यथोचित समायोजन गर्न दुवै दल सहमत छौं।’
२०७४ असोज ३० मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबीच एकता हुँदा हस्ताक्षर गरिएको सहमतिको एउटा अंश हो, माथिको वाक्य।
कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई आफू नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकले उठाउँदै आएका राजनीतिक मुद्दाले अहिले पिरोलेको छैन। बरु, उनलाई एकीकरणका बेला भएका लिखित र भद्र सहमतिले पिरोलिरहेको छ।
दुई पार्टीबीच एकता भएका बेला गच्छदारलाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिने भद्र सहमति पनि भएको बताइएको थियो। त्यसै अनुसार, पदाधिकारीमा दोस्रो दर्जाको हैसियत नपाएपछि गच्छदार यतिबेला पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित हुन थालेका छन्।
उपसभापति पद नपाएका गच्छदारले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलोपटक असन्तुष्टि पोखेका थिए। गत चैत–बैसाखमा बसेको बैठकमा उनले दुई दिन गरी ४ घन्टासम्म बोलेका थिए।
पदाधिकारी चयन गर्नुपूर्व बसेको सो बैठकमा गच्छदारले कांग्रेससँग जोडिएको आफ्नो पृष्ठभूमि त उठाए नै, भद्र सहमतिको प्रसंग पनि उठाएका थिए। उनी बोल्दै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘उपसभापति पाउनुहुन्छ’ भन्दै थमथमाएका थिए।
तर, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सकियो। लगत्तै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बैठक पनि बस्यो। देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई मनोनित गरे। उपसभापति बन्नका लागि गच्छदारलाई विधान बाधक बन्यो। कांग्रेस विधान अनुसार निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै पदाधिकारीमा मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यसपछि गच्छदारको असन्तुष्टि थप चुलिँदै गएको छ। त्यसको उच्च रुप उनले सोमबारको एउटा कार्यक्रममा देखाए। आफूसँगै आएका कार्यकर्ताको ९ महिनासम्म समायोजन हुन नसेकोमा उनी आक्रोशित थिए। उनले फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टीमा जिम्मेवारी नदिने हो भने पार्टी फुट्नसक्ने चेतावनी दिए।
‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्म रहेका कार्यकर्ताको विचल्ली छ’, गच्छदारले भने, 'नेतृत्वले आफूसँगै आएका कार्यकर्ताको यथोचित समायोजन नगरे कार्यकर्ता राजधानीमा उतार्न बाध्य हुन्छु।'
कांग्रेससँगको एकीकरणले आफू पक्षका सबै नेता पराजित हुनु, पूर्वसहमति अनुसार उपसभापतिको पद नदिनु र भ्रातृ संगठनहरुको समायोजन नहुनुले गच्छदार पार्टी नेतृत्वसँग थप चिढिएका हुन्। ‘मेरो नेतृत्वमा कांग्रेस आएका कार्यकर्ता कहाँ छन्? म कहाँ छु,' उनले नेतृत्वलाई प्रश्न गरे।
पदाधिकारीसहित शीर्ष नेताहरुको मंगलबारको बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई समायोजन गर्नेबारे छलफल भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। केन्द्रीय कार्यसमिति, महासमिति, प्रदेश र गाउँ/नगरमा छिटै समायोजन गरिने उनले जानकारी दिए।
कार्यकर्ता समायोजनको विषय मात्रै नभएर अन्य कारणले पनि गच्छदारलाई कांग्रेससँगको एकीकरणले पश्चाताप हुँदै गएको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन्। गच्छदारले गत चुनावमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले नै भोट नदिएकाले आफूले कम मतान्तरले मात्रै जितेको बताए। आफूलाई मिनिमाइज गरिएको भन्दै उनले भने, ‘कांग्रेसहरुले नै भोट नदिएकाले कम मतान्तरले चुनाव जितेँ।’
एकीकरणपछि कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरुमा गच्छदारबाहेक अन्य नेता प्रतिनिधिसभाको चुनावमा विजयी हुन सकेका थिएनन्। गच्छदारका विश्वास पात्र मानिने रामजनम चौधरीले कैलालीबाट चुनाव हारे। गोपाल दहित, मंगल थारु, देवीप्रसाद चौधरी, पुरन चौधरी, भक्तिनाथ माझी, गणेश लामा र सुबोध पोखरेलले पनि पराजयमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो।
अर्कोतिर, कांग्रेससँग एकीकरण गरेकाले सरकारमा जान पाउने अवसर पनि गुमेकाले गच्छदार चिढिएका छन्। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले कांग्रेससँग एकता गरेर केही प्राप्त नहुने आफूलाई बताएको गच्छदारले स्मरण गरे। ‘उनीहरुसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भए ८-१० सिट आउने थियो’, उनले थपे, ‘कांग्रेस बाहिर रहेर पनि स्थापित थिएँ। एकता नभएको भए सरकारमा हुन्थें।’
१० वर्षपछि कांग्रेसमा फर्कंदा कांग्रेस १० गुणाले बिग्रिसकेको भन्दै गच्छदारले चिन्ता प्रकट गरे।
विश्लेषक पुर्षोत्तम दाहाल राजनीतिमा धेरै विषयमा 'नेगोसिएसन' हुने भन्दै दुई पार्टीबीचको सहमतिलाई चुनावी रणनीतिको ‘गिभ एन्ड टेक'का रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। उनले पार्टी एकीकरणका क्रममा कुनै नदेखिएका सहमति भएका भए गच्छदारले खोल्नुपर्ने सुझाव दिए।
पार्टी फुटाए पनि गच्छदारको संसदीय हैसियत नरहने हुनाले दलको गुटहरुलाई चेतावनी दिनको लागि विषयान्तर गरेको हुनसक्ने दाहालले आँकलन गरे। गच्छदारले दल फुटाउने हिम्मत गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।
गच्छदारको सत्ता आरोहण क्रम
०६४ सालमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गर्नुअघि कांग्रेसका चर्चित नेताका रुपमा रहेका गच्छदारले सत्ताको स्वाद पटक-पटक लिएका थिए। ०६६ सालमा उनले फोरम फुटाएर लोकतान्त्रिक फोरम गठन गरेका थिए। त्यसपछि पनि उनी सत्ताबाट खासै टाढा रहनु परेन।
सत्ता र शक्तिका लागि सधैं अघि रहेका गच्छदार १२ पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। उनले गृहमन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री, यातायात, भौतिक तथा योजना, जलस्रोज, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री, सञ्चार राज्य मन्त्रीका रुपमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। उनी तीन-तीन पटक निर्माण तथा यातायातमन्त्री र भौतिक तथा योजनामन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै, दुई पटक जलस्रोत मन्त्रीसमेत भएका थिए।
गच्छदारको मन्त्रालय यात्रा
• सञ्चार राज्यमन्त्री, अवधिः १५ पुस ०४८ देखि १४ मंसिर ०५१ सम्म (प्रधानमन्त्रीः गिरिजाप्रसाद कोइराला)
• निर्माण तथा यातायातमन्त्री, अवधिः ६ असोज ०५२ देखि २९ फागुन ०५३ सम्म (प्रधानमन्त्रीः शेरबहादुर देउवा)
• निर्माण तथा यातायातमन्त्री, अवधिः १८ मंरि ०५४ देखि २ वैशाखदेखि ०५५ सम्म (प्रधानमन्त्रीः सूर्यबहादुर थापा)
• निर्माण तथा यातायात मन्त्री, अवधिः ८ वैशाख ०५५ देखि २७ फागुन ०५६ (प्रधानमन्त्रीः गिरिजाप्रसाद कोइराला)
• पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री, अवधिः १७ जेठ ०५६ देखि २७ फागुन ०५६ सम्म (प्रधानमन्त्रीः कृष्णप्रसाद भट्टराई)
• जलस्रोतमन्त्री, अवधिः २७ फागुन ०५६ देखि ८ चैत ०५६ (प्रधानमन्त्रीः कृष्णप्रसाद भट्टराई)
• जलस्रोतमन्त्री, अवधिः ११ साउन ०५८ देखि १९ असोज ०५९ सम्म (प्रधानमन्त्रीः शेरबहादुर देउवा)
• भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री,अवधिः १५ भदौ ०६५ देखि ११ जेठ ०६६ सम्म (प्रधानमन्त्रीः पुष्पकमल दाहाल)
• उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, अवधिः ११ जेठ ०६६ देखि १२ भदौ ०६८ सम्म (प्रधानमन्त्रीः माधवकुमार नेपाल)
• उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, अवधिः १२ भदौ ०६८ देखि १ चैत ०६९ सम्म (प्रधानमन्त्रीः डा बाबुराम भट्टराई)
• उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, अवधिः २४ असोज ०७२ देखि ९ साउन ०७३ सम्म (प्रधानमन्त्रीः केपी शर्मा ओली)
• उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री, अवधिः २५ वैशाख २०७४ देखि २३ जेठ २०७४ सम्म (प्रधानमन्त्रीः पुष्पकमल दाहाल)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
