काठमाडौं- डा गोविन्द केसी ७ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत छन्। ती ७ मागमध्ये '१० वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन दिन नहुने' विषय चर्चामा छ। यो माग डा केसीको एकल राय भएको धेरैलार्इ परेको छ। यही कारण केही मन्त्री र सांसद नै भनिरहेका छन्– 'यो ठाउँमा सम्बन्धन देऊ, यहाँ नदेऊ भन्ने डा केसी को हुन्?'
यस्ता प्रश्न गर्ने नेताहरुलाई नै माथेमा प्रतिवेदनमा यो सुझाव रहेकोबारे जानकारी समेत छैन। किनकि माथेमा प्रतिवेदनका विषयमा उनीहरु अनविज्ञ छन् अर्थात् अध्ययन नै गरेका छैनन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा नेपाली कांग्रेसले राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन के हो भनेर टिप्पणी समेत गरे।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एकपल्ट अध्ययन गर्न सुझाव नै दिनुपर्यो।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा केसी अनसन बसेपछि उपयुक्त सुझाव दिन सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ पुस १८ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदललाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। अध्ययन, अनुसन्धान, विज्ञ र सरोकारवाहरुसँगको छलफलपछि उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
१ सय १० पृष्ठको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षालार्इ व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने सुझावहरु समेटिएका छन्। जसमा विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा, कोटा, सम्बन्धन, शुल्क, छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा नीति तथा कानुन बनाउन पनि आवश्यक सुझाव दिएको छ।
माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्राडा अर्जुन कार्की, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डीनहरु डा मदन उपाध्याय र डा रमेशकान्त अधिकारी, मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्साल सदस्य थिए।
डा केसीको अनसन र संसद्मा प्रतिवेदनको मूल मर्म विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता भएपछि यो प्रतिवेदनका विषयमा पुनः बहस चलेको हो। संसद्मा नै मन्त्रीले सांसदहरुलार्इ प्रतिवेदन पढ्न सुझाव दिएपछि हामीले उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ यहाँ समावेश गरेका छौं:
यस्तो छ माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
