काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता लागेको समयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने केपी ओली सकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन पर्न थालेको छ।
गत बुधबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि देउवा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको थियो। त्यसबेला नै मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रीस्तरमा भएका निर्णयहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको दाबी गर्दै राजनीतिक नियुक्तिहरु उल्टाएको भनाइ सरकारको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेल, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्र र खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद सर्वोच्च पुगेका छन्।
सरकारले अवधि तोकेर नियुक्ति गरेकोमा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका समेत नदिई पदबाट हटाउनु गैरकानुनी भएको दाबी उनीहरुले गरेका छन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पदबाट हटाउँदा पूर्वजानकारी पाउनुपर्नेमा थाहा नै नपाई आफूहरुलाई बर्खास्त गरिएको जिकिर उनीहरुले गरेका छन्।
सुनुवाइको मौका नदिई पदबाट हटाएको पाइएमा पुनर्वहालीको आदेश दिनसक्ने सर्वोच्चको यसअघिका नजिर भएकाले यो रिटले सरकारलाई चुनौती दिने देखिन्छ।
अन्य केही व्यक्तिहरु पनि सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिने तयारीमा छन्। उनीहरु सरकारले अवकासपत्र दिएपछि अदालत जान कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्शमा छन्।
क–कसले गुमाएका थिए पद?
सरकारको निर्णयसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूषाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको नियुक्ति खारेज भएको थियो।
त्यस्तै, गत मंसिरमा २ वर्षका लागि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएकी निकिता पौडेलले पनि पद गुमाएकी थिइन्। त्यस्तै, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति संगीता भण्डारीको पद गुमेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका सदस्य–सचिव कुयाङछुयाङ दोर्जे लामा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, कर्जा सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रको नियुक्ति पनि खारेजीमा परेको थियो।
त्यस्तै, विभिन्न जिल्लाका युवा तथा खेलकुद परिषद्का नियुक्तिहरु पनि खारेज भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
