काठमाडौं– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का आठ मुलुकबाट रोजगारीका लागि विदेशिने कामदारका लागि एउटै मापदण्डसहितको मस्यौदा निर्माण ६ महिनाअघि नै सकिएको हो। तर, यी राष्ट्रका प्राविधिक कमिटीका प्रतिनिधिको बैठक समयमा बस्न नसक्दा साझा मापदण्डको विषय अन्योलमा परेको छ।
नेपालमा भएको १८औं सार्क सम्मेलनमा आप्रवासनको विषय उठेपछि सार्क राष्ट्रका एक/एक जना प्रतिनिधिसहितको एउटा समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिको अध्यक्षता नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले गरेको थियो। बोर्डमा पछिल्लो समय कार्यकारीको पद रिक्त भएकाले अध्यक्षता मन्त्रालयले नै गरिरहेको छ।
सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षासम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको थियो। नेपालका तर्फबाट साझा मापदण्ड निर्माण कार्य पूरा भए पनि प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन।
सार्कबाट जाने कामदारको पारिश्रमिक, मानवअधिकार र सुरक्षा लगायत विषयमा यी मुलुकको एउटै स्वर बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा निर्माण गरिएको समितिका सल्लाहकार तथा साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले जानकारी दिए।
पाकिस्तानमा तय गरिएको १९औं सार्क सम्मेलन भारत र पाकिस्तानको सीमा विवादका कारण रोकिँदा उक्त सम्मेलनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको मापदण्डले पूर्णता नपाएको बस्नेतले बताए।
नेपालले सार्क राष्ट्रका प्राविधिक कमिटीको बैठक यही भदौमा गर्ने तयारीसहित परामर्श गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए। बैठकका लागि आर्थिक स्रोत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत छुट्याइएको र मिति तय गर्न मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने सार्क राष्ट्रबाट जाने कामदारको पारिश्रमिक लगायत सेवा–सुविधा एउटै बनाउन आठ वटै मुलुकबीच सहमति जुटाउन नेपालका तर्फबाट ठूलो पहल गर्नुपरेको समितिका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख रघुराज काफ्लेले बताए।
उनले भने, ‘सार्क राष्ट्रका कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुक भएकाले तिनै मुलुकमा कामदारले समस्या भोगिरहेका छन्। यसैले सार्कबाट जाने कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा एउटै आवाज भयो भने कामदार समस्यामा पर्दा सबै मिलेर समाधान गर्न सजिलो हुन्छ।’
समितिले तयार पारेको मस्यौदामा सार्कस्तरमा समान रोजगार सम्झौता, सीप, अभिमुखीकरण, साझा संयन्त्र, सामूहिक सौदाबाजी, खाडी मुलुक जाने सार्कका कामदारको समान सेवा–सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सार्कका अन्य मुलुकका तुलनामा भारत र पाकिस्तानका कामदारले खाडी मुलुकमा बढी पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। ती दुई मुलुकले त्यहाँ जाने कामदारको क्षमतालाई हेरेर पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको छन्। सार्कका अन्य मुलुकले भने रोजगारदाता मुलुकसँग कम पारिश्रमिकमा कामदार पठाइरहेका छन्।
एक अध्ययन अनुसार, हाल सार्क राष्ट्रहरुबाट वार्षिक रुपमा करिब ३ करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन्। यी मुलुकबाट रोजगारीका जाने कामदारलाई रोजगारदाता देशले पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा विभेद गरिरहेको कामदारले नै गुनासो गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
