काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार २०७४ साल माघ २३ गते सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठन भएको पाँच महिनामा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित नगर्दा आयोग स्वत स् विघटन भएको छ।
लामो समय राजनीतिक दलहरुविचमा विवाद भई नियमित संसदिय प्रक्रिया मार्फत विधेयकको रुपमा पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशको रुपमा जारी भएको थियो। उक्त आयोग डा गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार उनका माग सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २४ गते जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अन्र्तगत थियो ।
भक्तपुरको सानोठिमीमा कार्यालय खोलिए पनि आयोगका सबै पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका थिएनन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १३ वैशाखमा पुरानै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै जारी गरेको थियो। तर, ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुदाँ पदाधिकारी नियुक्तै नभई समाप्त भएको हो ।
संविधानतः संसद् नभएका वेला सरकारले कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँने अधिकार अन्र्तगत जारी भएको थियो । तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्नेमा सरकारले अन्तिम समया अध्यादेशमा परिर्वतन गरेपनि विरोधका विचमा पारित हुन असफल भएको हो ।
अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज भएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले स्वीकार गरे।
अध्यादेशलाई अन्तिम सयमासम्म पारित गर्न आफूले पहल गरेपनि असफल भएको बताए। अध्यादेश पारित नहुदाँ कानुनविहिनताको अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रीको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा आफूले आयोगलाई बचाउन नियम निलम्वन गरेर विधेयक पारित गर्न खोजे पनि विपक्षीको सहयोग नहुदाँ असफल भएको भन्दै बचाउ गरे ।
‘विपक्षिलाई म अहिले पनि छिटै यसलाई पारित गर्नका लागि आग्रह गर्दछु’ मन्त्री पोखरेलले भने ‘ आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ विश्वास गरौ।’
के थियो आयोगका क्षेत्राधिकार ?
नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि विश्वासपत्रका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएका परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि नक्सांकन स्वीकृत गर्नेलगायतका काम आयोगको क्षेत्राधिकारमा राखिएको थियो ।
त्यस्तै, शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सम्बन्धन खारेजी, विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र थियो ।
शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेहिता, शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, बोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786360041.jpg)
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
