काठमाडौं– सरकारले विभिन्न परियोजनामार्फत किसानलाई दिइरहेको अनुदानमा भइरहेको अनियमितताको छानबिन हुने भएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अनियमितताको छानबिनका लागि सोमबार सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा गंगादत्त आचार्य, नेत्र भण्डारी, लालकुमार श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, तिलक चौलागाईँ, नारायण काफ्ले, होमबहादुर विक, इन्द्रहरि पौडेल, सुजन ढुंगेल र अरुण जिसी सदस्य छन्। समितिलाई छानबिनका लागि एक महिनाको म्याद दिइएको छ।
मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासोपछि समिति गठन भएको हो।
विदेशी सहयोगमा सञ्चालिक व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायत विभिन्न आयोजनाबाट अनुदान रकममा ठूलो दुरुपयोग भएको उजुरी परेको थियो। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेकोमा त्यसमा भएको सम्भावित अनियमितताको समेत समितिले छानबिन गर्ने भएको छ।
कृषि मन्त्रालयले अघि सारेका ५८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २ को आधारमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो। बुँदा नम्बर २ मा ‘संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका साथै कृषि, पशुपन्छी क्षेत्रबाट सञ्चालिन अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुको पुनर्परिभाषित गरी परिमार्जन गरिने’ उल्लेख छ।
समितिलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यविधि लगायत हालसम्म मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यविधि कार्यान्वयनको अवस्था, यसको प्रभावकारिता र सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मा दिइएको छ। त्यस्तै, विगत ५ वर्षदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाबाट उपलब्ध गराइएका अनुदान रकमको विवरण, रकम वितरणका क्षेत्र, अनुदान लिएका व्यक्ति, संस्था लगायतसँग अनुदानको प्रभावकारिता समीक्षा र सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
