काठमाडौं– सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ।
वृद्धि भएको पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारका प्रतिनिधि, रोजगारदाता कम्पनी, श्रम क्षेत्रका विज्ञहरु र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका ट्रेड युनियनबीचको सहमतिपछि मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो।
मन्त्रालयले ४ वर्षयता श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सकेको थिएन।
अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ७ सय छ। उक्त पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशत वृद्धि गर्दै १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पुर्याइएको मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरायो।
वृद्धिसँगै अब श्रमिकले पाउने अतिरिक्त सुविधा समेत गरी दैनिक न्यूनतम ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक बाहेक श्रमिकलाई आधारभूत सेवाको व्यवस्था रोजगारदाता कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा छ।
वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट सञ्चय कोष १० प्रतिशत, उपदान ८ .३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोष १.६७ प्रतिशत कट्टा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम ऐनमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक हेरफेर गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले गत वर्ष श्रम ऐन तथा गत जेठमा श्रम नियमावली ल्याएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले अहिले वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरको दैनिकी गुजाराको समस्या पूर्णतया समाधान नगर्ने भए पनि एउटा प्रक्रियाको सुरुवात गरिएको बताए।
‘अब रोजगारदाताले श्रमिकको तलब अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ', मन्त्री विष्टले भने, 'बैंकिङ च्यालनबाट तलब नदिने रोजगारदातालाई कारबाही हुन्छ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रोजगारदाताले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने बताइन्। रोजगारदाताहरुले श्रमिकको बैंक खाता एक साताभित्रै खोल्ने पनि उनले बताइन्।
ट्रेड युनियन कांग्रेसको विरोध
सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिक समय अनुकूल नभएको भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। अहिले बढाइएको न्यूनतम परिश्रमिकबाट अझै पनि श्रमिकले बिहान–बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो हुने युनियनको भनाइ छ। सरकार र सीमित रोजगारदाता मिलेर श्रमिकको ज्यालामा राजनीति गर्न खोजेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले आरोप लगाएका छन्।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने युनियनको माग रहेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
