काठमाडौं-
– गत १४ असारमा सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–९ का ३८ वर्षीय सन्तोषकुमार शाहलाई १ किलो सुनसहित वीरगन्जबाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
– १६ असारमा भारतीय नागरिकहरु अशोकलाल शाह, चन्द्रमोहन जोशी, दिमक कुमार मोर्रे तथा नेपालीहरु सम्झना शाह र मनोज विक ३ किलो सुनसहित काठमाडौंको नागढुंगामा पक्राउ परे।
– त्यसको भोलिपल्ट तेन्जिङ तामाङ मोटरसाइकलमा ६ किलो सुन राखेर लैजाँदै गर्दा नागढुंगामा समातिए।
– २१ असारमा मलद्वारमा लुकाएर एक किलो ८ सय ६४ ग्राम सुन तस्करी गर्न खोज्ने दुई भारतीय नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे।
असार महिनामा मात्रै भएका सुन तस्करी घटनाका शृंखला हुन् यी। ८ दिनको अवधिमा ४ पटक सुन तस्करी भएका छन्। अर्थात् दुई दिनमा एकपटक।
यी घटनाले नेपालमा सुन तस्करी कसरी मौलाउँदै छ भन्ने देखाउँछ।
एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएको साढे ३३ किलो सुनको अनुसन्धान चलिरहेको छ, अर्कातिर तस्करी भने रोकिएको छैन।
सरकारले गठन गरेको ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै ५ वर्षको अवधिमा ३८ सय किलो सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
तस्करी नियन्त्रण प्रहरी प्रशासनको क्षेत्राधिकारको विषय हो। तस्करी हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनु र तस्करी भएको पाइए कारबाही गर्नु प्रहरीको विषयगत क्षेत्र हो। तर, हालसम्म प्रहरीले गरेका कामकारबाहीले सुन तस्करीलाई न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। बरु, बर्सेनि तस्करीका घटना बढिरहेका छन्। सुन तस्करी बढेसँगै देशभरका सुन पसलमा अपारदर्शी कारोबार पनि बढ्दै गएको छ।
एक अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब २ सय टन सुन तस्करीको माध्यमबाट भारत पुग्छ। तस्करी भएको यति ठूलो परिमाणको सुन कता खपत हुन्छ? यसको ‘नेक्सस’ अध्ययनको छुट्टै पाटो हो।
तस्करी भएको सुनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो नेपालको आन्तरिक बजार पनि हो। नियमन गर्ने विषयगत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सुनको आन्तरिक कारोबार पारदर्शी हुन सकेको छैन। र, तस्करीको सुनको ठूलो परिमाण यतातिर पनि खपत हुने गरेको तथ्यांकहरूले नै बोल्छन्।
सरकारले नै छुट दिएको अपारदर्शी कारोबार
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारका अनुसार नेपालमा दैनिक औसत ३५ किलो सुनको माग छ। नेपालमा व्यवसायी आफैंले सुन आयात गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो मात्र सुन आयातको अनुमति दिएको छ। सुन खपत हुने सिजनमा भने ५ किलो बढाएर २५ किलो सुन ल्याउने अनुमति सरकारले दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा २८ वटा वाणिज्य बैंकले आलोपालो दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउँछन्।
ती बैंकले आयात गरेको सुन व्यवसायीले खरिद गरेर कारोबार गर्ने हुन्।
आयातबाहेक पुराना गहनाबाट पनि केही परिमाणमा सुन जोहो हुन्छ। सरकारले दिएको २० किलो सुन आपूर्तिको ५/७ प्रतिशत सुन पुराना गहनाबाट जोहो हुने महासंघका अध्यक्ष सुनार बनाउँछन्।
सरकारले विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले महसुल तिरेर एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था छ।
नेपालमा सुन खानीहरू नभएकाले सुन आर्जनको वैधानिक स्रोत यिनै हुन्।
तर, यो सबै हिसाब गर्दा पनि माग र आपूर्तिका बीच दैनिक १० देखि १५ किलो अन्तर छ। यो सुन कहाँबाट आउँछ? व्यवसायी भन्छन्, ‘सरकारले अनुमति दिएको र पुराना गहनाबाट जोहो हुनेबाहेक त सुनको अर्को स्रोत नै छैन।’
खुला बजार अर्थतन्त्र माग र आपूर्तिको शृंखलामा चल्छ। माग र आपूर्तिबीचको यो अन्तरको पूर्ति कहाँबाट हुन्छ त? यो जवाफ कसैसँग पनि छैन।
पूर्ति हुन्छ तस्करीबाट
माग र आपूर्तिको वैधानिक बाटोमै ठूलो ग्याप देखिएको सुन बजारमा अपुग सुन कहाँबाट पूर्ति हुन्छ त? यसको सहज उत्तर हो– नेपालको तस्करी बजार। कारोबार नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि नभएपछि तस्करीको सुन बेच्ने गरेको आरोप व्यवसायीमाथि छ। पटकपटक तस्करीको सुनको कारोबारको आरोपमा उनीहरु पक्राउ पनि परेका छन्।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा उपत्यकाको ठूलोमध्येको आरके ज्वेलर्समा सरकारले गत २८ जेठमा छापा मार्यो। उक्त कम्पनीको काठमाडौंको न्यूरोड र दरबारमार्गमा पसलमा सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न गठित समितिले छापा मारेर ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो। जारी अनुसन्धानले थप विषय बाहिर ल्याउला नै तर सुन पसलहरू आफैं पनि तस्करीमा संलग्न हुने गरेको आशंका लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।
विशेष अनुसन्धान टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल तस्करी भएको ३८ सय केजी सुनमध्ये करिब २० प्रतिशत नेपालकै बजारमा खपत भएको र बाँकी भारत पुगेको बताउँछन्।
नियमन शून्य
नेपालमा अहिले वार्षिक करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुनको कारोबार हुन्छ। मुलुकभर २५ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी छन्।
तर, नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था अभावमा मनमौजी ढंगले चलिरहेको छ, कारोबार। गुणस्तरको भरपर्दो मापक र कारोबारको स्वच्छता दुवै छैन।
अनुगमन पनि ५ वर्षयता शून्यप्रायः छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले फाट्टफुट्ट अनुगमन गरे पनि विषयगत कानुनका अभावमा अनुगमन कमजोर हुने गरेको छ। ‘विभागले उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार अनुगमन गर्ने हो,’ विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेल भन्छन्, ‘विषयगत कानुनका अभावमा अनुगमन गर्न असहज भइरहेको छ।’
निर्देशिकाबिना अनुगमन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको व्यवसायीको दावीकाबीच सरकारले अनुगमन हुन नसकेको हो। उसो त निर्देशिका नआएसम्म सरकारले अनुगमन र कारवाही नगर्ने सहमति नै भइसकेको छ।
अहिले गुणस्तर र नापतौलका आधारमा सुनचाँदीको अनुगमन हुन्छ।
सुनलाई मुद्राकै एक स्वरुपका रुपमा लिइन्छ। किनकि मुद्रा जारी गर्न सुन धितो राखिएको हुन्छ।
यस्तो महत्वपूर्ण धातुको कारोबार व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा अपारदर्शी गतिविधिले प्रश्रय पाउँदै आएको छ।
कानुनै छैन
तत्कालीन वाणिज्य विभागले २०७० बैसाखमा सुनचाँदीको बजार अनुगमन तीव्र बनायो। व्यापक ठगी भएको गुनासोपछि सरकार अनुगमनका लागि मैदानमै उत्रियो। काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सुनचाँदी पसलमा छापा मार्यो। ८ ठूला व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा नै चलायो।
तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबिना अनुगमन गरिएको बताउँदै व्यवसायी पसल नै बन्द गरेर आन्दोलित भए।
त्यसपछि ७ असार मा सुनचाँदीको बिक्रीवितरण, मापदण्ड र गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका १५ दिनभित्र बनाउन ९ सदस्यीय समिति गठन गरियो। तर, आफूले चाहे जस्तो सहभागिता नपाएपछि व्यवसायी समितिको विरोधमा उत्रिए।
सुनचाँदी कारोबार व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका गठन गर्ने समिति गठन भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ। तर, अझै पनि यससम्बन्धी निर्देशिका जारी हुन सकेको छैन। बीचमा पुनः उक्त निर्देशिका ल्याउने प्रयास गरे पनि उक्त प्रयास सफल हुन सकेन, व्यवसायीको विरोधका कारण।
पछिल्लो समय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई व्यवसायीले निर्देशिका जारी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट तयार गरेको निर्देशिका अध्ययनका लागि यादवलाई बुझाएका छन्। व्यवसायीले दैनिक आपूर्ति ३० किलो पुर्याउन मन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन्।
यसअघि २०७३ माघमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्रीलाई उक्त निर्देशिका बुझाए पनि जारी हुन सकेन।
मारमा उपभोक्ता
कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा त्यसको मारमा उपभोक्तासमेत पर्दै आएका छन्। सरकारी अनुगमन ठप्प हुँदा उपभोक्ता गुणस्तर, जर्ति (गहना बनाउँदा टुक्रिएर खेर जाने सुन), ज्याला लगायतमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्।
अनुगमन रोकिँदा व्यवसायीमाथि प्रतिस्पर्धात्मक बजार मान्यताविपरित कार्टेलिङ गरेर बढी मूल्य लिएको आरोप पनि छ। अहिले उपभोक्ता आफूले खरिद गर्दा बढी मूल्य र आफूसँग भएको गहना बिक्री गर्नुपरे सस्तोमा सुन पसललाई बेच्नुपर्ने बाध्यता छ भने मिसावटको सिकार पनि हुनुपरेको छ।
उसो त उपभोक्ताले सुन किन्दा धेरै हदमा यथार्थ बिलबिजक पनि पाउन सकेका छैनन्। यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत चुहावट हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
