काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैलाई उक्साएर जुम्लामा भोकै सुत्न लगाएर काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइरहेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै डा गोविन्द केसीको अनसन र त्यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनप्रति आक्रोशित देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बेमौसममा कराउनेहरु आफैं चुप लाग्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक, डा गोविन्द केसी, उपकुलपति जस्ता विषयमा आफ्ना सांसदहरुलाई अडानका साथ कुरा राख्न निर्देशन समेत दिए। ‘हामीले नराम्रो केही गरेका छैनौं। दृढताका साथ कुरा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरु चाहिँ साउनको सिस्नुजस्तो फस्टाउने अनि हामी चाहिँ ओइलाउने हुन्छ?’
काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यावहारिक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
‘कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ, त्यसको अध्ययन गरौं अनि आवश्यकता अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीति अनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना नीति अनुसारका ऐन ल्याउँछ, यसमा के अनौठो भयो र?’
प्रधानमन्त्री ओलीले थप मेडिकल कलेज खोल्न दिने आफ्नो अडानलाई पुष्टि गर्दै भने, ‘नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिने, विदेश पठाउनुपर्ने? हजारौं विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पताललाई कलेज बनाउन रोक्न मिल्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रा समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्।
उनले भने, ‘निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बुहमत दिएर पठाए। यो गठबन्धन एउटा पार्टी भइसक्यो। पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लागू गर्छ। यसमा आत्तिनु पर्दैन।’
यसैबीच, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वीकृति नलिई विदेश जान लागेकाले उनलाई रोकिएको प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सांसदहरुसामु स्पष्ट पारे। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबारे थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानविन हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। भने, ‘अहिलेका हल्लाले यो छानविन रोकिँदैन।’
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका नियुक्ति खारेजीको विषयलाई बचाउ गर्दै संस्थाहरुलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्नका लागि यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
