काठमाडौं- १० दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग फोनमा वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। आफ्ना मागका विषयमा थप बोल्न नपर्ने भन्दै उनले कुरा गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
आफू स्पष्ट रुपमा ७ बुँदे माग राखेर अनसन बसेको बताउँदै ती पूरा नहुन्जेल कुरा गर्नुका अर्थ नरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयले डा केसीसँग कुराकानीको वातावरण बनाउन नेपाल चिकित्सक संघसँग आग्रह गरेपछि उक्त प्रस्ताव राखिएको थियो। तर, उनले आफ्ना मागलाई लिएर थप कुरा गर्न नपर्ने बताएका हुन्।
चिकित्सक संघका तर्फबाट डा केसीको अनसनलाई सहयोग र समर्थन गर्न जुम्ला पुगेका डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अहिले कुराकानीका लागि उनलाई मनाउने प्रयास भइरहेको छ। डा बुढाथोकीले भने, ‘कुराकानीबाटै समाधान निस्किने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी गर्न हामीले सुझाइरहेका छौं।’
यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन लगायत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।