काठमाडौं- एक वर्षभित्र कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी दिनेगरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले तयारी गरेको छ। आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर रोजगारीको अवसरलाई आधारभूत तहसम्म पहुँच पुर्याउने गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम निर्माण भइरहेको बताएका हुन्।
खानेपानी, कृषि, ऊर्जा लगायत विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक भूमिका मार्फत मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको र केही दिनभित्रै ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारमा रोजगारी सिर्जना गरिने व्यवस्थित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए।
विप्रेषणलाई बैकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सिप सिकाएर पठाउने तथा समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ सरकार सचेत रहेको उनले बताए। आन्तरिक श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्दै देशभित्र निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी रोजगार ऐन ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ।
रोजगार दाता र श्रमिकबीचको असल सम्बन्ध र देश भित्रको रोजगारीमा आकर्षण बढाउनका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने उनले बताए। 'अहिले आन्तरिक श्रम बजारमा काम गरिरहेका श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी मन्त्रालयले लिन्छ। मन्त्रालय आफ्ना श्रमिकका विषयमा संवेदनशील छ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बचत कोष र श्रमिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइरहेको बैठकमा मन्त्रीले जानकारी गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
