काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) युवराज भुसालले आइतबार अवकासको पत्र पाएका छन्। गत बिहीबार बिहानै सिइयो भुसाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बैठकका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुटार पुगेका थिए। प्राधिकरणमा नियुक्त भएलगत्तै पुनःनिर्माणले गति लिएको दाबी गर्दै आएका भुसालले आफू पूर्व सिइओ बनिसकेको कुरा बालुटार पुगेपछि थाहा पाए। तथापि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर जिज्ञाशा राखे। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेपछिका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको जनाउँदै बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएर भुसाललाई बिदा गरे।
सरकार परिर्वतनसँगै सिइओको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने उनी पहिलो व्यक्ति होइनन्। उनीअघि तीन पटक सिइओ फेरिइसकेका छन्। डा गोविन्द पोखरेल र सुशील ज्ञवालीले सोही नियति भोगिसकेका हुन्।
प्राधिकरणमा आफूनिकट व्यक्ति ल्याउन सुरुदेखि नै राजनीतिक चलखेल भएको थियो। भूकम्प गएको वर्ष सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसबीचमै प्राधिकरणको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्राधिकरण निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गए पनि ३ महिनापछि साउनमा मात्र प्रािधकरण गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ साउनमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेश जारी गरी डा गोविन्द पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो। त्यतिखेर उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिए। विपक्षी दल तत्कालीन एकीकृत माओवादीको विरोधका कारण संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि उक्त अध्यादेशसँगै सिइओ पोखरेलको पद पनि निस्क्रिय बन्यो।
तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ पारित भयो। सरकारले २०७२ पुस १० मा एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गर्यो। त्यसको एक वर्षपछि २०७३ पुस २७ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सिइओमा पुनः कांग्रेसका पोखरेललाई नै नियुक्त गर्यो। पुनःनिर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको तर्क तत्कालीन सरकारको थियो।
तर, उनको स्थानमा नियुक्ति पाएका पोखरेलले ९ महिना प्राधिकरणमा बिताए पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्युठानबाट उम्मेदवार बन्न पोखरेलले सिइओबाट राजीनामा दिए। त्यसबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक ६ मा भुसाललाई सिइओको जिम्मेवारी दियो।
अन्ततः भुसालको नियति पनि यसअघि सरकारपिछे फेरिएका सिइओको जस्तै भयो। उनलाई गत बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सिइओबाट बर्खास्तीमा परे। मन्त्रिपरिषदले देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ १४ मा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७४ कात्तिक ६ मा नियुक्ति पाएका भुसाल त्यही निर्णयको शिकार बने। अब प्राधिकरणले पाँचौं सिइओ कसलाई पाउने हो त्यो पर्खाइकै विषय छ।
सरकारपिछे फेरिने सिइओले पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक स्वार्थका कारण प्राधिकरणको नेतृत्व ल्याउने र हुत्याउने खेलले पुनःनिर्माणको पर्खाइमा रहेका पीडितले भने सास्ती पाएका छन्। भूकम्प गएको ३ वर्ष बितिसक्दा समेत भूकम्प प्रभावितमध्ये ७ लाखले अझै घर बनाउन सकेका छैनन्।
सुस्त पुनःनिर्माण
भूकम्पपछि २ लाख ३५ हजार २ सय ८३ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। निजी आवासका लागि अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ५ लाख ४ हजार २ सय ७३ लाभग्राहीका घर निर्माणकै चरणमा छन्। यस्तै, गुनासो पुनरावलोकनबाट थप २ लाख ५ हजार ५ सय ८४ लाभग्राही जोडिएका छन्। यो तथ्यांकअनुसार अझै ७ लाखभन्दा बढीले घर बनाइसकेका छैनन्।
प्राधिकरणलाई राजनीतिक चलखेलको थलो बनाइएकै कारण पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ।
पुनःनिर्माणलाई गति दिने काम सरकार र दलहरुको प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेको भूकम्प गएको ३ वर्षको अवधिमा फेरिएको प्राधिकरणको नेतृत्वले देखाउँछ। यसको प्रत्यक्ष मारमा भूकम्पपीडित परेका छन्। घर नबन्दा अझै लाखौं पीडितले तेस्रो बर्खा पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ।
यस्तै, सांस्कृतिक सम्पदा र धार्मिक महत्वका अधिकांश स्थान, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनःनिर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
तथ्यांकमा पुनःनिर्माणको काम
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
