काठमाडौं- नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अडानपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युतको मूल्य तत्काल भने नबढ्ने भएको छ।
भारतले दुई देशबीचको विद्युत् आदानप्रदान प्रावधान अनुसार विद्युत् महसुल बढाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ। यही असार २१ र २२ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समितिको १२औं बैठकमा विद्युतको मूल्य बढाउने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको थियो।
भारतले २० प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल खरिद गरिरहेको विद्युतको मूल्य नै बढी भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अस्वीकार गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले नेपालले हाल खरिद गरिरहेको विद्युतको मूल्य नै बढी भएकाले बढाउन नसकिने धारणा राखेको जानकारी दिए।
प्राधिकरणले हाल भारतबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय मुद्रा ५.५५ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ६ रुपैयाँमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ। प्राधिकरणले न्यूनतम भारु ५.५५ र अधिकतम भारु ६.४५ मा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ।
कुल ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा प्रतियुनिट रु १०.३२ पैसा (भारु ६.४५), ३३ केभी प्रसारण लाइनमा प्रतियुनिट रु ९.६० पैसा (भारु ६) र १३२ केभीमा प्रतियुनिट रु ८.८८ पैसा (भारु ५.५५) मा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ। बैठक आगामी तीन महिनाभित्र पुनःबस्ने सहमति भएको छ।
थप तीन प्रसारण लाइन निर्माण हुने
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि थप तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ। धनगढी–पालिया, सम्पत्तिया/आनन्दनगर, मैनासिंह र नानपारा–नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतको उत्तर प्रदेशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी अगाडि बढाइने भएको छ। ती प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गरी दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा निणयार्थ पेश गरिने भएको छ। तर, भारतले धनगढी–पालिया प्रसारण लाइन निकुञ्ज क्षेत्रबाट तान्नुपर्ने भएकाले थप अध्ययन जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन बाहेकका अन्य प्रसारण लाइनबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य बढी तिर्दै आएको छ।
नेपालले हाल कुशाहा–कटैया, जोगवनी, गण्डक–रामनगर, नानपारा, सुदूरपश्चिमका लाली, तादी, जौलीजिबीलगायत बिन्दुबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ। प्राधिकरणले विहार, उत्तर प्रदेश लगायतबाट प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेको छ।
बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन भएन प्रगति
नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानीको प्रारुप तयार पार्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ। नेपालले सो प्रसारण लाइन सरकारीस्तरमा नै निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो प्रसारण लाइन निर्माणका विभिन्न विषयमा छलफल भएको र उपयुक्त ढाँचा तय गरी अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्तीमा पनि चार वर्ष लाग्ने देखिएको छ। नेपालले सो प्रसारण लाइन विद्युत् निर्यातका लागि उपयोग गर्नेछ। नेपालले प्रस्तुत गरेको इनर्जी सिमुलेसनको नतिजालाई समेत अध्ययन गरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उपयुक्त मोडल प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई देशबीच पटकपटक छलफल भए पनि लगानीको ढाँचा र निर्माणका प्रक्रियाका बारेमा सहमति हुन सकेको छैन।
इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव
नेपालले पुनःभारतसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार, नेपाली पक्षले नेपालको समग्र विद्युत् परिदृश्य प्रस्तुत गरेको थियो।
यस्तै, भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा भइरहेको अभ्यासबारे जानकारी गराएको थियो। बैंकिङको विधि र प्रक्रियाको मस्यौदा तयार पार्ने प्रारम्भिक सहमति भएको र अर्को बैठकमा पेस गरिनेछ।
माथिल्लो तामाकोसी लगायतका केही आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षाको समयमा नेपालको विद्युत् खेर जाने भएकाले इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरिएको हो। वर्षाकालमा भारतमा बढी विद्युत् माग हुने र नेपालमा खेर जाने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न इनर्जी बैंकिङ नै उपयुक्त विकल्प देखिँदै आएको छ।
टनकपुर सव-स्टेशनको क्षमता वृद्धि
बैठकमा टनकपुर सव-स्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ। हाल सो सव-स्टेशनमा ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर रहेकामा थप ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरिने भएको छ। क्षमता थप भएपछि सो सवस्टेशन भएर करिब १ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ।
यस्तै, कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ कृभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा दोस्रो सर्किट निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। त्यसका लागि थप अध्ययन जरुरी भएकाले दुई देशका प्राविधिक समूहले अध्ययन गरिरहेको छ।
सो बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्वको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केले गरेका थिए। (रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
