काठमाडौं– आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ।
निर्वाचनमा हुने सक्ने सुरक्षा चुनौती, तिनीहरुबाट निम्तनसक्ने परिणाम, निवार्चन बिथोल्न सक्ने विभिन्न गतिविधि र त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेबारे सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको छ। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना’ नाम दिएर तयार पारिएको उक्त सुरक्षा योजना गोप्य राखेरै कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ।
सुरक्षा योजना संवेदनशील विषय भएको भन्दै अहिले केही पनि बोल्न नमिल्ने गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए। यो योजनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। यसमा नेपाली सेनाको समेत केही भूमिका रहने खुलाइएको छ।
निर्वाचन सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट, केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गर्ने र तिनीहरुको भूमिकाका बारेमा सुरक्षा योजनामा प्रष्ट पारिएको छ।
केन्द्रीय कमाण्ड पोष्टमा गृहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअवि गरी तीनै सुरक्षा संगठनका प्रमुख सदस्य रहेन उल्लेख गरिएको छ। कमाण्ड पोष्टले कसरी काम गर्ने भन्नेबारेसमय परिस्थिति अनुसार आफैं कार्यविधि बनाएर काम गर्ने बताइएको छ।
यसले निर्वाचनमा हुनसक्ने खतराको विश्लेषण गर्ने तथा केन्द्रीय निर्वाचन सेललाई निर्देशन दिने तथा सेलले सिफारिस गरेका विषयहरुको अध्ययन गरेर रणनीति तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कमाण्ड पोष्टले काँही कतै आपतकालीन आवश्यक परेर थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि त्यसका लागि निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी केन्द्रीय निर्वाचन सेलमा गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका सहायक रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअविका प्रथम श्रेणीका अधिकारी सदस्य रहने बताइएको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन सेलले भने सुरक्षा निकायले तयार गरेका निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तथा र तीनको कार्यान्वयनको पाटोका बारेमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर आवश्यक निर्देशन दिनेछ। यो सेलले निर्वाचन सुरक्षित ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरु केन्द्रीय सुरक्षा समिति र कमाण्ड पोष्टमा पेस गर्नेछ।
मुख्य चुनौतीमा हिमाल सुरक्षा परिषद् र सिके राउत
स्थानीय निर्वाचनमा हुनेसक्ने मुख्य सुरक्षा चुनौतीका विषय पनि सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको छ। जसमा हिमाल सुरक्षा परिषद् र सिके राउतसम्मलाई चुनौतीको रुपमा राखिएको छ।
डेढ एक महिना अघि मात्रै हिमाल सुरक्षा परिषद्ले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो। गत फागुन १५ गते सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्न प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा हतियारको तस्बिरसमेत राखेको थियो।
संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, पाँच विकास क्षेत्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने, भारत–चीन सीमा विवाद समाधान गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्नेलगायत माग राखेर यो संगठनले हतियारको तस्बिरसहितको विज्ञप्ति मिडियामा पठाउँदै सशस्त्र युद्धको घोषणा यो परिषद्ले गरेको थियो।
त्यसको एक महिनापछि इटहरीमा भएको बम बिस्फोटमा यसका दुई सदस्य समातिएका थिए। पछि परिषद्का कमाण्डर झापाका खगेन्द्र खरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि झापाका विभिन्न ठाउँमा बम राखेको आरोपमा परिषद्का ९ जना सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो।
सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको समूहबाट मात्रै होइन मुख्य दलहरुबाट समेत सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको छ।
अहिले पनि पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा परिषद् भूमिगत गतिविधि गर्दै आएको निष्कर्ष नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले गरेको। हिन्दूराज्य र राजतन्त्रको माग गर्दै चुनाव बहिस्कारसम्मको रणनीतिमा जुटेको हिमाल सुरक्षा परिषद्बाट आगामी चुनावमा सुरक्षा चुनौती हुने निष्कर्ष सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको छ। हिमाल सुरक्षा परिषद्मा लागेकाहरु यसअघि विभिन्न अपराधमा जेल परेर छुटेका व्यक्तिहरु समेत भएकाले पनि सुुरक्षा चुनौती झनै थपिएको उल्लेख गरिएको छ।
अर्कोतर्फ प्रदेश २ मा अराजक गतिविधि गर्दै आएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ। चुनावमा भाग लिए पनि जनमत पार्टीले आफू अनुकुल माहोल बनाउने अराजक गतिविधि गर्नसक्नेदेखि हार्नसक्ने अवस्थामा चुनाव बिथोल्नसमेत पछि नपर्ने हुँदा जनमत पार्टीबाट सुरक्षा चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ।
वैद्य र विप्लवको पार्टी पनि ‘रेड जोन’मा
त्यसैगरी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासम्मबाट चुनौती थपिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपामा चुनावमा जाने÷नजाने भन्ने पक्षमा मत बिभाजित नै रहेको र आगामी चुनावमा चुनाव बहिस्कार गर्ने पक्षबाट सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ।
सुरक्षा योजनामा उल्लेख भएअनुसार विप्लव नेकपाबाट चुनौती थपिन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरु पनि सहमत छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि अहिले पनि विपलव नेकपाका केही नेता–कार्यकर्ता जेलमै रहेकाले त्यसबाट असन्तुष्ट भएर चुनाव बिथोल्न सक्ने आँकलन सुरक्षा निकायले गरेका छन्।
‘विप्लव नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि हतियार नबुझाएकाले उनीहरुले अझै हतियार रहेको र ती हतियार आगामी चुनावमा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने बुझिएको छ’ विशेष ब्यूरोमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका उच्च प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
वैद्य नेतृत्वको पार्टीबाट भने त्यति ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको सुरक्षा निकायलको बुझाई रहेको छ।
त्यसैगरी सुरक्षा योजनामा सुरक्षा चुनौतीको रुपमा अन्तराष्ट्रिय खुल्ला सीमानाका र त्यसबाट हुनसक्ने घुपैठ, जातीय एंव साम्प्रदायिक समूहबाट हुनस्क्ने अप्रत्यासित हर्कत, बाहिर नदेखिएका अन्य सशस्त्र समूहबाट समेत सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
विभिन्न समूहबाट हुनसक्ने हिंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधि एवं साना हतियार तथा विष्फोटकको प्रयोग तथा होक्स बम र होक्स कलसम्मलाई सुरक्षा चुनौतीमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य पार्टीहरुबाट समेत सुरक्षा चुनौती!
सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको समूहबाट मात्रै होइन मुख्य दलहरुबाट समेत सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको छ। मुख्यपार्टीहरुबाट चुनाव बिथोल्ने प्रयास नभए पनि आफू अनकुल नहुँदा विभिन्न हर्कत हुनसक्ने औंल्याइएको छ।
मुख्य पार्टीहरुबाट मतदानस्थल तथा बुथ कब्जा, मतपेटिका लुटपाट, मतपत्र च्यात्ने, मतदान कार्य तथा मतगणना बिथोल्ने विभिन्न अफवाह तथा दुस्प्रचार गरी मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन सक्ने हर्कतहरु हुनेसक्ने सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य पार्टीहरुबाट विपक्षीहरुलाई तथा मतदाताहरुलाई बाटो छेक्ने, धम्क्याउने र आचारसंहिताको उल्लंघनसम्मका घटना हुनसक्ने औंल्याइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
