काठमाडौं– सरकारले स्थानीय श्रम बजारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्वन्धी ऐन, २०७४ मै समेट्ने तयारी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा मस्यौदाकै क्रममा छ।
उक्त ऐनमा श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी १० वटा बुँदा समेटिने बताइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा स्थानीय श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई ऐनमा उल्लेख गर्न लागिएको छ। ऐनमार्फत वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी समेत सरकारले थालेको छ। विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई सीपका आधारमा स्थानीय श्रम बजारमा अवसर दिने जनाइएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन गर्ने सकिने उद्योग व्यवसासका विषयमा अध्ययन गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। देशभित्रकै आन्तरिक श्रम बजारमा धेरै युवा व्यवस्थापन गर्ने गरि काम भइरहेको विभागले जनाएको हो।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएकोले त्यसका लागि पनि स्थानियस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालय बताउँछ।
सरकारले पाँच वर्षमा कम्तिमा आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिने २० लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमिकलाई रोजगारीका अवसर निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयले देशभरमा आवश्यक पर्ने रोजगारी र कार्यरत श्रमिकको तंथ्याक संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा श्रम र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समेटिएका बुँदाहरु:
१) रोजगार, बेरोजगार, दक्ष जनशक्ति तथा स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी र विदेशी श्रमिकको तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै विवरण राखिने।
२) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रम शक्तिको सूचना तथा तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गरिने।
३) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा प्रत्येक जिल्लामा रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने।
४) वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तिय साक्षरता र सिपमुलक तालिमको व्यवस्था केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पुर्याइने।
५) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारलाई सामाजिक पुनःनिर्माण र एकीकरणका लागि प्रयोग गरिने।
६) प्रत्येक प्रदेशमा श्रम कार्यालय र वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिने।
७) विदेशबाट फर्किएका र आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकलाई स्वास्थ्य बिमा अथवा रोजगार बिमा गरिने।
८) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई स्थानीय क्षेत्रमा उद्योग खोल्न सहयोग गरिने।
९) वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट भित्रिएको विप्रेषण(रेमिट्यान्स) लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिने।
१०) वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा स्थानीय तहलाई हेर्ने अधिकार दिने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790060837.png)
-1790058826.png)
-1790058103.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
