काठमाडौं- सरकारले डा गोविन्द केसीको माग विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। डा गोविन्द केसी अनसनमै रहेको समयमा सरकारले उनले उठाएको प्रमुख मुद्दालाई हटाइएको विधेयक नै आज संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार आज दर्ता भएको विधेयकमा गत साता दर्ता गरेर फिर्ता लिएको भन्दा एउटा मात्र दफा फरक छ। गत १५ गते शुक्रबार विधेयक दर्ता गरेपछि सरकारको चर्को विरोध भएको थियो। विरोधपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
तर, आज उक्त विधेयकको दफा ५४ मात्र हटाएर पुनः दर्ता गरिएको छ। आज दर्ता भएको विधेयक पनि डा केसीको माग विपरीत नै रहेको एक सांसदले जानकारी दिए। ‘आज दर्ता भएको विधेयक हेर्दा डा केसीलाई पुनः धोका दिइएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘अनसनमै रहेको समयमा समेत सरकारले डा केसीले उठाएका प्रमुख प्रावधानलाई विधेयकमा समावेश गरेको छैन।’
उनका अनुसार आज दर्ता भएको विधेयकमा गत साताको विधेयकको दफा ५४ मा रहेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ निस्क्रिय भएपछिको परिणाम’ भन्ने दफा मात्र हटाइएको छ। अर्थात् यो पटक पनि काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक दर्ता भएको छ।
संसदमा संशोधनका लागि छालफल हुने भएकाले पुरानै विधेयक दर्ता गरिएको सरकारको भनाइ छ। उक्त विधेयकका दफाहरुमा संसदमा छलफल चल्ने र संशोधन हुने भएकाले पुरानै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरिएको सरकारको तर्क छ।
दुईपटक अध्यादेशमार्फत जारी भएको उक्त विधेयकमा कतिपय विषय हटाइएको छ। अध्यादेशमा भएका विषय यथावत राख्नुपर्ने माग गर्दै डा गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसिरहेका छन्। डा केसीको १५औं अनसन ६ दिन पुगेको छ।
कुन–कुन प्रावधान समेटिएनन् ?
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका केही महत्वपूर्ण प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छैनन्।
अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ५ ख मा सम्बन्धन दिन नसकिने व्यवस्थामा भनिएको छ, 'अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको।'
तर विधेयकमा भने 'तीन वर्ष' राखिएको छैन। 'प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरिएको' मात्रै उल्लेख छ।
डा केसीले केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यका १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था संघर्षको महत्वपूर्ण विषय बनाएका छन् । उनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा यसलार्इ सम्बोधन गरिएको थियो । भनिएको थियो, 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन।'
तर, विधेयकमा यसलार्इ समेटिएको छैन । यसैगरी सोही दफाको उपदफा ६ मा उल्लेखित 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन'लार्इ पनि हटाइएको छ।
अध्यादेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा गरिने तय गरिएको थियो । तर, विधेयकमा भने सो प्रावधानले स्थान पाएको छैन । प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू परिषद्ले आफूखुशी गर्न पाउने बनाइएको छ।
यसैगरी अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ७मा 'सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने' बताइएको छ। तर, विधेयकमा भने पचहत्तर प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर 'आयोगले तोकेको' भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790060837.png)
-1790058826.png)
-1790058103.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
