काठमाडौं– नेपाल सरकारले जापान सरकारसँग १५ वर्षअघि गरेको सम्झौता ‘जिट्को मोडल’ परिवर्तन गरि ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’ गरेर त्यहाँ कामदार पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ।
नेपाल सरकार र जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा परिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा सहमति भएको थियो। जिट्को प्रक्रियाले १५ वर्षसम्म खासै गति लिन नसकेपछि उक्त पक्रियालाई परिवर्तन गरेर ‘बायोमेट्रिकल प्रणाली’ (कोरियामा कामदार लगिएको मोडल) मार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि जापान पठाउने गृहकार्य तथ छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए।
‘नेपालबाट जापान कामदार पठाउँदा कोरिया मोडलमा पठाउने नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषयमा जापान सरकारका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल भइरहेको छ।’, प्रवक्ता दाहालले भने, ‘उनीहरुले पनि नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। केही दिनभित्रै एक किसिमको सहमतिमा पुग्नेछौँ।’
जापान सरकारले नर्सिङ, केयरगिभर, होटल, कृषि, निर्माण क्षेत्र, उद्योग र अन्य क्षेत्रमा नेपाली कामदार लिने चासो देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। जापान सरकारले कामदारको अभाव हुँदै गएपछि वार्षिक ५ लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ। जसमा नेपाल सरकारले वार्षिक रोजगारीका लागि ५० दखि ८० हजार कामदार जापान पठाउने गरि पहल र प्रस्ताव गरिरहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
जापानको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदारमाथि
जापान सरकारले नेपालबाट धेरै नर्सिङ, अनमी, केयरगिभर लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार(स्वास्थ्यकर्मी) लिने विषयमा छलफलमा चासो देखाउने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने एक उच्च अधिकारीले बताए। यता नेपाल सरकारले भने नेपालबाट कृषि क्षेत्रमा धेरै कामदार लिनुपर्ने प्रस्तावसहितको अडान छलफलमा राख्दै आएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
छलफलका क्रममा जापानले नेपालबाट वार्षिक २० देखि २५ हजार स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार अप्रत्यक्ष रुपमा आपूर्ति गर्ने माग गर्दै आएको उनले बताए। यता नेपाल सरकारले भने जतिसक्दो धेरै कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउने विषयलाई छलफलमा उठाएका कारण यो विषयको टुंगो लाग्न नसकेको उनको दावी छ। जापानले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार लिने प्रस्ताव नेपाललाई गर्दै आएको छ।
नेपालबाट रोजगारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कामदार पठाउँदा नेपाली श्रम बजारमा समस्या हुने श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। नेपालको स्थानीय क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा नर्स, अनमीको माग हुने गरेका कारण धेरै संख्यामा यी क्षेत्रका कामदार आपूर्ति गर्न नहुने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ।
नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई जुनसुकै देश पठाउँदा पनि ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’ गरेर मात्र पठाउने योजना बनाइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए।
नेपाल सरकारले अब रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा, २४ घन्टे बिमा र कामदार लिदाँ लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाता देशले व्यहोर्नुपर्ने गरि सरकारीस्तरमा सहमति गरेरमात्र पठाउने खाका तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार रोजगारीमा जापान जान चाहने कामदारले कम्तिमा ३ महिना जापानी भाषा अध्ययन गर्नुपर्ने छ।
‘जिट्को प्रणाली फेल’
जिट्कोमार्फत हालसम्म २ सय परिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याक छ। १५ वर्षसम्म जिटको प्रणालीद्वारा कामदार जापान पठाउन नसकेकाले उक्त प्रणाली ‘फेल’ भइसकेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। त्यही भएर पनि नयाँ प्रक्रियामार्फत कामदार जापान पठाउने गृहकार्यमा श्रम मन्त्रालय लागेको हो।
होटल व्यवसाय, निर्माण कम्पनी, कृषि फार्म र पानीजहाज लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक कामदार लिने विषयमा जापान सरकारले पाँच वर्षदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको श्रम मन्त्रालय बताउँछ। जापानमा उमेरको समस्या लगायतका कारणले पछिल्लो समय न्यून योग्यता भएका कामदारको माग बढ्दै गएको छ।
अध्ययन र अन्य भिसामा करिब ८० हजार नेपाली जापानमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालबाट शैक्षिक भिसामा जापान गएका नेपालीले अध्ययन र काम दुबै सँगसँगै गर्दै आएका छन्। अध्ययनका लागि जापान गएका विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि काम गर्दै त्यहीँ बस्ने गरेका छन्। जसका कारण पछिल्लो समय अध्ययनका लागि जापान जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ।
कामको माग ल्याउन म्यानपावर कम्पनी असफल
सरकारले जिट्को प्रणालीमार्फत कामदार जापान पठाउने जिम्मा १० वर्षअघि नै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई दिएको थियो। म्यानपावर कम्पनीले जापानको श्रम बजारबाट कामदारको माग ल्याउन नसकेको श्रम मन्त्रालयकै बुझाइ छ। हाल जिट्को मार्फत कामदार पठाउने विभागमा ३ सयभन्दा बढी संस्था दर्ता छन्। तर ती संस्थाले काम गरिरहेका छैनन्।
जापानबाट कामदारको माग ल्याउन त्यहाँसम्म पुग्ने वातावरण नै नभएको व्यवसायीको तर्क छ। जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले जिट्कोमार्फत परिक्षार्थी कामदार पठाउने भनेकाले कामदारको माग ल्याउन समस्या भएको व्यवसायीले बताउने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
